आपत्ती निवारणाचा सम्यक विचार हवा

लेख क्र..१

इंट्रो

महापुरापासून संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत चांगल्या प्रकारचे आपत्ती निवारणाचे नियोजन केले पाहिजे. आपत्ती निवारण हे प्रामुख्याने नैसर्गिक संकटाच्यावेळी उदा. त्यामध्ये मोठे वादळ, अतिवृष्टी, बर्फस्खलन त्याचप्रमाणे भूकंप व भूस्खलन इत्यादी घटना घडल्यानंतर उपयुक्त ठरते. पण आजतागायत आपत्ती निवारणाच्या नियोजनात म्हणावी तेवढी वाढ व सुधारणा झालेली नाही. महापुरामध्ये झालेल्या संपूर्ण नुकसानीच्या फक्त २० टक्के रक्कम आपत्ती निवारण दलासाठी खर्ची घातली तरी एकाही निरपराध माणसाचे त्याचप्रमाणे मूक जनावरांचे काडीमात्रदेखील नुकसान होणार नाही. यासाठी फक्त सरकारच्या कृतीची, इच्छाशक्तीची आणि नियोजनाची गरज आहे.

- डॉ. अल्ताफ सरगुरोह, चिपळूण
------------------------

आपत्ती निवारणाचा सम्यक विचार हवा

निसर्ग अद्याप कोणाला सापडलेला नाही. आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जगतात माणूस नेहमीच निसर्गावर मात करत आला आहे. त्याचप्रमाणे निसर्गाची नासधूस पण करत आहे. उदा. मोठी धरणे बांधणे, टेकड्या सपाट करणे व त्यावर मोठाल्या इमारती बांधणे, नदीपात्राजवळ रो-हाऊसेस बांधणे; पण त्यालासुद्धा काही मर्यादा असतात. निसर्ग हा एक महामानव संबोधला तर तो पण कधीतरी शास्त्रावर घाला घालणारच कारण, त्याला पण राग येऊ शकतो आणि त्यामुळेच देशातील कोणत्या तरी भागावर जो जबरदस्त कोपतोच. पावसाळ्यातील निसर्गाचा कोप खूपच हानीकारक ठरतो. थंडी वाढली तर माणूस हिटर लावून आपले जीवन सुरळीत करतो आणि जर उष्णता वाढली तर माणूस वातानुकूलित संच वापरून दैनंदिन व्यवहार पार पाडतो; पण अतिवृष्टी झाली तर माणसाकडे त्याच्यापासून संरक्षण करण्यासाठी स्थलांतराशिवाय कोणताच पर्याय उपलब्ध नाही म्हणूनच पावसाळ्याकडे प्रत्येकाने कटाक्षाने पाहिले पाहिजेत. खरे पाहता, पावसाळ्यातील तीन महिन्यामध्ये तालुक्याच्या, गावच्या ठिकाणी तसेच नदीकाठी वसलेल्या मोठाल्या शहरामध्ये आपत्ती निवारणाची जास्त गरज भासते. आपत्ती आल्यानंतर प्रशासन आर्मी, नेव्ही, हवाईदल तसेच एनडीआरएफच्या जवानांना पाचारण करते; पण हे सर्व जवान कार्यस्थळी पोहचेपर्यंत लोकांचे बरेच नुकसान झालेले असते. आपत्ती निवारणामध्ये हवाईदलाचा जास्त वापर केला पाहिजे कारण, फक्त तेच दल कमीत कमी वेळात घटनास्थळी पोहचून लोकांना वाचवू शकते; पण हवाईदलाला प्रत्यक्ष घटनास्थळाची इत्यंभूत माहिती नसल्यामुळे ते पण शतप्रतिशत यशस्वी होऊ शकत नाहीत. चिपळूण, महाडमधील पूरग्रस्तांची सद्यस्थिती पाहिली तर आपणास आपले प्रशासन आपत्ती निवारणामध्ये किती लंगडे आहे हे लक्षात येईल. सरकारचे आपत्ती निवारणाचे नियोजन हे माकडाच्या घर बांधण्याच्या नियोजनाप्रमाणे आहे.

खरेतर, आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जगतात कोणत्याही माणसाचा त्याचप्रमाणे इतर पाळीव प्राणीमात्रांचा महापुरामध्ये प्राण जाता कामा नये. महापुरामध्ये झालेले नुकसान कधीही भरून निघत नाही. जसे आगीमुळे मानवाच्या त्वचेचे कायमचे नुकसान होते आणि त्याचे व्रण जीवनभर मनाला चटका लावतात अगदी तसेच महापुरातील नुकसानीचे आहे. महापुरातील पूरग्रस्ताचे चटके कोणीही विसरू शकत नाही. शेतकरी हाच एकमेव जगाचा पोशिंदा आहे. खेड्यापाड्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान हेच आपले नुकसान असे समजून जर सरकारने आपत्ती निवारणाचे अचूक आणि अत्याधुनिक नियोजन केले तरच येणाऱ्या काळात मानवी जीवन सुखकारक होईल अन्यथा महाभयंकर आपत्ती येण्यास वेळ लागणार नाही.

चिपळूणमध्ये आलेल्या महाभयंकर पुरामध्ये एकट्या चिपळूणचे शेकडो कोटीचे नुकसान झालेले आहे. मग याला जबाबदार कोण? प्रत्येक आपत्तीच्यावेळी जबाबदार कोण? याचे उत्तर शोधण्याऐेवजी आपत्तीवर उपाय शोधणे, त्यांच्यामध्ये सुधारणा करणे हेच कमी खर्चाचे त्याचप्रमाणे अत्यावश्यक आहे. पावसाळा ऋतूमधील पहिल्या ९० दिवसांमध्येच आपत्ती निवारणाची जास्त गरज भासते. पालिकेतील अग्नीशामक दलासारखे सुसज्ज असे आपत्ती निवारण दल तालुक्याच्या ठिकाणी ९० दिवसासाठी कार्यरत ठेवले तर खूपच उपयोगी पडेल.

------------------------------
चौकट
गावातील तरुणांना प्रशिक्षण देणे फायदेशीर
प्रत्येक गावातील कमीत कमी १२ ते १५ धडधाकट तरुणांना वार्षिक १५ दिवसाचे आपत्ती निवारणाचे प्रशिक्षण पावसाळ्याच्या प्रारंभी दिले तर खूपच फायदेशीर ठरेल कारण, त्यांना त्याच्या भागाची तसेच नदीनाल्यांची आणि गावच्या टोपोग्राफीची अचूक माहिती असते. प्रत्येक गावामध्ये किंवा शहरामध्ये उंचावरील ठिकाणी छावण्या बांधून त्यामध्ये गावच्या लोकसंख्येप्रमाणे पत्र्याच्या बोटी, नायलॉन रोप, प्रथमोपचार बॉक्स, जीवनावश्यक अन्नधान्य इत्यादी वस्तू जूनच्या पहिल्या हप्त्यात सामुग्रीत करणे खूपच गरजेचे आहे. आपत्ती निवारणाच्या कामासाठी निवड झालेल्या मुलांना वार्षिक फक्त ९० दिवसासाठीचे वाजवी मानधन दिले तर अगदीच उत्तम व्यवस्था होईल आणि अंशतः बेरोजगारीचा प्रश्न काही प्रमाणात निकालात लागेल.
------------------------------
चौकट २
स्वयंचलित घंटानाद यंत्रणा उभारण्याची गरज
शासनाने बऱ्याच मोठ्या नद्यांचे सर्वेक्षण करून नदीच्या धोक्याच्या पातळ्या मार्क केलेल्या आहेत; पण त्या ठिकाणी पातळी निर्देशक पोल उभे करून त्यामध्ये स्वयंचलित घंटानाद होण्याची यंत्रणा कार्यान्वित केली तर गावकऱ्यांना पावसाळ्यामध्ये त्वरित संदेश मिळेल आणि आपसूकच पुराच्या आपत्तीपासून वाचण्यास खूपच मदत होईल. नदीकाठचा काही भाग खूपच सखल व पाणगळीचा असतो. त्या ठिकाणी काही अंशी संरक्षक भिंती बांधल्या तर पुराचे पाणी कमी प्रमाणात इतरत्र पसरेल.
------------------------------

सर्वसाधारणपणे धरणक्षेत्रात चांगला पाऊस पडतो. धरणातील पाण्याच्या साठवणुकीचे त्याचप्रमाणे विसर्गाचेसुद्धा व्यवस्थित नियोजन केले पाहिजे. उन्हाळ्यातील पाण्याची टंचाई लक्षात ठेऊन जुलैअखेर धरणात पूर्ण क्षमतेपर्यंत पाणीसाठा व्हावा यासाठी पावसाळ्यातील पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये धरणामधून पाण्याचा विसर्गच केला जात नाही; पण केंद्रीय जल आयोगाप्रमाणे जून व जुलैमध्ये फक्त पूर्ण क्षमतेच्या ५० टक्के साठा ठेवणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर ऑगस्टअखेर ७५ टक्के साठा असणे गरजेचे आहे आणि सप्टेंबरअखेर पूर्ण क्षमतेपर्यंत पाणीसाठा ठेवणे आवश्यक आहे; पण आजकाल पाटबंधारे विभाग या थंबरूलप्रमाणे साठवणुकीचे नियोजन करत नाही. गेल्या २० ते २५ वर्षाच्या नोंदीनुसार जुलै अखेरीस बऱ्याचवेळा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडतो त्यामुळे नद्यांना अगोदरच महापूर आलेले असतात. त्याचप्रमाणे धरण सुरक्षा लक्षात ठेवून मोठ्या प्रमाणात धरणातून पाण्याचा विसर्ग केला जातो. महापूर आणि धरणातील अतिरिक्त पाण्याचा मोठा विसर्ग यामुळे नदी परिसरात खूपच गंभीर आणि भयंकर पूरपरिस्थिती निर्माण होते आणि पुराचा फुगवटा बरेच दिवस शहरात व खेड्यापाड्यात तळ ठोकतो आणि त्यामुळे कच्च्या घरांची बरीच नासधूस होते. बांधलेली जनावरे मरतात, पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते आणि शहरात गाळ साठतो. यामुळे रोगराईचा प्रार्दुभाव चिघळतो. या सर्व आपत्तीवर मात करणे शेतकऱ्यांना जमत नाही आणि जगाचा पोशिंदा पार उघड्यावर येतो.

पावसाळ्याच्या सुरवातीलाच केंद्रीय जलआयोगाच्या शिफारशीनुसारच धरणामध्ये पाणीसाठा केला पाहिजे अन्यथा मानवनिर्मित महापुरांचे संकट येईल.
पाणी भरायला सुरवात झाली तर शहरातील लोकांना तसेच नदीकाठच्या सर्व रहिवाश्यांनी सावधानता बाळगून संरक्षित ठिकाणी जमावे, असा संदेश पाटबंधारे विभागाच्या किंवा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी भ्रमणध्वनीच्या माध्यमातून देणे अपेक्षित आहे आणि आजच्या मोबाईलच्या जमान्यात हे सहजशक्य आहे; पण प्रशासनाला नेमके कशात रस आहे हेच कळत नाही. नदीकाठावर वसलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयामध्ये महापुराच्या कालावधीत गावकरी लोकांनी कोठे जमायचे, जनावरांच्या छावण्या कोठे उभा करायच्या याचा अॅक्शन प्लॅन प्रसारित केला पाहिजे. गावातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक गावात एखादा हॉल प्रस्तावित असणे खूपच गरजेचे आहे. स्थानिक आपत्ती निवारण दलातील जवानांचे भ्रमणध्वनी गावातील मोठ्या चौकात प्रसारित करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक नदीकाठच्या गावात तसेच शहरात आपत्ती निवारण दल विकसित करणे खूपच अत्यावश्यक आहे. महापुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जगाचा पोशिंदा उघड्यावर पडतो आणि कमीत कमी १० वर्षे अधोगतीच्या दिशेने मागे जातो. बहुसंख्य शेतकऱ्यांची तसेच शहरातील उद्योजकांची आणि नोकरदारांची पुराच्यावेळी अपरिमित हानी होते. बरेचजण माहितीअभावी पुरातून वाहून जातात आणि कधीही न भरून येणारी कायमची जीवितहानी होते. हे सर्व बघून त्याचप्रमाणे वाचून बरेच शहरवासीय माणुसकीच्या नात्याला जागून मदतीचा खूप मोठा हात देतो; पण या तात्पुरत्या मदतीने कोणाचे जीवनमान परत आणता येत नाही आणि ते कधीही शक्य नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊनसुद्धा अशा नैसर्गिक आपत्तीवर कशी मात करायची, त्याचे नियोजन कसे करायचे, त्यासाठी कोणत्या प्रकारची यंत्रणा राबवायची यावर कधीही शतप्रतिशत नियोजन होत नाही आणि हेच आधुनिकतेचे त्याचप्रमाणे प्रशासनाचे अपयश आहे. अपुऱ्या तसेच लंगड्या आपत्ती निवारणदलामुळे सामान्य माणसाचे मरण खूपच स्वस्त झालेले आहे हेच वारंवार निदर्शनास येत आहे.

न्यायालयात ज्याप्रमाणे १०० अपराधी सुटले तरी चालतील; पण एकाही निरपराध माणसाला शिक्षा होता कामा नये याच धर्तीवर प्रत्येक खेड्याखेड्यामध्ये सुसज्ज आपत्ती निवारण दल उभारणीसाठी कितीही खर्च झाला तरी चालेल; पण एकाही प्राणीमात्राचा जीव जाता कामा नये, हेच सूत्र आजच्या मायबाप सरकारने अवलंबले पाहिजे आणि सर्वसाधारण माणसांचे जीवन नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सुरक्षित ठेवले पाहिजे ‘प्रत्येकाची सुरक्षा हिच देशाची सुरक्षा’ या तंत्राचा अवलंब सरकारने त्वरित केला पाहिजे.