वीज दरवाढीमुळे पर्यटन व्यवसाय धोक्यात | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

वीज दरवाढीमुळे पर्यटन व्यवसाय धोक्यात
वीज दरवाढीमुळे पर्यटन व्यवसाय धोक्यात

वीज दरवाढीमुळे पर्यटन व्यवसाय धोक्यात

sakal_logo
By

वीज दरवाढीमुळे पर्यटन व्यवसाय धोक्यात

प्रसाद पारकर ः महासंघाच्या माध्यमातून वीजमंत्र्यांचे लक्ष वेधणार

मालवण, ता. ३१ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन व्यावसायिकांच्या दृष्टीने येत्या काळात होणारी संभाव्य वीज दरवाढ व्यवसायाचे कंबरडेच मोडणारी ठरू शकते. पर्यटन व्यवसायासाठी वीज हा इंधना पुरताच मर्यादीत घटक नाही. अखंड वीज पुरवठा हा या व्यवसायाचा कच्चामाल आहे. एकंदरीतच अफाट वाढलेल्या महागाईच्या आगडोंबात विज दरवाढीचे हे तेल ओतले गेले तर जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसायच गोत्यात येऊ शकतो. याबाबत महाराष्ट्र चेंबरच्या माध्यमातून महासंघ लवकरच वीजमंत्र्यांकडे गाऱ्हाणे मांडून न्याय मिळवण्याच्या प्रयत्न करणार आहे, अशी माहिती व्यापारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रसाद पारकर यांनी दिली.
याबाबत पारकर म्हणाले की, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ३० मार्च २०२० मध्ये मार्च २०२५ अखेरपर्यंतच्या पाच वर्षांसाठी बहुवर्षीय वीज दरनिश्चिती आदेश जाहीर केला. कायद्यातील तरतुदीनुसार तिसऱ्या वर्षी या कंपन्यांना फेर आढावा याचिका दाखल करता येते. त्यानुसार आता महानिर्मिती आणि महापारेषण या दोन कंपन्यांनी फेर आढावा याचिका या नावाखाली दरवाढ याचिका दाखल केल्या आहेत. महानिर्मिती कंपनीने मागील ४ वर्षांतील जादा खर्च व येणाऱ्या दोन वर्षांतील अपेक्षित जादा खर्च यासाठी पूर्वी आयोगाने मंजूर केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त एकूण २४,८३२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त वाढीची मागणी केली आहे. याचा ग्राहकांवरील सरासरी परिणाम आगामी दोन वर्षांमध्ये वसुली केल्यास १.०३ रुपये प्रति युनिट याप्रमाणे दरवाढीने होणार आहे. त्याचबरोबर महापारेषण कंपनीने मागील खर्चातील वाढ व पुढील दोन वर्षांतील जादा खर्च यासाठी एकूण फरकाची वाढीव मागणी ७८१८ कोटी रुपयांची केली आहे. याचाही ग्राहकांवरील परिणाम आगामी दोन वर्षांमध्ये वसुली केल्यास सरासरी ३२ पैसे प्रति युनिट अशी आणखी दरवाढ होणार आहे. म्हणजेच या दोन्ही कंपन्यांची एकूण दरवाढ मागणी १.३५ रुपये प्रति युनिट याप्रमाणे आहे. याशिवाय महावितरण कंपनीची याचिका अजून जाहीर झालेली नाही. पण महावितरणची मागणी यापेक्षाही अधिक असणार हे नक्की आहे. याचा अर्थ एकूण मागणी निश्चितच प्रचंड प्रमाणात वाढीची आहे. ३० मार्च २०२० च्या आदेशानुसार मार्च २०२५ पर्यंत सरासरी वीज देयक दर ७.२७ रुपये प्रति युनिट इतका दाखविला आहे. त्यामध्ये फक्त ३ वर्षांत इतका प्रचंड बोजा पडल्यास राज्यातील सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना सुमारे १० रुपये युनीट पेक्षाही जास्त दराने विज खरेदी करावी लागेल. परिणामी राज्यामधील उद्योग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये टिकू शकणार नाहीत. याचे राज्याच्या विकासावर होऊ शकणारे गंभीर परिणाम राज्य सरकारने लक्षात घ्यावेत व यासंदर्भात गांभीर्याने कठोर उपाययोजना कराव्यात’’ असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
---
खर्चावर नियंत्रण आवश्यक
महानिर्मितीच्या एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० या ३ वर्षांच्या काळातील लेखापरिक्षित आकडेवारीनुसार सरासरी संयंत्र भारांक ७२ टक्के अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात फक्त ४५ टक्के ते ५८ टक्के आहे. वीज निर्मितीचा प्रत्यक्ष खर्च ४.७८ रुपये ते ५.०४ रुपये प्रति युनिट इतका अवाजवी आहे. खासगी वीज उत्पादकांच्या तुलनेने हा खर्च सरासरी किमान १ रुपये प्रति युनिट जास्त आहे. कार्यक्षमता, प्रामाणिकपणा आणि इच्छाशक्ती या आधारावर एकूण खर्चावर कठोर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे, असे पारकर म्हणाले.
--
शेवटी ग्राहकच व्यवस्थेचा बळी
देशातील अन्य राज्यांतील वीजदर विचारात घेतले तर आजच महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर म्हणजे सर्वाधिक वरच्या पातळीवर आहोत. त्यात अशी अतिरेकी भर पडल्यास त्याचे राज्यव्यापी प्रचंड परिणाम होणार आहेत आणि शेवटी वीज ग्राहक हाच या एकूण व्यवस्थेमध्ये बळी पडणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने यामध्ये राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने त्वरित हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी पारकर यांनी केली आहे.