चिपळूण ः सामान्य कार्यकर्त्यांनी खुर्च्याच उचलायच्या का | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

चिपळूण ः सामान्य कार्यकर्त्यांनी खुर्च्याच उचलायच्या का
चिपळूण ः सामान्य कार्यकर्त्यांनी खुर्च्याच उचलायच्या का

चिपळूण ः सामान्य कार्यकर्त्यांनी खुर्च्याच उचलायच्या का

sakal_logo
By

सरपंच, नगराध्यक्ष निवडः लोगो
...
(टीप- कोट साठी दोन फोटो आहेत.)
............
धनवानांची लागेल वर्णी; कार्यकर्त्यांनी उचलावी का फक्त खुर्ची ?

थेट जनतेतून निवडीला कार्यकर्त्यांचा विरोध; अविश्वासासाठीच्या पद्धतीने मनमानीला खतपाणी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २७ ः शिंदे सरकारने थेट जनतेतून सरपंच व नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ताकदवानच या पदासाठी रिंगणात उतरेल. कधीतरी सरपंच किंवा नगराध्यक्षपदाची संधी मिळेल, या भावनेने आयुष्यभर प्रभागात कष्ट करणारा सामान्य कार्यकर्ता मात्र कायमचा वंचित राहणार आहे. त्यातही विकासाची दूरदृष्टी असणारी व्यक्ती या पदावर बसली तर ठीक अन्यथा गाव आणि शहराच्या विकासाचा पुरता खेळखंडोबा होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे थेट सरपंच, नगराध्यक्ष निवडीला आता जनतेतून विरोध होऊ लागला आहे.
सरपंच व नगराध्यक्ष निवडीवेळी होणारा सत्तासंघर्ष त्यातून होणारा घोडेबाजार याचा सर्वच गावच्या विकासावर परिणाम होतो, तो टाळण्यासाठी भाजपने पाच वर्षांपूर्वी जनतेतून थेट सरपंच व नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०१७ मध्ये ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या; मात्र येथे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम उमेदवारच सरपंचपदाच्या रिंगणात राहिला. सरपंच विश्वासात घेत नसल्याने गेल्या पाच वर्षात अनेक गावांमध्ये सदस्य आणि सरपंच यांच्यामध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला. चिपळूण पालिकेतही नगराध्यक्ष विरुद्ध विरोधी पक्ष हा संघर्ष पाच वर्ष कायम होता. सरपंच किंवा नगराध्यक्ष मनमानी करत असल्याने अविश्वास आणण्याचा म्हटले तर अटी किचकट आहेत. या सर्वांमुळे सरपंचांवर कोणाचा धाकच राहत नाही, जे सदस्यविरोधात बोलतात, त्यांच्या प्रभागात निधीच न दिल्याने तो भाग विकासापासून वंचित राहिल्याचे चित्र अनेक गावांत दिसते.
--------------
चौकट
सदस्यपद नको रे बाबा...
सरपंच थेट निवडून आल्याने सदस्यांना फारशी किंमत राहत नाही. त्यामुळे लाखो रुपये खर्च करून निवडून यायचे कशाला? कामे होणार नसतील तर प्रभागातील जनतेच्या शिव्या खायच्या लागतात. निर्णयप्रक्रियेतही सहभाग घेता येत नाही. त्यामुळे सदस्यपद नको रे बाबा, असे इच्छुकांचे म्हणणे आहे.
---------------
चौकट
अविश्वासाची पद्धत किचकट
थेट सरपंचांवर पहिली अडीच वर्षे अविश्वास ठराव आणता येत नाही. त्यानंतर आणायचे म्हटले तर १७ सदस्यांच्या ग्रामपंचायतीमध्ये अविश्वासासाठी नव सदस्य पुरेसे असतात; मात्र थेट सरपंचावर अविश्वासासाठी १४ सदस्य लागतात तसेच ग्रामसभेतून बहुमत द्यावे लागते, हीच पद्धत मनमानीला खतपाणी घालते.
------------
एक नजर...
*थेट सरपंच निवडीत अडचण
*सामान्य कार्यकर्त्याला संधी मिळत नाही
*राजकारणामुळे प्रभागात विकासाचा समतोल राहत नाही
*सरपंच, ग्रामसेवक यांच्या हातात पाच वर्षे सत्ता राहते
*सदस्यांची कामे होत नसल्याने प्रभागात त्यांची अडचण होते
-----------
फोटो येत आहे
(फोटो ओळी- rat२७p१३.jpg
L38927
-संजय कदम)
कोट
थेट सरपंच व नगराध्यक्ष निवडीने मनमानी वाढते. त्याचबरोबर विकासाची दृष्टी असणारा सामान्य कार्यकर्ता तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे सदस्यांमधूनच सरपंच निवड व्हावी, ही फायद्याचे आहे. दूरदृष्टी असलेला व्यक्ती सरपंच असेल तरच गावचा विकास होतो. अन्यथा राजकीय आकस डोक्यात ठेवून काम केले तर गावची अधोगती होण्यास वेळ लागत नाही.
- संजय कदम, सावर्डे, ता. चिपळूण
----------
(फोटो ओळी- rat२७p१४.jpg
L38893ः -संतोष होलकर)
कोट
पक्षाकडून कधीतरी संधी मिळेल, म्हणून कार्यकर्ते रात्रंदिवस झटत असतात. खुर्च्या, सतरंजी उचलणे, झेंडे लावण्याचे काम करतात. त्यांना सरपंच किंवा नगराध्यक्ष व्हायचे म्हटले तर आता शक्य नाही. त्यामुळे सामान्य कार्यकर्त्यांना आयुष्यभर खुर्च्याच उचलाव्या लागणार, असे दिसते.
- संतोष होलकर, शिरळ, ता. चिपळूण

Web Title: Todays Latest Marathi News Kop22y81275 Txt Ratnagiri Today

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top