आरोग्य सेविकांचा सिंधुदुर्गनगरीत ठिय्या | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

आरोग्य सेविकांचा सिंधुदुर्गनगरीत ठिय्या
आरोग्य सेविकांचा सिंधुदुर्गनगरीत ठिय्या

आरोग्य सेविकांचा सिंधुदुर्गनगरीत ठिय्या

sakal_logo
By

swt२१७.jpg
0042
सिंधुदुर्गनगरीः राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत गेली १२ वर्षे जिल्ह्यात सेवा बजवणाऱ्या २० आरोग्य सेविकांना बुधवारी येथे ठिय्या आंदोलन केले.

आरोग्य सेविकांचा सिंधुदुर्गनगरीत ठिय्या
पुन्हा सेवेत घेण्याची मागणी; राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत १२ वर्षे सेवा
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २१ः राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत गेली १२ वर्षे जिल्ह्यात सेवा बजवणाऱ्या २० आरोग्य सेविकांना सेवेतून कमी करुन अन्याय केल्याचा आरोप करत याबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व पुन्हा सेवेत रुजू करून घ्यावे, या मागणीसाठी आज जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर अन्यायग्रस्त आरोग्य सेविकांनी ठिय्या आंदोलन केले.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत गेली १२ वर्ष काम करत असलेल्या जिल्ह्यातील २० आरोग्य सेविकांना शासनाच्या परिपत्रकानुसार ३१ ऑक्टोबर २०२२ पासून कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. याबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व त्यांना पुन्हा सेवेत दाखल करून घ्यावे, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील अन्यायग्रस्त आरोग्य सेविकांनी आज जिल्हा परिषदसमोर ठिय्या आंदोलन केले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील अन्यायग्रस्त १९ आरोग्य सेविका सहभागी झाल्या होत्या. आजच्या या आंदोलनातून त्यांनी गेल्या अनेक वर्षाचा अनुभव आणि त्यांनी केलेली प्रामाणिक सेवा, याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून शासनाने आरोग्य सेविकांवर अन्याय करणाऱ्या पत्राला स्थगिती देऊन तात्काळ रुजू करून घ्यावे, अशी मागणी केली आहे.
जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती व साथीच्या आजाराचे होणारे उद्रेक पाहता ग्रामीण भागात आरोग्य कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. मात्र, सद्यस्थितीत जिल्हा परिषद आरोग्य यंत्रणेतील आरोग्य सेविकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रातील १८ पदे रिक्त आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी प्राथमिक सुविधा देणारी आरोग्य सेविकांची जिल्ह्यात १४ पदे रिक्त आहेत. असे असताना गेली दहा ते बारा वर्षापासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या आरोग्य सेविका येथील जनतेला आरोग्य सेवा देत आहेत. गरोदर मातांची सेवा, बालकांचे लसीकरण, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया, कोविड लसीकरण व संसर्गजन्य आजाराची तपासणी, टीबी पेशंट औषधोपचार, रक्त, थुंकी, लघवी तपासणी करणे, विविध आजाराबाबत ऑनलाईन पोर्टल भरणे, इत्यादी कामे या आरोग्य सेविकांकडून गेली अनेक वर्षे केली जात आहेत. असे असताना शासनाने आरोग्य उपकेंद्रात प्रसूती होत नाही, ही अट घालून त्यांना सेवेतून अन्यायकारकरित्या कमी केले आहे. परंतु, जिल्ह्यातील उपकेंद्रामध्ये प्रसुतीसाठी आवश्यक सोयी सुविधा नसल्याने प्रसुती करणे खूप धोक्याचे आहे. त्यामुळे संबंधित लाभार्थी आणि त्यांचे नातेवाईक यांची उपकेंद्रात प्रसुती करून घेण्याची मानसिकता नसते. अशावेळी जबरदस्तीने उपकेंद्रात प्रसूती करताना लाभार्थीला धोका निर्माण झाला तर रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे शासनाने केवळ उपकेंद्रात प्रसूती केली नाही, हे कारण पुढे करून गेली दहा वर्ष प्रामाणिक सेवा देणाऱ्या आरोग्य सेविकांना सेवेतून कमी करणे, संयुक्तिक वाटत नाही. तरी शासनाने हा अन्यायकारक निर्णय रद्द करावा व गेली १० ते १२ वर्षे कार्यरत असलेल्या व सध्या सेवा समाप्ती केलेल्या आरोग्य सेविकांना पुन्हा सेवेत दाखल करून घ्यावे, अशी मागणी अन्यायग्रस्त आरोग्य सेविकांची शासनाकडे आहे.

चौकट
...तर प्रश्न सुटू शकेल
मुख्य लेखाशीर्षकांतर्गत उपशीर्षकांमध्ये शिल्लक अनुदान वापरण्याचे अधिकार अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असून एनएचएम अंतर्गत मानधनासाठी जे अनुदान मंजूर आहे, यामधील अखर्चित अनुदानातून या आरोग्य सेविकांचे वेतन अदा होऊ शकते. याकरिता अतिरिक्त अनुदानाची आवश्यकता भासणार नाही. हे अनुदान जिल्हास्तरावर आहे. त्यामुळे कमी करण्यात आलेल्या १९ पदांना राज्याकडून मंजुरी दिल्यास अन्यायग्रस्त आरोग्य सेविकांचा प्रश्न सुटू शकेल. १५ वित्त आयोगाची पदभरती न झाल्याने या वेतनाची रक्कम शिल्लक असून यातून या कमी करण्यात आलेल्या १९ आरोग्य सेविकांचा पगार देणे शक्य आहे. जिल्ह्यातील नियमित आरोग्य सेविकांची पदे रिक्त असून या रिक्त पदी मार्च २०२३ पर्यंत या कमी करण्यात आलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करून आगामी जिल्हा परिषदकडील आरोग्य व ग्रामविकासच्या भरती प्रक्रियेत राज्याने गठीत केलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार अनुभव व कौशल्याच्या आधारे ४० टक्के प्राधान्य देण्याचे आदेश दिल्यास या आरोग्य सेविकांना न्याय मिळू शकेल, असेही दिलेल्या निवेदनात अन्यायग्रस्त आरोग्य सेविकांनी नमूद केले आहे.