रत्नागिरी जिल्ह्याचा पालकमंत्री स्थानिकच हवा!

चिपळूण : दहा दिवसाच्या नाट्यमय घडामोडीनंतर शिंदेशाही सरकार अस्तित्वात आले. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा पदभारही स्वीकारला. आता मंत्रिमंडळ विस्तार आणि पालकमंत्रिपदाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. काहीही झाले तरी रत्नागिरी जिल्ह्याला बाहेरचा पालकमंत्री नको अशी येथील नागरिकांची अपेक्षा आहे. राज्यात आघाडीचे सरकार असो किंवा युतीचे रत्नागिरी जिल्ह्यावर नेहमीच अन्याय झाला. आघाडी सरकारच्या १९९९ ते २००९ या दहा वर्षाच्या काळात जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळाले नाही. रायगडचे सुनील तटकरे यांच्याकडे दहा वर्षे पालकमंत्रिपद होते. २००९ मध्ये गुहागरचे आमदार भास्कर जाधव आणि नंतर रत्नागिरीचे उदय सामंत पालकमंत्री झाले.

२०१४ मध्ये राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले. त्यात जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळाले नाही; पण उदय सामंत यांना म्हाडाचे अध्यक्षपद देण्यात आले. त्या काळात रवींद्र वायकर यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद देण्यात आले होते. २०१९ मध्ये ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सामंत यांना मंत्रिपद मिळाले; मात्र ठाकरेंचे विश्वासू अनिल परब यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद देण्यात आले. वायकर आणि परब हे दोघेही मुंबईतील शिवसेनेचे प्रभावी नेते. मुंबई आणि मातोश्रीच्या व्यापातून ते जिल्ह्याला न्याय देऊ शकले नाहीत.

रत्नागिरी जिल्हा नेहमीच शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिला आहे. मतदारांनी शिवसेनेला नेहमीच भरभरून दिले; मात्र अंतर्गत स्पर्धा आणि वादविवाद टाळण्यासाठी जिल्ह्याच्या माथी बाहेरचा पालकमंत्री शिवसेनेने लादला होता. त्यामुळे नवे सरकार स्थापन होताच पालकमंत्री घरचा द्या, अशी मागणी सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनाविरोधी बंडात आमदार उदय सामंत आणि आमदार योगेश कदम सामील झाले आहेत. त्यांच्यापैकी कोणाची मंत्रिमंडळात वर्णी लागेल. या दोघांपैकी एकाला मंत्रिपद मिळाले तरी पालकमंत्री म्हणून कुणाची वर्णी लागेल, याची सर्वांना उत्सुकता आहे.

महापूर हातळण्यात पालकमंत्री अपयशी
पालकमंत्री हा जिल्हा नियोजन समितीचा अध्यक्ष असतो. सरकारच्या माध्यमातून येणाऱ्या निधीचा योग्य वापर करून सिंचन योजना, रस्ते, पूल, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्ययंत्रणेत सुधारणा आदींना प्राधान्य देणे गरजेचे असते; मात्र मागील दहा वर्षात जिल्ह्यात काहीही महत्त्वाचे बदल झाले नाही. गेल्या वर्षीचा महापूरही प्रशासनाला हाताळता आला नाही. त्यातही पालकमंत्री कमी पडले. साडेसात वर्षे शिवसेनेने जिल्ह्याच्या बाहेरचा पालकमंत्री दिला.

जिल्ह्याच्या विकासाचे केंद्र अर्थातच जिल्हा प्रशासन असते. तेथे चांगले पालकमंत्री आणि सकारात्मक विचाराने काम करणारे अधिकारी गरजेचे असतात. विविध मुद्द्यांना भिडण्याची क्षमता असणारी राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा गरजेची असते, ती ज्या जिल्ह्याला मिळते त्या जिल्ह्याचा विकास होतो हे वास्तव आहे; मात्र महापूर, पाणीटंचाई, कोरोनामुळे व्यापारासमोरील संकट, उद्योगवाढीचे आव्हान आणि जिल्ह्याच्या विकासात शासन आणि लोकप्रतिनिधी कमी पडले. मागील अडीच वर्ष जिल्हा प्रशासन कोण चालवतोय, हेच लोकांना कळत नव्हते. त्यामुळे आतातरी चांगला पालकमंत्री मिळावा.
- आशिष खातू, तालुकाध्यक्ष, भाजप चिपळूण शहर