साडेचार हजार डिएडधारकांचे भवितव्य अंधकारमय | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

साडेचार हजार डिएडधारकांचे भवितव्य अंधकारमय
साडेचार हजार डिएडधारकांचे भवितव्य अंधकारमय

साडेचार हजार डिएडधारकांचे भवितव्य अंधकारमय

sakal_logo
By

27595

साडेचार हजार डिएडधारकांचे भवितव्य अंधकारमय
सिंधुदुर्गातील स्थिती ः शिक्षणमंत्री केसरकर न्याय मिळवून देणार काय?
प्रशांत हिंदळेकरः सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २९ः शासनाच्या उदासिन भूमिकेमुळे सिंधुदुर्गातील सुमारे साडेचार हजारहून अधिक डिएड उमेदवारांचे भवितव्य अंधकारमय बनले आहे. गेली बारा वर्षे शिक्षक भरती न झाल्याने सिंधुदुर्गातील गावागावातील शिक्षणाचा बोजवारा उडाला आहे. जिल्ह्यातील डीएड उमेदवारांची वयोमर्यादाही संपत चालली असल्याने ते उद्धवस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. जिल्ह्यातील डीएड उमेदवारांनी न्यायासाठी आता आंदोलनाचे हत्यार उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे डीएड उमेदवारांना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर न्याय मिळवून देणार काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
शिक्षक पद हे क वर्गात मोडत होते. त्यामुळे पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातूनच शिक्षक भरती होत होती. मात्र, त्यानंतर शासनाने शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टल सुरू केले. मात्र, ही प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने त्याचा फटका जिल्ह्यातील स्थानिक डीएड उमेदवारांना बसल्याचे दिसून आले. ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करण्याच्या हेतून जिल्ह्यातील अनेक तरुणांनी डीएड पदवी मिळविली. यानंतर त्यांना शिक्षक भरती होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, शासनाने शिक्षक पात्रता परिक्षा (टीईटी) घेण्यास सुरवात केल्याने तसेच ही परिक्षा जे उत्तीर्ण होतील, त्यांचीच भरती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक डीएड उमेदवार हे भरतीपासून वंचित राहिले.
-------------
चौकट
टीईटीची पद्धत चुकीची
वैद्यकीय, इंजिनिअर या क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना इच्छुक महाविद्यालयात प्रवेशासाठी प्रथमच एंटरन्स परिक्षा घेतल्या जातात. त्याच धर्तीवर शिक्षक पात्रता परिक्षा ही डीएड झाल्यावर न घेता डीएड प्रवेशापूर्वीच घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाने टीईटी परीक्षा पद्धत रद्द करणे आवश्यक असल्याचे मत जिल्ह्यातील डीएड उमेदवारांनी व्यक्त केले आहे. शिक्षक भरतीच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने टीईटी परिक्षा घेण्यास सुरवात केली. यात जिल्ह्यातील डीएड उमेदवारांनी शिक्षक पात्रता परिक्षा दिली. वर्षातून पाच ते सहा वेळा घेतल्या जाणाऱ्या या परिक्षेतून उमेदवारांचे मोठ्या प्रमाणात पैसे वाया गेले. जोपर्यत टीईटी परिक्षेत उत्तीर्ण होत नाहीत, तोपर्यत भरतीसाठी त्या उमेदवारांचा विचार केला जात नसल्याने त्याचा फटका जिल्ह्यातील अनेक डीएड उमेदवारांना बसला आहे. परजिल्ह्यातील डीएड उमेदवारांनी टीईटी परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे बोगस प्रमाणपत्रे घेतल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. या बोगस प्रमाणपत्रांमुळे जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारांवर भरती प्रक्रियेत मोठा अन्याय झाला आहे. कोकणातील उमेदवारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुणवत्ता आहे. मात्र, परजिल्ह्यातील उमेदवारांकडून लाखो रुपये खर्च करून बोगस प्रमाणपत्रे घेतली जात असल्यानेच स्थानिकांना डावलण्यात येत असल्याचा आरोपही जिल्ह्यातील डीएड उमेदवारांनी केला आहे.
-----------------
चौकट
शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ
सिंधुदुर्गातील गावागावात असलेल्या शाळांमधील परिस्थिती पाहता एका शिक्षकाला दोन ते तीन वर्ग हाताळावे लागतात. ही परिस्थिती पाहता विद्यार्थ्यांना शिकविणे संबंधित शिक्षकाला कठिण बनत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. गेल्या बारा वर्षात शिक्षक भरतीच न झाल्यामुळे जिल्ह्यात शिक्षण क्षेत्रात ही भयानक परिस्थिती निर्माण झाली असून शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती बदलण्याचे आव्हान शालेय शिक्षण मंत्र्यासमोर आहे. जिल्ह्यातील डीएड उमेदवारांनी पदवीपर्यत शिक्षण पूर्ण केले आहे. शिक्षक भरती होईल, या उद्देशाने अनेक तरूणांनी डीएडची पदवी मिळविली आहे. मात्र, गेल्या बारा वर्षात शिक्षक भरतीच न झाल्याने अनेक उमेदवारांना आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी वाट्टेल ते काम करण्याची वेळ आली आहे. त्यांचे भविष्य अंधकारमय बनले आहे. आता अनेक उमेदवारांची वयोमर्यादाही संपत आली आहे.
--------------
चौकट
स्थानिकांनाच प्राधान्य हवे
सिंधुदुर्गात होणार्‍या शिक्षक भरतीत बोगस प्रमाणपत्रांचा वापर करून अनेक परजिल्ह्यातील उमेदवार शिक्षक म्हणून भरती होतात. तीन वर्षे जिल्ह्यात राहून ते पुन्हा आपल्या जिल्ह्यात परतत असल्याने जिल्ह्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांची रिक्त पदे दिसून येतात. या सर्वांना आळा घालायचा असेल तर जिल्ह्यात होणाऱ्या शिक्षक भरतीत स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने शासनाने प्रयत्न करायला हवेत.
----------------
कोट
swt२९१९.jpg
७१८७८
विजय फाले

शासनाने टीईटी परिक्षांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये कमावले. प्रत्यक्षात या परिक्षांच्या माध्यमातून डीएड उमेदवारांना गेल्या काही वर्षात कोणताही फायदा झाला नाही. सेवायोजना कार्यालयाच्या माध्यमातून २००७ च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षक भरती झाली होती. तशीच भरती प्रक्रिया शासनाने आता राबवावी. ही भरती करताना शासनाने जिल्ह्यातील स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे. कारण परजिल्ह्यातील शिक्षकांची भरती झाल्यानंतर त्यांची भाषा विद्यार्थ्यांना समजत नसल्याने त्याचा ज्ञानदानावर परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे स्थानिकांना भरतीत प्राधान्य दिल्यास भाषेचा प्रश्‍न तसेच अन्य समस्या दूर होण्यास मदत मिळणार आहे. आज जिल्ह्यातील हजारो डीएड उमेदवारांचे भवितव्य भरती प्रक्रियेअभावी धोक्यात आले आहे. त्यामुळे डीएड उमेदवारांना न्याय मिळावा यासाठी लवकर प्रखर आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- विजय फाले, अध्यक्ष, सिंधुदुर्ग डीएड संघर्ष समिती