रत्नागिरी- जिल्ह्यात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग

महाकृषी ऊर्जा अभियान... लोगो
..........
सौर कृषिपंपाच्या योजनेत रत्नागिरीसह सिंधुदुर्ग

प्रधानमंत्री कुसुम-ब योजनेंतर्गत अंमलबजावणी; राज्याला ५० हजार पंप
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १४ ः राज्यातील १६ जिल्ह्यांना मिळणाऱ्या सौर कृषिपंप योजनेमध्ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार महाकृषी ऊर्जा अभियानांतर्गत प्रधानमंत्री कुसुम-ब योजनेची अंमलबजावणी यंदाही करणार आहे. त्या अंतर्गत हे सौर कृषिपंप मिळणार असून त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन महाऊर्जाने केले आहे.
राज्यात सुमारे ५० हजार सौर कृषिपंप कार्यान्वित केले जाणार आहेत. महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) मार्फत अर्जदारांचे ऑनलाइन अर्ज मागवले आहेत. राज्यातील महाकृषी अभियानांतर्गत प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब योजनेतून सौर कृषिपंप बसवण्यात येणार आहेत. महाऊर्जाच्या ई-पोर्टलवर अर्जदार शेतकऱ्यांना लाभार्थी हिस्सा भरण्यासाठी एसएमएसद्वारे कळवण्यात आले आहे. त्यानुसार अर्ज करावेत, असे आवाहन केले आहे. राज्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांस ई-पोर्टलवर अर्ज करण्यास लाभार्थी हिस्सा भरण्यास व इतर अंमलबजावणी संदर्भात अडीअडचणी आल्यास महाऊर्जाच्या दूरध्वनी क्रमांकावर कार्यालयातील वेळेवर संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे. लाभार्थी हिस्सा भरण्यासाठीची सुधारित अंतिम मुदत ३१ मे २०२२ पर्यंत वाढवली आहे. यामध्ये राज्यातील अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, कोल्हापूर, नागपूर, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे व वर्धा या जिल्ह्यांसाठी सौर कृषिपंप उपलब्ध केले जाणार आहेत.
------------
चौकट-
लाभासाठी चुकीच्या पद्धतीने अर्ज
काही जिल्ह्यात सौर कृषिपंपांचा सर्वसाधारण लाभार्थी कोटा संपल्यानंतर काही सर्वसाधारण गटातील शेतकरी अनुसूचित जाती-जमातीच्या घटकांमधून चुकीचे जातीचे प्रमाणपत्र ई-पोर्टलकर अपलोड करून अर्ज सादर करत आहेत. संबंधित अर्जदारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली, तेव्हा लाभार्थी अनुसूचित जाती-जमातीच्या घटकामधील नसून सर्वसाधारण आहे. हिस्सा भरण्यासाठी महाऊर्जाच्या संबंधित विभागीय कार्यालयामध्ये भेट देऊन अर्ज देत आहेत. सर्वसाधारण गटातील लाभार्थ्यांनी अनुसूचित जाती-जमातीच्या घटकांचा लाभार्थी म्हणून सौर कृषिपंपाची ई-पोर्टलवर चुकीचे जातीचे प्रमाणपत्र अपलोड करून नोंद केल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महाऊर्जाने सांगितले आहे.