कोकण मेनसाठी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

कोकण मेनसाठी
कोकण मेनसाठी

कोकण मेनसाठी

sakal_logo
By

काजू, आंब्याचे छायाचित्र घेणे

राज्यात काजू फळपीक विकास योजना
काजू बोर्डासाठी २०० कोटी रुपये, आंब्यासाठी स्वतंत्र बोर्ड
मुंबई, ता. १३ : काजू लागवडीपासून ते विक्रीपर्यंत काजू उत्पादकांना येणाऱ्या समस्यांची दखल घेत राज्य शासनाने ‘काजू फळपीक विकास योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. काजू बोर्ड स्थापन करण्यासाठी २०० कोटी रुपये खर्चास मान्यता दिली. या निर्णयाचा कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे या चार जिल्ह्यांसह कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड, आजरा येथील काजू उत्पादकांना फायदा होणार आहे. याबरोबरच आंब्यासाठी स्वतंत्र बोर्ड स्थापन करण्यासही तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले; पंरतु कोकणतील लाखो काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने काजू फळपीक विकास योजना राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. ही योजना पुढील ५ वर्षांसाठी राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी १ हजार ३२५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. काजू बोर्डासाठी भागभांडवल म्हणून २०० कोटी रुपये खर्च करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
काजू फळपीक विकास योजनेमध्ये काजू लागवडीसाठी दर्जेदार कलमे उपलब्ध करण्यासाठी रोपवाटिका निर्माण करण्यात येणार आहेत. काजूची उत्पादकता वाढविणे, वाया जाणाऱ्या काजू बोंडावरील प्रकियेला चालना देणे, शेततळ्यांची योजना, सिंचन विहिरींकरिता अनुदान, कीड नियंत्रणासाठी पीक संरक्षण अनुदान, काजू तंत्रज्ञानावर प्रशिक्षण, काजू प्रक्रिया उद्योगाचे आधुनिकीकरण, काजू बोंडूवरील प्रक्रियेकरिता लघुउद्योग, काजू उत्पादक शेतकरी आणि काजू प्रकल्पधारकाला अर्थसाहाय्य करणे, लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्री व्यवस्था निर्माण करण्याविषयी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. याशिवाय या योजनेतून रोजगारनिर्मितीवरही भर देण्यात येणार आहे.

चौकट
ओल्या काजूगरावर भर
ओल्या काजूगरांना बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे; परंतु काजूगर काढण्यासाठी अद्यापही यंत्रनिर्मिती झालेली नाही. या योजनेअंतर्गत यंत्रनिर्मितीवर भर दिला जाणार आहे. त्याचा मोठा फायदा कोकणातील काजू उत्पादकांना होणार आहे. या सर्व योजनांची जबाबदारी फलोत्पादन व सहकार विभागावर सोपवण्यात आली आहे.

चौकट
जीआय काजूचा ब्रँड
पौष्टिकता आणि विविध गुणधर्म असलेल्या कोकणातील काजूचे मार्केटिंग व्हावे यासाठी कोकणातील ‘जीआय काजू’चा ब्रँड विकसित करणे, मध्यवर्ती सुविधा केंद्र उभारणे, ५ हजार टन क्षमतेचे गोदाम प्रत्येक तालुक्यात उभारणे, काजू बी प्रक्रियेकरिता घेतलेल्या कर्जावर ५० टक्के व्याज अनुदान आदी योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्याची जबाबदारी सहकार व पणन क्षेत्रावर टाकली आहे.