रत्नागिरी-मनी लॉंड्रिंगचा शोध घेते ईडी

काल मुख्य अंक पा ३ वरील चित्र वापरा
....
ईडीची कारवाई.....लोगो
...
जप्त संपत्तीचे स्त्रोत दाखवा; निर्दोषत्व सिध्‍द करा

न्यायालयाने टाकली आरोपींवर जबाबदारी; ईडी केसमध्ये जामीन कठीण
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ४ ः ईडीचे अधिकारी पोलिस नाहीत. यामुळे आरोपीचा जबाब नोंदवल्यामुळे घटनेचे उल्लंघन होत नाही. आरोपी आपल्याविरुद्ध पुरावा द्यायला बांधिल नाहीत, हा युक्तीवाद कोर्टाने फेटाळून लावला. जप्त केलेली संपत्ती गुन्ह्यामधून आलेली नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर न्यायालयाने टाकली आहे. आरोपीच्या जामिन अर्जाचा विचार करताना सरकारी वकिलांचा युक्तीवाद ऐकून घेण्याबरोबरच आरोपी यापुढे अधिक गुन्हा करणार नाहीत, ही अट अनिवार्य राहते. ईडी केसमध्ये आरोपीला जामिन मिळणे कठीण होऊन जाते, असे अॅड. पाटणे यांनी सांगितले.
गेल्या काही वर्षांत ईडीचे नाव सर्वश्रूत झाले आहे. अनेक दिग्गजांविरोधात मनी लॉंड्रिंगचे गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. निर्यात व आयातीमधील आर्थिक फसवणुकीची प्रकरणे ईडी हाताळते किंवा परदेशी चलनाचा अवैध व्यापार झाला असेल तर त्याचीही चौकशी ईडी करते. लोक बेकायदेशीरपणे कमावलेल्या पैशांचे लाँड्रिंग करून ते कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न करतात, त्या प्रक्रियेला ''मनी लाँड्रिंग'' म्हणतात. आरोपीने पैसे कसे वळवले, याचा शोध ईडी घेते. मनी लाँड्रिंगसाठी सात ते दहा वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि दंड याची तरतूद असल्याची माहिती ज्येष्ठ विधीज्ञ विलास पाटणे यांनी दिली.
ईडीने केलेली अटक जप्ती आणि तपासप्रक्रिया यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ईसीआयआर) आणि प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) समवेत जोडला जाऊ शकत नाही. ईसीआयआरसीची प्रत आरोपीला देणे आवश्यक नाही. आरोपीच्या अटकेच्यावेळी कारणे उघड करणे पुरेसे आहे. ईडीसमोर दिलेला जबाब हा पुरावा ग्राह्य मानता येईल. याचिकाकर्त्यांनी कायद्याच्या जवळजवळ सर्वच तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेविषयी आव्हान दिले होते; परंतु न्यायालयाने आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कायद्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले आणि हस्तक्षेपास नकार दिला.
...
चौकट
जप्तीचे आणि अटक करण्याचे अधिकार
एक कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या गैरव्यवहाराचा गुन्हा पोलिस ठाण्यात नोंदवला गेल्यानंतर पोलिस त्याची माहिती ईडीला देतात. ईडी पोलिस ठाण्यातून एफआयआर किंवा चार्जशिटची प्रत घेऊन तपास करू शकते. अर्थात स्वतंत्रपणे ईडीला तपास सुरू करण्याचा अधिकार आहे. ईडीला मनी लाँड्रिंगच्या आरोपीविरुद्ध जप्तीचे आणि अटक करण्याचे अधिकार आहेत. ईडी चौकशी न करता मालमत्ता जप्त करू शकते. यावरूनही ईडीच्या अधिकाराची व्याप्ती लक्षात येते. अटकेच्यावेळी ईडीला कारणे सांगण्याचे बंधन नाही, अशी माहिती पाटणे यांनी दिली.
(समाप्त.)
-------------------------------------
चौकट १
कोर्टात दाद मागण्याचा अधिकार
फेमा आणि पीएमएलए या कायद्यान्वये या प्रकरणातील ईडी आरोपींना जामीन देण्याच्या वेळी सक्तपणे विरोध करू शकते. फरारी व्यक्तीच्या प्रत्यार्पणातील अडचणी लक्षात घेऊन ईडीला त्याची संपूर्ण मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे. ईडी तपास सुरू करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला प्रथम समन्स देत असते. अर्थात, आरोपीला अन्याय झाला, असे वाटल्यास त्या संबंधी कोर्टात दाद मागण्याचा त्यांना अधिकार राहतो.