विद्यार्थ्यांचे भवितव्य रसातळाला

विद्यार्थ्यांचे भवितव्य रसातळाला

शिक्षक समिती : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांबाबत आंदोलनाचा इशारा

ओरोस, ता. ३१ ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य रसातळाला जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे याबाबत उठाव करून शासनाला जाग आणण्यासाठी ८ ऑगस्टला प्रत्येक जिल्ह्यात धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य सरचिटणीस विजय कोंवे यांनी दिली. याबाबत त्यांनी प्रसिद्धी पत्रक दिले आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की, शिक्षणाशी संबंधित राज्य व जिल्हास्तरावरील संस्था आणि काही एनजीओच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या नावाखाली वेगवेगळ्या उपद्रवी उपक्रमांची मालिका सुरू आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता विकासासाठी चांगल्या उपक्रमांना कुणाचाही विरोध नाही; मात्र उपक्रम कितीही चांगला दिसत असला, तरी उपक्रमांच्या संख्येला मर्यादा आवश्यक आहे. एक होण्यापूर्वीच दुसरा अशा उपक्रमांच्या बजबजपुरीसोबतच प्रत्येक उपक्रमाच्या संबंधाने पूर्वचाचणी, पश्चात चाचणी, श्रेणीतक्ते, गुणतक्ते, वर्गवारीचे नमुने अशा सर्व कागदपत्रांतील माहितीचे रिकामे रकाने भरण्यातच गुणवत्ता सामावल्याचे पर्यवेक्षकीय यंत्रणेला वाटते.
विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या अपेक्षित अध्ययन निष्पत्तीप्राप्त झाल्या की नाहीत, अध्ययन-अनुभव देण्यासाठी शिक्षकांना पुरेसा वेळ मिळतो की नाही, आधी राबविलेल्या उपक्रमांची आजची स्थिती काय आहे, जुने उपक्रम कार्यवाहीत आहेत की बंद पडले आहेत, नवनवे उपक्रम पुढे आणताना आधीच्या उपक्रमांच्या संबंधाने नेमके काय घडले होते, या बाबींचा कुठेही विचार होत नाही. आधीचा सुरू असलेला उपक्रम पूर्ण होण्याआधीच पुन्हा एक नवीन उपक्रम लादणे आणि आपापला उपक्रम पुढे रेटणे हे काही व्यक्ती विशेषांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठीचे उपद्रवी प्रकार विद्यार्थ्यांचा आणि शिक्षकांच्या मुळावर उठण्याची स्थिती आहे.
गुणवत्ता संवर्धनाच्या ढीगभर उपद्रवी उपक्रमामुळे शिक्षक बेजार झाले असतानाच विद्यार्थ्यांसाठीच्या वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी शिक्षक अत्यंत प्रतिकूल स्थितीत करत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये राज्यात शिक्षकांची आज हजारो पदे रिक्त आहेत. कोणत्याही शाळेत शिपाई अथवा लिपिकवर्गीय असा कोणताही शिक्षकेतर कर्मचारी नाही. स्वच्छतागृहाच्या सफाईपासून पाणी भरणे आणि शाळा उघडण्यापासून बंद करणे यासोबतच टपालाची ने-आण करणे अशी सर्व कामे शिक्षक, मुख्याध्यापकांना करावी लागतात. यातच शालेय पोषण आहार योजनेचे पाच वर्षांचे लेखापरीक्षण खासगी सनदी लेखापाल संस्थेकडून करण्यासाठी मागील पाच वर्षांच्या रेकॉर्डची १८ क्लिष्ट प्रपत्रात खानापूर्ती करण्यासारखे काम सोपविले जाते. पाच वर्षांच्या संबंधित नोंदपत्रकांच्या छायाप्रती काढणे, अशाप्रकारचे अनेक फतवे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना गेल्या काही वर्षांत नेहमीच येत आहेत.
काही वर्षे झाल्यावर बँक खात्यात बदल होत होता आणि आता तर काही महिन्यांच्या अंतरानेच समग्र शिक्षा अभियानचे अनुदान जमा होणाऱ्या बँकांमधील खाते बदल होत आहेत. व्यापारी बँकेला खात्याची गरज म्हणून त्या बँकेच्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी शाळेत येऊन खाते उघडणे अपेक्षित असताना शिक्षक, मुख्याध्यापकांनी खाते उघडण्यासाठी बँकेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे, असे अफलातून निर्देश दिले जातात. शाळेत संगणकीय सर्व सुविधा, इंटरनेट उपलब्ध नसताना आज, आता आणि ताबडतोब शाळास्तरावरून एक्सल शीटमध्ये माहिती भरण्याचा कुठे होणारा आग्रह, तर माहिती तयार केल्यानंतर हार्ड कॉपीसोबतच ती माहिती विशिष्ट लिंक उघडून, ॲपवर, पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य असते. शाळेत पुरेसे शिक्षक नाहीत. पटसंख्या कमी असल्याने मुख्याध्यापकासह शिक्षकांना एकापेक्षा अधिक वर्गाचे अध्यापन करावे लागते. हे वास्तव माहीत असूनही त्याकडे दुर्लक्षित करण्याचा प्रकार सुरू आहे.
--
प्रकार थांबायला हवेत
विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात अध्ययन-अनुभव दिले नाहीत तरी चालतील, परंतु प्रपत्रांची खानापूर्ती आणि आराखडे व नियोजनालाच महत्त्व देण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचे संवर्धन होणे अवघड आहे. खासगी अनुदानित शाळा आणि माध्यमिक शाळांच्या तुलनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि त्यातही प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये हे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे, असे कोंवे यांनी म्हटले आहे.