पान दोन मेन-आमदारांसाठी हक्काचा निधी दुप्पट

आमदारांसाठी हक्काचा निधी दुप्पट
५० लाखापर्यत मर्यादा ः महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २८ ः मतदार संघातील विकास कामांसाठी आमदारांना मिळणारा हक्काचा निधी म्हणजे आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम.महाविकास आघाडी सरकारने आमदार निधीच्या मर्यादेत वाढ केली असून सरकारने आमदार निधीच्या एका कामाची मर्यादा २५ लाखावरून ५० लाखापर्यंत नेली आहे. त्यामुळे आता आमदारांना एका कामासाठी जास्तीत जास्त ५० लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जागावर पायाभूत सुविधांची कामे करणे, शासकीय मालमत्ता निर्माण होणारी लोकोपयोगी कामे करणे व मनरेगाची काही कामे आमदार निधीतून करता येतील. महाविकास आघाडी शासनाने निधीची मर्यादा ५ कोटीवर नेत आमदारांना अधिकाधिक निधी देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या निधी विषयी चार वेगवेगळे सकारात्मक निर्णय शासनाने घेतले आहेत. कुठलेही काम यापूर्वी २५ लाखाच्यावर करता येत नव्हते. त्याची मर्यादा आता ५० लाख झाली आहे. अनुदानित शाळा आश्रम शाळांमध्ये बँच, वॉटर प्युरिफायर, वॉटर कुलर तसेच इतर अध्यापन साहित्य देण्यास मतदारसंघातील शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनुदानित शाळा महाविद्यालयात पुस्तके कपाटे टेबल-खुर्च्या खरेदी करण्यासाठी वर्षाकाठी १० लाखाचा निधी मिळणार आहे. आमदार निधीतून ग्रामीण व नागरी भागातील अंगणवाडीचे बांधकाम करता येणार आहे तसेच ग्रामीण भागात शुद्ध पेयजल सुविधा देण्यासाठी आरो प्लॅन उभारणे ग्रामपंचायत आणि तलाठी कार्यालयात वॉटर पुरिफायर व कुलर बसवणे, शवपेटी पुरवण्यासाठी दहा लाखाचा निधी देण्याची परवानगी आहे. आमदारांच्या मतदारसंघात स्थानिक स्वराज्य संस्था व ग्रामीण भागात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जागेवर विविध सुविधा आमदार निधीतून करता येतील. यामध्ये २५ टक्के वाटा संबंधित सहकारी संस्थेचा तर ७५ टक्के आमदार निधीतून खर्च करता येईल. एका संस्थेला आजीवन कालावधीत ५० लाखापर्यंत लाभ देता येणार असून एक आमदार एका आर्थिक वर्षात अडीचकोटीच्या मर्यादित निधी खर्च करणार आहे.
...........
मोठ्या कामांना न्याय
ज्या कामातून शासकीय स्थायी मालमत्ता निर्माण होईल, अशा कामांनाही आमदार निधी विशेष बाब म्हणून देता येईल. राष्ट्रीय राज्यस्तरीय साहित्य संमेलने, क्रीडा स्पर्धाना दहा लाखापर्यंत आमदार निधी मिळेल. सहकारी नोंदणीकृत संस्था शैक्षणिक संस्था यांची स्थावर मालमत्ता निर्माण होणाऱ्या कामासाठी दहा लाखापर्यंतचा निधी विशेष बाब म्हणून मिळणार आहे. अर्थात या प्रस्तावावर जिल्हाधिकारी तरतुदीनुसार निर्णय घेतील. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सार्वजनिक कामासाठी अभिसरणात द्वारे आमदार निधी दिला जाणार आहे. शासनाच्या विषयाच्या कुशल भागाची कामे आमदार निधीतून होतील. अभिसरणाच्या या कामासाठी एका आर्थिक वर्षात दोन कोटी रुपयापर्यंत निधी मिळेल. महागाईमुळे कामाचा निधी खर्च करण्याचे प्रमाण वाढल्याने नक्कीच मोठ्या कामांना न्याय देता येईल तसेच आमदार निधीच्या कामाची व्याप्ती वाढली असून मनरेगाची कामे करता येणार असल्याने ग्रामीण भागाला अधिक फायदा होईल. वेगवेगळे शालेय साहित्य पुरवता येणार असल्याने शासनाचा हा निर्णय नक्कीच जनतेचा हिताचा ठरेल.
----------