रत्नागिरी- महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींना सोडले वाऱ्यावर

महाआघाडीने ओबीसींना सोडले वाऱ्यावर

मुन्ना चवंडेंचा आरोप; सरकारमधील मंत्री बोलघेवडे
रत्नागिरी, ता. १९ ः सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मध्यप्रदेश सरकारने झटपट एंपिरिकल डाटा गोळा करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळवले; पण महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने मात्र अडीच वर्षे एंपिरिकल डाटा गोळा करण्यात टाळाटाळ केली आहे. या महाविकास आघाडी सरकारला हे आरक्षण नकोच होते. त्यामुळे त्यांनी ओबीसी उमेदवारांना वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यामुळे ओबीसींनी आता खरा एल्गार करण्याची गरज आहे, असे आवाहन भाजपाचे रत्नागिरी तालुकाध्यक्ष सुशांत तथा मुन्ना चवंडे यांनी केले आहे.
ते म्हणाले, राजकीय पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा घोळ केल्यानंतर आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचे गंभीर नुकसान केले आहे. आरक्षणाकरिता समर्पित आयोग स्थापन करणे, त्या आयोगामार्फत ओबीसींचा एंपिरिकल डाटा गोळा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरवण्याचे काम राज्य शासनाने करणे आवश्यक होते. तसे झाले नाही. महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांचे हे अपयश आहे. सरकारमधील मंत्री फक्त बोलघेवडे आहेत. ते फक्त घोषणामंत्री आहेत. प्रत्यक्षात कामगिरी काहीच करत नाहीत. हे आता ओबीसींनी ओळखले पाहिजे.
..
चौकट
जनआंदोलन उभारावे
चवंडे पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा समाजाला सर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून शिक्षण व नोकरीत आरक्षण दिले. भाजपचे सरकार असेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातही मराठा आरक्षणावर स्थगिती आली नव्हती; पण राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर या सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत ढिलाई केली. त्यातून सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली व नंतर ते रद्द केले. आता राजकीय आरक्षणाच्या बाबतीतही महाविकास आघाडी सरकारच्या अपयशामुळेच ओबीसी समाजावर अन्याय झाला आहे. आता ओबीसींनी जनआंदोलन उभारण्याची गरज आहे.