गुहागर ः वचनपूर्तीबद्दल शिंदे व फडणवीस यांचे अभिनंदन | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

गुहागर ः वचनपूर्तीबद्दल शिंदे व फडणवीस यांचे अभिनंदन
गुहागर ः वचनपूर्तीबद्दल शिंदे व फडणवीस यांचे अभिनंदन

गुहागर ः वचनपूर्तीबद्दल शिंदे व फडणवीस यांचे अभिनंदन

sakal_logo
By

शब्द पाळला, ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटला

डॉ. विनय नातू यांनी केले वचनपूर्तीबद्दल शिंदे, फडणवीसांचे अभिनंदन; २० दिवसांत मिळवले आरक्षण
गुहागर, ता. २१ ः राज्यात नुकत्याच सत्तेवर आलेल्या भाजपा-शिवसेना सरकारच्या इच्छाशक्तीमुळेच ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण मिळाले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या वचनपूर्तीबद्दल आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन करतो, असे भारतीय जनता पार्टीचे उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष डॉ. विनय नातू यांनी गुरुवारी सांगितले.
डॉ. नातू म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ ला ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के आरक्षण स्थगित केले होते व ते पुन्हा मिळवण्यासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. आरक्षण मिळवण्यासाठी काय केले पाहिजे, हे देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याचवेळी महाविकास आघाडी सरकारला सांगितले होते. तथापि, आघाडी सरकारने वेळकाढूपणा केला. अखेरीस त्यांनी फडणवीस यांनी सांगितल्याप्रमाणे समर्पित आयोग स्थापन करून एंपिरिकल डाटा गोळा केला व त्यानंतरच हे आरक्षण मिळाले आहे. त्यांनी सांगितले की, बांठिया आयोग महाविकास आघाडी सरकारने नेमल्यामुळे हे आरक्षण मिळाल्याचे आघाडीचे नेते आता सांगतात तर त्यांनी हे सांगायला हवे की, सव्वादोन वर्षे वाया घालवल्यानंतर त्यांनी मार्च २०२२ मध्ये हा आयोग का नेमला व त्यापूर्वी का नेमला नाही? तसेच दरम्यान, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या त्याला कोण जबाबदार? असा सवाल त्यानी केला.
ते म्हणाले की, आघाडी सरकारने भाजपाच्या सूचनांचे पालन केले असते तर यापूर्वीच ओबीसींना राजकीय आरक्षण परत मिळाले असते. तथापि, आघाडी सरकारने सातत्याने टाळाटाळ केली. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ ला सुनावणीमध्ये आघाडी सरकारला समर्पित आयोग नेमा व एंपिरिकल डाटा गोळा करून आरक्षणाचे प्रमाण ठरवा, असे सांगितले होते. आघाडी सरकारने ते करण्याऐवजी सातत्याने तारखा मागितल्या व वेळ वाया घालवला. अखेर न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ला हे आरक्षण रद्द केले. तरीही महाविकास आघाडीचे डोळे उघडले नाहीत. त्यानंतरही आघाडीने तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्याऐवजी अध्यादेश काढ, कायदा कर, केंद्राकडे जनगणना आकडेवारी माग, राज्य मागासवर्ग आयोगाला निधी नाकारून कोंडी कर, असे प्रकार केले. त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाले नाही.
-------------
चौकट
युती सरकारने शब्द पाळला
माझ्या हाती सुत्रे दिल्यास ओबीसींना चार महिन्यात पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळवून देईन, नाहीतर राजकीय संन्यास घेईन, असे २६ जून २०२१ला भाजपाच्या आंदोलनात फडणवीस यांनी नागपूर येथे सांगितले होते. विशेष म्हणजे ३० जूनला नव्या सरकारचा शपथविधी झाल्यानंतर २० दिवसांत हे आरक्षण मिळाले आहे. फडणवीस आणि भाजपा-शिवसेना युती सरकारने शब्द पाळला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

Web Title: Todays Latest Marathi News Kop22y79594 Txt Ratnagiri

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..