''महामार्ग टोलमुक्त'' घोषणेचे काय झाले?

‘महामार्ग टोलमुक्त’ घोषणेचे काय?

प्रसाद पारकर ः नितीन गडकरींना पाठवले निवेदन

सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १ ः महामार्ग चौपदरीकरणाच्या निमित्ताने कुडाळ येथे आयोजित जाहीर सभेत आपण महामार्ग हा शासन निर्मित असल्याने टोलमुक्त राहील, असे घोषित केले होते; मात्र आता याच महामार्गावरील ओसरगाव येथे टोल वसुलीचा आदेश दिला आहे. आपण जाहिररित्या दिलेला शब्द पाळत सिंधुदुर्गातील रहिवाशांना नियोजित टोलपासून मुक्ती द्यावी; अन्यथा जिल्ह्याचा उत्तर-दक्षिण दुवा साधणारा आमचा पूर्वीचा टोलमुक्त मार्ग आम्हाला परत करावा, अशी मागणी व्यापारी बांधवांच्यावतीने व्यापारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रसाद पारकर यांनी केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी पाठविले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राज्य महामार्ग क्र. ६६ च्या झाराप ते खारेपाटणपर्यंतच्या टप्प्याची पुनर्निर्मिती जवळपास ९७ टक्के पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे आपल्या खात्यामार्फत ठेकेदार नियुक्त करून टोल वसुलीची यंत्रणा १ जून २०२२ पासून कार्यान्वित होत असल्याचे प्रसारमाध्यमातून समजत आहे. या पथकर आकारणीबाबत आपण या महामार्ग चौपदरीकरणाच्या निमित्ताने कुडाळ येथे आयोजित जाहीर सभेत महामार्ग हा शासननिर्मित असल्याने तो टोलमुक्त राहील, असे स्पष्टपणे घोषित केले होते. कोल्हापूरनंतरची कणकवली बाजारपेठ हीच जिल्ह्याच्या घाऊक किराणा व्यापाराची मुख्य बाजारपेठ असल्याने उर्वरित दक्षिण सिंधुदुर्गातील नागरिकांनाही अधिकच्या महागाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. याचबरोबर जिल्ह्यातंर्गत उत्तर-दक्षिण रहदारीसाठी अन्य टोलमुक्त असा पर्यायी मार्गच उपलब्ध नाही. जो मार्ग एन.एच. १७ च्या रुपाने उपलब्ध होता, त्याचेच रुपांतर आता या पथकरयुक्त चौपदरी एन.एच. ६६ मध्ये केले आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाने व कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेनुसार नागरिकांना किमान पायाभूत सुविधा पुरविणे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे; मात्र या संकल्पनेलाच छेद देत सिंधुदुर्गवासीयांच्या जिल्हांतर्गत संपर्कासाठी मुळातच अस्तित्वात असलेल्या हक्काचा टोलमुक्त एनएच १७ ची सुविधा काढून घेऊन त्या बदल्यात टोलचा भुर्दंड देणारा चौपदरी महामार्ग जबरदस्तीने वापरण्यास भाग पाडणे कोणत्याही दृष्टीने योग्य ठरत नाही. त्यामुळे जाहिररित्या दिलेला शब्द पाळत निदान सिंधुदुर्गातील रहिवाशांना नियोजित टोलपासून मुक्तता द्यावी; अन्यथा जिल्ह्याचा उत्तर दक्षिण दुवा साधणारा आमचा पूर्वीचा टोलमुक्त मार्ग आम्हाला परत करावा, अशी विनंती जिल्ह्यातील व्यापारी बांधवांच्यावतीने श्री. पारकर यांनी केली आहे.
.................
जिल्हा मुख्यालयात जाण्यासाठीही टोल
टोलमधून महामार्गाचा खर्च वसूल करण्यासही हरकत नाही; मात्र सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्यालयाची जागा आणि जिल्ह्याचा नकाशा लक्षात घेतला, तर जिल्ह्याच्या उत्तर भागातील देवगड, वैभववाडी आणि कणकवली या तीन तालुक्यांतील नागरिकांना जिल्हा मुख्यालय गाठण्यास पर्यायी सोयीस्कर मार्गच नसल्याने टोलचा अधिकचा भुर्दंड पडणार आहे, असेही श्री. पारकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.