रत्नागिरी ः 20 कोटींच्या निधीअभावी विकासकामांना खो

२० कोटींच्या निधीअभावी विकासकामांना खो

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीवर प्रशासक ; शेवटच्या टप्प्यात अपेक्षा
रत्नागिरी, ता. ३ ः पंधरा वित्तमधील ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतीला, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी १० टक्के निधी दिला जातो. सध्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीवर प्रशासक असल्यामुळे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा २० कोटीचा निधी अजूनही प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे विकासकामांवर परिणाम होणार आहे.
विकासकामे कोणती करणे आवश्यक आहे, याचा निर्णय ग्रामपंचायत स्तरावर झाला तर निधी सत्कारणी लागू शकतो. या उद्देशाने केंद्र सरकारने १४व्या वित्तचा निधी थेट ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतीला लाखो रुपयांचा निधी पाच वर्षात मिळाला. रस्ते, पाखाड्यांसह अनेक महत्वाची कामे करता आली. निधी वितरणात थोडा बदल करून पंधराव्या वित्तचा ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतीला, दहा टक्के जिल्हा परिषद आणि दहा टक्के पंचायत समितीला असा नवीन निर्णय झाला. त्यानुसार १५व्या वित्तमधून पहिल्या टप्प्यात ऑगस्ट २०२० मध्ये ६४ कोटी रुपये जिल्ह्याला मिळाले. त्यानंतर पुढील दोन वर्षात टप्प्याटप्प्याने निधी मिळत गेला; परंतु जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची पंचवार्षिक मुदत संपुष्टात आल्यामुळे कारभार प्रशासकाकडे सोपवण्यात आला आहे. विविध कारणांमुळे निवडणूक कालावधी पुढे ढकलला जात आहे. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होणार आहे.

२०२२-२३च्या निधीची प्रतिक्षाच
पंधराव्या वित्त आयोगातून दहा कोटी निधी मिळतो. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा निधी अजूनही प्राप्त झालेला नाही. याला जिल्हा परिषद ग्रामविकास विभागाकडूनही दुजोरा मिळाला आहे. पंधराव्या वित्तचा निधी मिळणार असल्याने अनेक प्रस्ताव जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहेत. हा निधी शेवटच्या टप्प्यात तरी मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.