विकास संस्थांसाठी सकारात्मक

39655
मालवण ः तालुक्यातील शंभर टक्के वसुली केलेल्या संस्थांचा मनीष दळवी यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी व्हिक्टर डान्टस, मेघनाथ धुरी, आबा हडकर, राजू परूळेकर, सुरेश चौकेकर, अनिरुद्ध देसाई आदी.

विकास संस्थांसाठी सकारात्मक

मनीष दळवी ः मालवणात सक्षमीकरण मेळाव्यास प्रतिसाद

सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ३० ः पुढील काळात संस्था सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे. गेल्या दोन वर्षांत कोरोना काळात बँकांसह विकास संस्थांच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम झाला आहे. त्यातून बाहेर येण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे. सहकाराच्या त्रिसूत्रीचा पाया विकास संस्था असून, त्या सक्षम केल्याशिवाय सामान्य शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही, असे प्रतिपादन जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी येथे केले.
येथील जानकी हॉल सभागृहात शुक्रवारी (ता. २९) प्राथमिक विकास संस्था सक्षमीकरण मेळावा जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष दळवी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. व्यासपीठावर जिल्हा बॅंकेचे संचालक व्हिक्टर डान्टस, मेघनाथ धुरी, आबा हडकर, राजू परूळेकर, सुरेश चौकेकर, जिल्हा बॅंकेचे कार्यकारी अधिकारी अनिरुध्द देसाई, क्षेत्रवसुली कर्ज विभाग प्रमुख के. बी. वरक, संगणक संस्था प्रमुख वसंत हडकर, तालुका विकास अधिकारी विश्वनाथ डोर्लेकर, विकास अधिकारी सूरज गवंडी, स्वप्नील केळुसकर, मालवण शाखा व्यवस्थापक रमाकांत गोसावी उपस्थित होते.
यावेळी ३० जून अखेरपर्यंत वसुलपात्र बॅंक कर्जाची १०० टक्के वसुली केल्याबद्दल श्री रामेश्वर चिंदर विकास संस्था, त्रिंबक ग्रुप विकास संस्था, असरोंडी विकास संस्था अशा १०० टक्के पूर्ण कर्जफेड केलेल्या तीन विकास संस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव यांचा सत्कार श्री. दळवी याच्या हस्ते करण्यात आला. दळवी म्हणाले, ‘‘जिल्हाभरात ९१ तर मालवण तालुक्यातील ३ संस्थांनी १०० टक्के वसुली केली. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त संस्थांनी आपली वसुली १०० टक्के करावी. यासाठी त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून त्यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. विकास संस्था या स्वायत्त संस्था आहेत. त्यामुळे त्या माध्यमातून आपण शेतकऱ्यांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतो. विकास संस्थांनी त्यासाठी आपली मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे.’’ अनिरुद्ध देसाई यांनी आभार मानले.
--
संस्थांनी उत्पन्न वाढवावे
दळवी म्हणाले की, अ, ब, क, ड विकास संस्थांचा वर्षभरातील व्यवस्थापन खर्चातील काही हिस्सा जिल्हा बँक उचलणार आहे. त्यासाठी जी काही मदत करता येईल, त्याचा आराखडा सुरू आहे. विकास संस्थांनी केवळ पीक कर्जे शेतकऱ्यांना न देता अल्प, मध्यम मुदतीची कर्जे देऊन त्यातून उत्पन्न वाढविणे गरजेचे आहे. दरम्यान, यावेळी त्यांनी अल्पमुदत, मध्यम मुदत कर्ज योजनांविषयी माहिती दिली. तसेच खावटी कर्जासंदर्भातही वस्तुस्थिती स्पष्ट केली.