टुडे पान एक-कर्ज परतफेड अनुदान मिळणार

कर्ज परतफेड अनुदानप्रश्नी
शासनस्तरावर हालचाली

शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत

सिंधुदुर्गनगरी, ता. १० ः महात्मा फुले कर्जमाफी योजना अंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजाराचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची प्राथमिक अंमलबजावणी राज्याने सुरू केली आहे. सहकार आयुक्तांनी जिल्हा आणि तालुका निबंधकांना २०१७ ते २०२० मध्ये कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करून पाठवण्याचा अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे नियमित कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना लवकरच प्रोत्साहन अनुदान मिळण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर आल्यावर २०१९ मध्ये महात्मा फुले कर्ज माफी योजना जाहीर केली होती. त्यासोबतच नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणा केली होती. महात्मा फुले कर्जमाफीची अंमलबजावणी केली; मात्र नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान दिले नव्हते. २०१९ आणि २०२० मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी यावर आवाज उठवला तर राज्य सरकारकडून घोषणा केलेल्या पूर्ण न केल्यामुळे प्रोत्साहन अनुदानाची योजना कागदावरच राहिली होती. दरम्यान २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारने नियमित पीक कर्जाची परतफेड केलेल्या २० लाख शेतकऱ्यांसाठी १० हजार कोटीची तरतूद केली; मात्र त्यालाही तीन महिने झाले तरी हालचाली होत नसल्यामुळे शेतकर्‍यात संभ्रम होता. आता सहकार आयुक्तांनी जिल्हा आणि तालुका निबंधकांना नियमित कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करून पाठवण्याचे आदेश काढले आहेत.
२०१७-१८, २०१८-१९ आणि२०१९-२० मध्ये पीक कर्ज आणि परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती आठ दिवसांत मागवली आहे. विकास सेवा सोसायटी, जिल्हा बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून सदरची माहिती पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्य सरकारने प्रोत्साहन अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेला गती दिली असून जून अखेर किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत अनुदान शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.
---------
कोट
महात्मा फुले कर्जमाफी योजना अंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची योजना शासनाने जाहीर केली; मात्र त्याबाबत अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. शासनाकडून प्रोत्साहन योजनेचा लाभ देण्यासाठी संबंधित लाभार्थींची माहिती मागितली आहे. त्यानुसार संबंधित बँकांकडून माहिती संकलित करण्यात येत आहे. माहिती प्राप्त होताच शासनास सादर केली जाणार.
- एम. बी. सांगळे, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था)