रत्नागिरी-मंदिर स्थलांतराचा निर्णय चर्चा झाल्याने बारगळला - नीलेश राणे

मंदिर स्थलांतराचा निर्णय
चर्चा झाल्याने बारगळला
नीलेश राणे ; जमिन पालिकेच्या नावावर नाही
रत्नागिरी, ता. १७ ः शहरातील मारुती मंदिर स्थलांतर करण्याचा घाट होता; मात्र त्यापूर्वीच सगळ्या गोष्टी अंगावर आल्यामुळे आता विचार बदलला गेला आहे. लाईट इफेक्टसाठी हे मंदिर हलवण्यात येणार होते, असे भाजपचे प्रदेश नेते माजी खासदार नीलेश राणे यांनी सांगितले.
पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, शहरातील मारुती मंदिरची जमीन पालिकेच्या नावावर नसून ती अजूनही मुळ मालकाच्या नावावर आहे. संबंधित व्यक्तीला त्याचे पैसे दिलेले नाहीत. विजेचा इफेक्ट देण्यासाठी मंदिर हलवले जाणार होते. त्यापूर्वीच याची चर्चा झाल्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यांनी पत्रक काढून मंदिर स्थलांतर करण्याचा कोणताच विचार नसल्याचे जाहीर केले. हे मंदिर जागेवरच राहावे, हा भाजपचा दृष्टिकोन आहे. यासाठी सिंधुदुर्गच्या पालकमंत्र्यांनी निधीही देऊ केला आहे.
जिल्हा पोलिस अधीक्षक मोहीतकुमार गर्ग यांच्यासंदर्भात सीबीआयकडे योग्य ती कागदपत्रे सादर केली आहेत. सध्या जेलमध्ये असलेला आरोपी प्रदीप गर्ग यांना विशेष सवलती दिल्या जात आहेत. त्यांचा एसपींचा काय संबंध आहे का, अशी माहिती आम्ही काढत होतो. आम्हाला मिळालेली माहिती सीबीआयकडे सादर केली आहे. तसेच पोलिस वेलफेअर फंडातील खर्चांमध्ये गोलमाल असल्याचा आमचा संशय आहे. त्या संदर्भातील आवश्यक कागदपत्रेही सादर केली आहेत, असे राणे यांनी सांगितले.
---------------
चौकट
रत्नागिरी विमानतळ राणेच मार्गी लावतील
रत्नागिरीचे विमानतळ हे केंद्रीय मंत्री नारायण राणेच मार्गी लावतील. मागील आठ वर्षे विद्यमान खासदार विनायक राऊत विमानतळाच्या प्रश्‍नावरून लोकांची दिशाभूल करत होते. हे विमानतळ तटरक्षक दलाकडे असल्यामुळे सुरक्षा संरक्षण खात्याकडून त्या विषयी प्रश्‍न मार्गी लावावे लागतील. खासदार राऊत फक्त गोलगोल फिरवत होते. प्रत्यक्षात विमानतळासाठी त्यांनी काहीच केलेले नाही, असा आरोप नीलेश राणे यांनी केला.
--------------
चौकट
पालिकेत परिवर्तन निश्चित
रत्नागिरी पालिकेसाठी भाजप नियोजनबद्ध काम करत आहे. विरोधकाची भूमिका आम्ही चांगल्याप्रकारे वठवत आहोत. पालिकेत परिवर्तन निश्‍चितच होईल, असा विश्‍वास राणे यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले, निवडणूक लढवण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. राज्यात सत्ताधारी महाविकास आघाडी अडीच वर्षात काहीच केले नाही. ना शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न मार्गी लावले ना कामगारांचे. एसटी कर्मचारी हे त्याचे मुख्य उदाहरण आहे.