प्रवर्गाचे आरक्षण डावलून दिलेल्या मान्यता रद्द करा

L२१३६४

सिंधुदुर्गनगरी ः अनुसूचित जाती-जमाती आयोग अध्यक्ष अभ्यंकर यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले.

प्रवर्गाचे आरक्षण डावलून
दिलेल्या मान्यता रद्द करा
''कास्ट्राईब''ची मागणी ः अनुसूचित जाती-जमाती आयोगास निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १२ ः एससी आणि एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण डावलून दिलेल्या मान्यता रद्द करा, अशी मागणी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे राज्य अध्यक्ष श्री. अभ्यंकर यांच्यासमवेत सिंधुदुर्गनगरी येथील विश्रामगृहात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मागास वर्गीय संघटनांच्या प्रतिनिधींची सभा झाली. यावेळी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष संदीप कदम यांनी, माध्यमिक शाळांचा रोस्टर डावलून नियुक्त्या सिंधुदुर्ग माध्यमिक शिक्षण विभागाने मान्यता दिलेल्या आहेत. या बाबतीत चौकशी व्हावी. तसेच माध्यमिक शाळांच्या समायोजन प्रक्रियेवेळी आरक्षण प्रवर्गातील आस्थापनेतील कायम असलेल्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या कायम शिक्षकांना अतिरिक्त केले जात आहे. त्यामुळे अनुसुचित जाती-जमाती प्रवर्गातील शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. मुख्याध्यापक तसेच पर्यवेक्षक पदोन्नती दिल्या जात नसल्याचे आयोगासमोर सांगितले. याबाबत आयोगाने लक्ष घालावे, अशी मागणी कास्ट्राईब संघटनेच्यावतीने सभेत करण्यात आली. अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने जिल्ह्यात सर्व संघटनांना आगाऊ एक महिना सांगून समस्या जाणून घेण्यासाठी जनता दरबार घ्यावा, अशी मागणी श्री. कदम यांनी केली.
यावेळी श्री. अभ्यंकर यांनी निश्चितपणे आपण पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येऊन आपल्या समस्या ऐकू, असे सांगितले. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष महेश परुळेकर, कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ जिल्हाध्यक्ष संदीप कदम, अखिल महाराष्ट्र चर्मकार संघाचे संपर्क प्रमुख प्रकाश चव्हाण, आधार फाउंडेशनचे सचिव नंदन वेंगुर्लेकर, सिंधुदुर्ग जिल्हा चर्मकार समाज उन्नती मंडळाचे जिल्हाध्यक्ष सुजित जाधव, कोषाध्यक्ष नामदेव जाधव, बहुजन समाज पार्टी जिल्हा प्रभारी पी. के. चौकेकर, कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे महासचिव शेषकुमार नाईक, शरद जाधव, मोतिराम काटकर व अन्य संघटनांचे पदाधिकारी यांनीही समस्या मांडल्या.
.....................