माजगाव धरण अडकले घोळात

66350
माजगाव : येथील चिपटेवाडी परिसरातील याच दोन डोंगरांच्या खोबणीत धरण प्रकल्प होणार आहे.
66351
माजगाव : प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याठी संबंधित ठेकेदाराने उभारलेले शेड.
66352
माजगाव : कामासाठी आणलेले पोकलॅण्ड.

माजगाव धरण अडकले घोळात

भूसंपादन रखडले; दर निश्चितीच्या मागणीवर जमीनमालक ठाम

लीड
शासन मंजुरीला दहा वर्षे उलटूनही माजगाव येथील प्रस्तावित लघुरण प्रकल्प अखेरच्या टप्प्यात येऊनही भूसंपादनाअभावी रखडला आहे. जोपर्यंत जमिनीचा दर निश्चित होत नाही, तोपर्यंत भूसंपादन करू देणार नाही, या भूमिकेवर शेतकरी ठाम आहेत. त्यामुळे माजगाव धरण प्रकल्पाला गती मिळणार कधी, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
- रुपेश हिराप
------------
प्रकल्पाची वाटचाल
शासनाच्या मृदू व जलसंधारण विभागाने सावंतवाडी तालुक्यात केलेल्या सर्व्हेतून माजगाव महादेव मंदिर परिसरात धरण प्रकल्प उभारण्यास हिरवा कंदील दिला. याबाबत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर २०१२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने या प्रकल्पाच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या. या प्रकल्पामध्ये वन विभाग आणि खासगी अशा दोन जमिनी येत असल्याने प्रकल्प अधिकाऱ्यांसमोर मोठ्या अडचणी होत्या. यातील महत्त्वाच्या अडचणी पार करत प्रकल्पपूर्तीच्या दृष्टीने संबंधित विभागाने पाऊल टाकले आहे; मात्र हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी असलेली भूसंपादन प्रक्रिया झाली नसल्याने ती पूर्ण होईपर्यंत, या प्रकल्पाला गती येणार नाही.
--------------
काय होत्या अडचणी?
धरण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली मंजुरी महाराष्ट्र शासनाने दिली खरी; मात्र या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या एकूण जमिनीपैकी अर्धी अधिक जमीन वने आणि खासगी वनेमध्ये येत असल्याने वन विभागाची मंजुरी या प्रकल्पासाठी महत्त्वाची होती. ही मंजुरी केंद्राकडून घेणे आवश्यक होते. याबाबत प्रकल्प अधिकारी आणि वन विभागाने आवश्यक पाठपुरावा केला; मात्र सहजासहजी ही परवानगी मिळत नसल्याने काही वर्षे उलटली. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यापलीकडे जाऊन भूसंपादनासाठी हालचाली सुरू झाल्या. मुळात वन विभागाची जी जमीन जाणार, त्या बदल्यात दुसरी जमीन देणे, असा वन विभागाचा निकष आहे. शिवाय यात झाडांची नुकसानभरपाई द्यावी लागते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने कोल्हापूर-वाकोला येथे बदली जमीन दिली असून, झाडांची नुकसानभरपाई देऊ केली आहे, तर खासगी जमीनमालकांची नाहरकत आणि इतर आवश्यक सगळ्या गोष्टी पूर्ण कराव्या लागल्या; मात्र अजूनही महत्त्वाचा भूसंपादनाचा प्रश्न शेवटच्या टप्प्यात असून, ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने प्रकल्पाचे काम सुरू होणार आहे.
.................
असा होणार प्रकल्प
माजगाव महादेव मंदिर परिसरात गावाच्या एका बाजूला हा प्रकल्प मंजूर आहे. दोन डोंगरांच्या खोबणीत ९.२८ हेक्टरमध्ये हा प्रकल्प होणार आहे. यामध्ये ५.१५ हेक्टर खासगी व ४.१३ हेक्टर वन विभागाची जमीन बुडीत क्षेत्रात जाणार आहे. या प्रकल्पात दोन खासगी विहिरी व नियोजनाची एक विहीर जात असून, अन्य कुठलीही जंगम मालमत्ता या प्रकल्पात जाणार नाही. वेत्ये, इन्सुली, माजगाव या तिन्ही गावांच्या मध्यभागी हा प्रकल्प येत आहे. माजगाव गावातील तब्बल ३५ ते ४० शेतकऱ्यांच्या जमिनी यात जाणार आहेत. या प्रकल्पातून ८० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणण्याचा प्रकल्प विभागाचा प्रयत्न आहे.
...................
प्रकल्पाचा फायदा
माजगाव गावाचा विचार केल्यास येथे प्रामुख्याने काही वाड्यांत पाणीटंचाई आहे. एप्रिल, मेमध्ये याची दाहकता जास्त असते. गावातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता ग्रामपंचायतीची नळयोजना पूर्ण गावाला पाणीपुरवठा करण्यास सक्षम नसल्याने गेली काही वर्षे मेटवाडा भागात सावंतवाडी पालिकेकडून पाणी विकत घ्यावे लागले आहे. या सर्व गोष्टीचा विचार करता माजगावसह आजूबाजूच्या गावांतील पाणीप्रश्न कायमचा मार्गी लागणार आहे. यापलीकडे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा धरण प्रकल्प आशादायक ठरणार आहे. नागली पिके, बागायती यासाठी धरणाचा फायदा होणार असून, एकूणच या प्रकल्पामुळे वेत्ये, सोनुर्ली, मळगाव, इन्सुली या गावांतील पाणीप्रश्नही सुटणार आहेत.
................
संघर्ष समितीची स्थापना...
प्रकल्प मंजुरीपासून आतापर्यंतच्या वाटचालीचा विचार करता शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच या प्रकल्पाच्या हालचाली करण्यात आल्या; मात्र असे असले तरी शेतकऱ्यांच्या मागण्या, त्यांच्या अडचणी शासनापर्यंत पोहोचण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रकल्प संघर्ष समितीची स्थापना करून आपल्या प्रश्नांवर आवाज उठविला आहे. आतापर्यंत या समितीच्या माध्यमातून अनेक बैठका पार पडल्या. आजही जोपर्यंत शासनाकडून जमिनीचा प्रतिगुंठे दर निश्चित होत नाही, तोपर्यंत भूसंपादन प्रक्रिया करू देणार नाही, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे. बाजारभावाप्रमाणे जमिनीचा दर मिळाला पाहिजे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. अलीकडेच यासंदर्भात भूसंपादन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची बैठक घेतली होती. शासन दर आणि बाजार दर यांच्यातील मागील तीन वर्षांची सरासरी काढून दर दिला जाईल, असे त्यांनी म्हटले होते; मात्र तो दर निश्चित करा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
.................
गती मिळणार का?
हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मृदू जलसंधारण विभागाला गेली दहा वर्षे कागदी घोडे नाचवावे लागले. आता काहीअंशी प्रकल्प सुरू होण्याच्या आशा आहेत. प्रकल्पाचे भूसंपादन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता करण्यासाठी संबंधित अधिकारी प्रयत्नशील असून, कलम ११, कलम १९ च्या नोटीसही शेतकऱ्यांना बजावण्यात आल्या, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आता फायनल कलम २१ ची नोटीस शेतकऱ्यांना बजावण्यात येणार आहे. त्यानुसार शासन नियमाप्रमाणे कमीत कमी एक महिना व जास्तीत जास्त सहा महिन्यांच्या आत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन भूसंपादन प्रक्रिया मार्गी लावणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कलम २१ च्या नोटिशीनंतर शेतकरी दर निश्चितीबाबत समाधानी झाल्यास या प्रकल्पाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. प्रकल्प विभागाने १९ च्या नोटिशीनंतर या ठिकाणी प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याच्या हालचाली केल्या होत्या. त्यासाठी ठेकेदाराने मशिनरी माजगावात आणल्या होत्या; मात्र शेतकऱ्यांनी विरोध केल्याने काम सुरू केलेले नाही.
....................
कोट
माजगाव-चिपटेवाडी येथील धरण प्रकल्प शेतकरी व गावाच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी आहे; मात्र ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पात जाणार आहेत, त्यांना बाजारभावाप्रमाणे दर मिळणे गरजेचे आहे. कवडीमोलाने आम्ही प्रकल्पाला जमिनी देणार नसून समितीच्या माध्यमातून संघर्ष करायला तयार आहोत. त्यामुळे शासनाने आधी प्रतिगुंठा दर निश्चित करावा आणि नंतरच चर्चेला बसावे.
- श्रीकृष्ण ऊर्फ बाबू सावंत, अध्यक्ष, धरण प्रकल्प संघर्ष समिती
.................
कोट
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आतापर्यंतचे धरण प्रकल्प पाहता भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अन्याय दिसून आलेला आहे. वृत्तपत्र आणि अन्य माध्यमांतून हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आमच्यावर तो अन्याय होऊ नये, यासाठी योग्य दर निश्चित झाला पाहिजे. याशिवाय पहिली रक्कम खात्यात जमा करावी, नंतरच आम्ही प्रकल्पाला संमती देऊ.
- महादेव सावंत, शेतकरी
....................
कोट
माजगावातील धरण प्रकल्पासाठी प्रयत्नशील आहोत. वनविभागाच्या अडथळ्यांमुळे बरीच वर्षे वाया गेली. आता भूसंपादनाच्या टप्प्यावर प्रकल्प आहे. त्यासाठी प्रकल्प विभागाने भूसंपादन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ६ कोटी ७ लाख रुपये भूसंपादनाचे वर्ग केले आहेत. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आणि शेतकऱ्यांना दर निश्चितीनंतर अजून रक्कम देण्यात येणार आहे. भूसंपादन होताच प्रकल्पाचे काम हाती घेऊ.
- प्रवीण बनकर, शाखा अभियंता, मृदू व जलसंधारण विभाग, आंबडपाल