द बिग स्टोरी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

द बिग स्टोरी
द बिग स्टोरी

द बिग स्टोरी

sakal_logo
By

41405
बांदा ः शहरातील स्टॉल हटविण्यात येणार असल्याने स्टॉलधारकांवर विस्थापित होण्याची वेळ येणार आहे.
41406
बांदा ः महामार्गावर या ठिकाणी उड्डाणपूल प्रस्तावित आहे.
41407
उड्डाणपुलाचा संकल्पित आराखडा. (छायाचित्रे ः नीलेश मोरजकर)


बांद्यात शेकडो स्टॉल होणार भूईसपाट

कट्टा कॉर्नर उड्डाणपुलासाठी हालचाली; रोजीरोटीचा प्रश्न, पुनर्वसनाची मागणी


लीड
मुंबई-गोवा चौपदरी महामार्गावर बांदा कट्टा कॉर्नर येथे उड्डाणपूल मंजूर झाला असून गणेश चतुर्थीनंतर प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे रस्त्यालगत उभारलेले शेकडो स्टॉल व बांधकामे हटविण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने कारवाईचा बडगा उभारण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे स्टॉलधारकांवर पुन्हा विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे. त्यांचा रोजगार हरवला जाण्याची भीती आहे; पण त्याचबरोबर कट्टा कॉर्नर परिसराचे रूपही बदलणार आहे.
- नीलेश मोरजकर
-----------------
उड्डाणपूल झाल्यास फायदा
शहरात होणारी वाहतूक कोंडी व महामार्गावर चौकात होणारे छोटे-मोठे अपघात रोखण्यासाठी या ठिकाणी उड्डाणपूल मंजूर केले आहे. बांदा बसस्थानक ते स्मशानभूमीपर्यंत महामार्गावर ६०० मीटर लांबीचे उड्डाणपूल उभारण्यात येणार आहे. यासाठी १०० कोटी रुपये आराखड्यात मंजूर आहेत. याची निविदा प्रक्रिया देखील पूर्ण झाली आहे. या ठिकाणी बांदा शहरात जाण्यासाठी, वाफोली, दोडामार्ग व गोव्यात जाण्यासाठी एकत्रित रस्ते येतात. उड्डाणपूल झाल्यास ही वाहतूक कोंडी टळणार आहे.
---------------
स्टॉल हटविण्यास विरोध
झाराप ते पत्रादेवी महामार्गालगत शेकडो स्टॉल उभारले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक स्टॉल हे शहरात आहेत. शहरात महामार्गाच्या दुतर्फा कट्टा कॉर्नर ते बसस्थानक परिसरात बेरोजगार युवकांनी रोजीरोटीसाठी शेकडो स्टॉल उभारले आहेत. यातील बरेचसे स्टॉलधारक हे ग्रामीण भागातील आहेत. झाराप-पत्रादेवी महामार्गाच्या कामास सुरुवात करण्यासाठी स्टॉल हटाव मोहीम राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून राबविली होती. त्यावेळी स्टॉल धारकांनी पुनर्वसनाची मागणी प्रशासनाकडे केली होती; मात्र महामार्गालगत बेकायदा व विनापरवाना स्टॉल उभारण्यात आल्याने प्रशासनाने ही मागणी फेटाळली होती. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे तत्कालीन उपविभागीय अभियंता प्रकाश शेडेकर यांनी २६ जानेवारी २०१९ ला येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय आईर यांच्या उपोषणावेळी बांदा येथे अनधिकृत स्टॉल हटविण्याचे संकेत दिले होते. त्यावेळी त्यांना विरोधही झाला होता. शेडेकरांची बदली झाल्याने मोहीम बारगळली.
--------------
चौथ्यांदा होणार मोहीम
महामार्गाच्या दुतर्फा उभारलेल्या स्टॉलधारकांना वेळोवेळी स्टॉल हटविण्याबाबत नोटिसा बजाविल्या आहेत. सर्वप्रथम १९९२ मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग कार्यालयाने अनधिकृत स्टॉल पाडले होते. त्यावेळी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याचे कारण दिले होते; मात्र कालांतराने पुन्हा स्टॉलची उभारणी करण्यात आली. त्यानंतर नियोजित झाराप-पत्रादेवी चौपदरी महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी २००६ साली महामार्गालगतचे स्टॉल हटविले होते; मात्र रुंदीकरणाच्या कामास उशीर झाल्याने पुन्हा स्टॉल उभारले होते. महामार्गाच्या प्रत्यक्ष कामास जानेवारी २००९ मध्ये सुरुवात करण्यात आली. त्यावेळी तिसऱ्यांदा स्टॉल हटाव मोहीम राबविण्यात आली. तिन्ही वेळेस स्टॉल हटाव मोहीम ही निवडणूक आचारसंहिता कालावधीतच राबविली होती. एप्रिल २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने स्टॉल हटविण्यासंदर्भात स्टॉलधारकांना नोटिसा पाठविल्या होत्या. निवडणूक आचारसंहिता कालावधीत स्टॉल हटाव मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र आमदार नीतेश राणे यांनी मध्यस्थी केल्याने मोहीम बारगळली होती. आता या ठिकाणी उड्डाणपूल होणार असून या कामाची निविदाही मंजूर झाली आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी काम करायचे झाल्यास येथील स्टॉल हटाव मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
---------------
उपासमारीची वेळ
ग्रामीण भागातील युवकांनी अर्थसहाय्य घेऊन या ठिकाणी स्टॉल उभे केले आहेत. गेली २५-३० वर्षे या ठिकाणी व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे शासनाने स्टॉलधारकांच्या पुनर्वसनासाठी पर्यायी जागेचा विचार करावा; अन्यथा आमच्यावर उपासमारीची वेळ येणार असल्याची भावना स्टॉलधारकांनी व्यक्त केली आहे.
------------------
तपासणी नाका अडचणीत
बांदा-सटमटवाडी येथे नव्याने उभारण्यात येणारा अत्याधुनिक सीमा तपासणी नाकाही अडचणीत आला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून महामार्गापासून ६० मीटर अंतरात असलेली बांधकामे, स्टॉल पाडण्यात येणार आहेत; मात्र सीमा तपासणी नाका व कर्मचारी निवास इमारतीचे बांधकाम हे ६० मीटर अंतराच्या आत करण्यात आले आहे. त्यामुळे तपासणी नाका देखील अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
----------------
कोट
राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या बांद्याच्या हद्दीत अतिक्रमण करून स्टॉल व बांधकामे उभारली आहेत. महामार्गावर ठिकठिकाणी झालेली अतिक्रमणे हटविली आहेत. अनधिकृत स्टॉलमुळे शहरातील वाहतुकीवरही विपरित परिणाम होतो. यासाठी स्टॉलधारकांना आगाऊ कल्पना राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालयाकडून देण्यात येणार आहे. दिवाळीपर्यंत प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होणार असल्याने त्यापूर्वी स्टॉल हटावण्यात येतील.
- महेश खटी, उपअभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग
....................
कोट
23132
शहरात कित्येक वर्षांपासून स्टॉलधारक व्यवसाय करत आहेत. शासनाने त्यांच्या मागणीकडे आतापर्यंत केवळ दुर्लक्षच केले आहे. स्टॉल हटविण्यास विरोध नाही; मात्र शासनाने त्यांचे योग्य पुनर्वसन करावे. शासनाने कारवाईचा बडगा उभारल्यास प्रसंगी स्टॉलधारकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू.
- अक्रम खान, सरपंच, बांदा
...............
41397
अनेक वर्षांपासून या ठिकाणी व्यवसाय करत आहोत. अर्थसाहाय्य घेऊन स्टॉल उभे केले आहेत. रोजीरोटीचा प्रश्न असल्याने शासनाने यातून मार्ग काढावा व आमचे पुनर्वसन करावे; अन्यथा कुटुंबासाह आत्महत्या करण्याची वेळ येईल.
- संतोष तारी, स्टॉलधारक
..................
41399
घारपी या दुर्गम गावातून येऊन या ठिकाणी स्टॉलद्वारे वडापाव, चहा विक्रीचा व्यवसाय करतो. यावरच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. स्टॉल हे जगण्याचे एकमेव साधन आहे. जर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने स्टॉल हटविले तर चरितार्थाचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
- संजय बुधाजी सावंत, स्टॉलधारक
.............
कोट
41396
गेली ३५ वर्षे या ठिकाणी स्टॉलधारक आहे. २००६ व २००९ साली झालेल्या स्टॉल हटावो मोहिमेत स्टॉलचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यावेळी तत्कालीन परिवहन मंत्री यांची मुंबई येथे भेट घेऊन वस्तुस्थिती मांडली होती. स्टॉलधारकांच्या व्यथा ऐकल्यानंतर एसटी महामंडळाच्या जागेत स्टॉलधारकांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र हे आश्वासन हवेतच विरले. आता पुन्हा स्टॉल हटावो मोहीम राबविल्यास जगायचे कसे, हा प्रश्न निश्चितच सर्व स्टॉलधारकांना पडला आहे.
- सुधाकर बांदेकर, अध्यक्ष, स्टॉलधारक संघटना
..................
कोट
41395
स्टॉल हटविणे हा मार्ग नसून स्टॉल पुन्हा नव्याने कसे उभारता येतील, याकडे प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. सर्वांना जगण्याचा समान अधिकार असताना शासनाने स्टॉलधारकांच्या समस्यांचा देखील विचार करणे गरजेचे आहे.
- हेमंत दाभोलकर, स्टॉलधारक
...................
कोट
41398
या ठिकाणी महिला स्टॉलधारकही असून कित्येक वर्षांपासून व्यवसाय करत आहेत. तीन वर्षांत महापुरामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यावेळी महसूल प्रशासनाने यातील बहुतांश स्टॉलधारकांना भरपाई दिली होती. त्यामुळे शासन दफ्तरी अधिकृत असलेले स्टॉलधारक महामार्ग विभाग अनधिकृत कसे काय ठरविते? या स्टॉलधारकांची जबाबदारीही शासनाने घेणे गरजेचे आहे.
- गौरी तारी, स्टॉलधारक

Web Title: Todays Latest Marathi News Kop22y84789 Txt Sindhudurg Today

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..