सदर ः

यापूर्वी सदर २५ मे टु ३ वर लागले आहे
....
rat31p1.jpg
L25535
ः प्रसाद जोग
.....
(धरू कास उद्योगाची --- लोगो)

प्रधानमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम
उद्योजकांसाठी लाभदायक

उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रथम पूर्वतयारी करणे आवश्यक असते. उद्योगाचे व्यवस्थापन कसे करायचे? शासनाचे उद्योगासंबंधी कायदे काय आहेत? धोरणं काय आहेत? अनुदानाच्या काही योजना आहेत का? कर्ज प्रकरण कसे होते? अशा सर्व बाबींचा विचार उद्योजकाला करावा लागतो. लघुउद्योग सुरू करताना भांडवल उभारणी हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो. स्वतःचा छोटा व्यवसाय अथवा लघुउद्योग असावा, असे प्रत्येकाला वाटत असते; पण प्रत्येकाची जोखीम घेण्याची तेवढी क्षमता नसते किंवा त्यांच्याकडे तशा उद्योजकीय प्रेरणा नसतात. स्वतःच्या उद्योजकीय ध्येयांबद्दल आत्मविश्वास असणारे तरुण उद्योजकतेच्या प्रवासात धाडसाने पुढे येत असतात. आपल्या क्षमता व आपली कौशल्ये यांवर त्यांचा विश्वास असतो. मोठ्या धडाडीने ते स्वतःचा प्रकल्प उभारायची हिंमत दाखवत असतात. अशा युवावर्गासाठी प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (योजना) व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना वरदानच म्हणाव्या लागतील. कारण, सुरवातीच्या काळात अशा नवउद्योजकांना खासगी कर्ज मिळणे, हे कठीण वा दुरापास्त असते. त्यांची सगळी भिस्त ही शासकीय अनुदानित कर्ज प्रकरणांवरच असते. अशा गरजू व होतकरू युवा उद्योजकांसाठी केंद्र शासनाची पी. एम. ई. जी. पी. ही एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेंतर्गत (१८) अठरा वर्षांवरील कोणतीही व्यक्ती कर्जासाठी अर्ज करण्यास पात्र असते.
नवीन प्रकल्पांची, उद्योगांची, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रात वाढ होऊन रोजगाराच्या विविध संधींची निर्मिती व्हावी, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. खादी ग्रामोद्योग आयोग संपूर्ण देशभर योजना चालवण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून कार्यरत आहेत. प्रक्रिया उद्योगासाठी किंवा उत्पादनक्षम उद्योगासाठी २५ लाख रुपये आणि सेवा प्रकल्पांसाठी १० लाख रुपये अशी याची मर्यादा आहे.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)ही भारत सरकाराद्वारे राबवली जाणारी क्रेडिट-लिंक्ड योजना आहे. सामान्य श्रेणीतील लाभार्थींना प्रकल्पातील गुंतवणुकीच्या दहा टक्के आणि इतर श्रेणीतील लाभार्थींसाठी प्रकल्पातील गुंतवणुकीच्या पाच टक्के स्वतःचा हिस्सा (भागभांडवल) लागतो. राज्यात राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत या योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य (कर्ज) उपलब्ध करून देण्यात येते. यासाठी खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग मंडळ व जिल्हा उद्योग केंद्र या तीन यंत्रणेमार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या १५ ते ३५ टक्के अनुदान (सबसिडी) सरकारकडून मिळू शकते. पीएमईजीपी हा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचा एक यशस्वीउपक्रम आहे. उद्योजकांना नवीन प्रकल्प स्थापित करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक साहाय्य केले जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा नवीन स्वयंरोजगार प्रकल्प, लघु उद्योग व तत्सम प्रकल्प उभारणीस प्रोत्साहन देऊन भारतातील शहरी व ग्रामीण दोन्ही भागात रोजगाराच्या शाश्वत संधी निर्माण करून उपेक्षित पारंपरिक कारागीर आणि ग्रामीण व शहरी भागातील बेरोजगार तरुणांसाठी स्थानिक पातळीवर शक्य तितक्या प्रमाणावर शाश्वत व अविरत रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे हाच आहे. जेणेकरून रोजगारासाठी त्यांना शहरात स्थलांतर करण्याची गरज भासणार नाही तसेच कारागिराची उत्पन्नक्षमता वाढवण्यासाठी आणि ग्रामीण तसेच शहरी भागातील रोजगार निर्मितीच्या वाढीचा वेग वाढवणे, ही एक महत्वपूर्ण योजना आहे, आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळवण्यासाठी तुमच्याजवळ एक यशस्वी उद्योग संकल्पना असावी लागते. बँकाकडून कर्ज मिळवण्यासाठी एक बिझनेस प्लॅन तयार करावा लागतो. नंतर हा प्लान PMEGP योजने अंतर्गत कर्ज मंजूर होण्यासाठी बँकेस सादर करावा लागतो. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर बँकाकडून PMEGPयोजनेद्वारे प्रकल्प खर्चाच्या ९० टक्के ते ९५ टक्केपर्यंत वित्तपुरवठा होतो.
वित्तसहाय्य ः या योजनेअंतर्गत उत्पादित उद्योग (Manufacturing industry) प्रकल्पांना कमाल रू. २५ लाखापर्यंत तसेच व्यवसाय-सेवा उद्योग (Business-service industry) प्रकल्पांना कमाल रू. १० लाखापर्यंतचे अर्थसाहाय्य बँकामार्फत केले जाते. लाभार्थ्यांना ५ ते १० टक्के रक्कम स्व-गुंतवणूक करावी लागते. बँकेचा कर्ज समभाग ९० टक्के ते ९५ टक्क्यापर्यंत असतो. या योजनेंतर्गत नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी पीएमईजीपी योजनेअंतर्गत एमएसएमईंना शासनातर्फे आर्थिक मदत प्राप्त होते. दहा लाखांपर्यंत प्रकल्प खर्च असलेल्या प्रकल्पांना आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सिक्युरिटी आवश्यकता नाही. १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या प्रकल्पांसाठी सुरक्षा प्रदान करण्याची आवश्यकता असू शकते. पीएमईजीपी योजनेंतर्गत कर्ज रकमेवर ११ ते १२ टक्के दरम्यान नियमित व्याज दर आकारले जातात.
योजनेअंतर्गत पात्रतेच्या अटी ः अर्जदाराचे वय कमीत कमी १८ पूर्ण असावे. उत्पन्नाची अट नाही. या योजनअंतर्गत रू. ५ ते २५ लाखापर्यंत अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे शिक्षण किमान ८ वी पास असणे अनिर्वाय आहे. वैयक्तिक लाभार्थी, स्वयंसहाय्यता बचत गट, सहकारी संस्था, चॅरिटेबल ट्रस्ट इ. सदर योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेअंतर्गत फक्त नवीन प्रकल्पाकरिताच अर्थसाहाय्य केले जाते. यापूर्वी स्थापित घटकांना लाभ घेता येत नाही. योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र होण्यासाठी लाभार्थीने किंवा त्याच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनी यापूर्वी इतर कोणत्याही शासकीय अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. त्याचप्रमाणे ते कोणत्याही बँकेचे थकबाकीदार नसावे.
---------------