रत्नागिरी ः उद्योगमंत्र्यांबरोबर आंबा बागायतदारांची 21 ला बैठक | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

रत्नागिरी ः उद्योगमंत्र्यांबरोबर आंबा बागायतदारांची 21 ला बैठक
रत्नागिरी ः उद्योगमंत्र्यांबरोबर आंबा बागायतदारांची 21 ला बैठक

रत्नागिरी ः उद्योगमंत्र्यांबरोबर आंबा बागायतदारांची 21 ला बैठक

sakal_logo
By

आंबा चित्र वापरा
...
उद्योगमंत्र्यांबरोबर बागायतदारांची २१ ला बैठक

समस्या जाणून घेणार; कर्जमाफीसह विजबिलांच्या प्रश्‍नावर भर
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १८ ः औषधे, खतांच्या किंमती नियंत्रित ठेवणे, कर्जमाफी आणि वीजबिलांच्या जादा भारातून आंबा बागायतदारांची सोडवणूक यासह आठ ते दहा मागण्या राज्य व केंद्र सरकारकडे करण्याचा निर्णय आंबा उत्पादकांनी घेतला आहे. बागायतदारांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी २१ ला बैठकीचे आयोजन केले आहे. या वेळी बागायतदारांच्या समस्या मांडण्यात येणार आहेत.
आंबा बागायतदार लागवडीपासून काढणीपर्यंत अहोरात्र कष्ट घेतात. खते, किटकनाशके, औषधे प्रचंड महाग झाली आहेत. शेतकर्‍यांच्या संकटात सरकार आणि प्रशासनाकडून कसलेही सहकार्य मिळत नाही. कर्जमाफीसारख्या योजना शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. २०१४-१५ या वर्षाचे संपूर्ण व्याज माफ करण्याचा आणि पुढील चार वर्षाचे ६ टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासंबंधी निर्णय घेतला होता; परंतु सात वर्षे झाली त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी माती, खतांचे, औषधांचे परीक्षण करण्यासाठी सक्षम प्रयोगशाळा उभारण्याची गरज आहे. २१ ऑगस्टला सकाळी ११ वा. अल्पबचत सभागृहात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत बागायतदारांच्या समस्यांवर बैठक होणार आहे. या वेळी जिल्हाधिकारी, जिल्हा बॅंक प्रतिनिधी, कृषी अधिकारी उपस्थित राहणार आहे. या बैठकीला बागायतदारांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन ओबीसी संघर्ष समितीचे नंदकुमार मोहिते आणि आंबा उत्पादक संस्थेचे प्रकाश उर्फ बावाशेठ साळवी यांनी केले.
..
चौकट
विविध मागण्या मांडणार
बागायतदार व शेतकरी कर्जदारांना बी बियाणे मोफत उपलब्ध करून द्यावे, संपूर्ण कर्जमाफी झाली पाहिजे, निवडणुकीवेळी शेतकऱ्‍यांच्या कल्याणकारी योजनांच्या घोषणाच घोषणा राजकीय पक्षांकडून होतात; पण सातबारा कोरा केला जात नाही. ज्या शेतकऱ्‍यांनी तडजोडीमध्ये कर्जफेड केली. बँकांनी शेतकऱ्‍यांना ६ टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले पाहिजे. खते, किटकनाशके, औषधे, रॉकेल, पेट्रोल प्रमाणित असावी. त्यावरील महागाई व इतर कर कमी करण्यात यावेत. वीजबिलांची १०० टक्के वसुली असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्‍यांना चुकीची थकित बिले काढून वीज कंपन्यांकडून लुटण्याचा डाव तत्काळ थांबला पाहिजे, आदी मागण्या करणार आहेत.