आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लढा

ratchlvardha२९p६
७८९७७
महापुराच्या काळात चिपळूणला सावरण्यासाठी राज्यभरातून मदतीचा हात दिला गेला
ratchlvardha२९p७
७८९७८
महापुरानंतर मदतीसाठी सरकारी यंत्रणा उशिरा पोहोचल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.

इंट्रो

कलम ३० नुसार आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून आवश्यक त्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी पूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यात होत नाही. नद्यांचे खोलीकरण केले जात नाही, असा दावा करत अॅड. ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. पेचकर हे मुंबई -गोवा महामार्गाबाबतही कोकणच्या जनतेच्या वतीने लढा देत आहेत. पूर नियंत्रणासाठी नद्यांत साठलेला गाळ काढण्याची गरज आहे. अहमदाबादमध्ये साबरमती रिव्हर फ्रंटच्या धर्तीवर चिपळूणमध्ये वाशिष्ठी रिव्हर फ्रंटचा विकास केला, स्वरक्षण भिंत उभी केली तर पूर येणार नाही आणि चिपळूणचे पर्यटन वाढेल आणि स्थानिकांना फायदा होईल. सरकारशी लढत असताना नागरिकांनी संपूर्णपणे प्रशासनावर निर्भर राहण्यापेक्षा स्वतः देखील दक्षता बाळगून स्वरक्षण केले पाहिजे असे या लेखात बजावले आहे.
- ॲड. ओवेस पेचकर, मुंबई हायकोर्ट

----

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लढा

२२ जुलै २०२१ रोजी अतिवृष्टीमुळे मध्यरात्री चिपळूण, रत्नागिरी, महाड आणि कोकण भागातील आणखी काही ठिकाणी पुराने रौद्ररूप धारण केले. मात्र, या पुराच्या नियंत्रणामध्ये स्थानिक प्रशासनाचा भोंगळ कारभार मात्र समोर आला. इतकेच नव्हे तर वाढत्या औद्योगिकरणामुळे वाशिष्ठी नदीची दुर्दशा झाली आहे. या नदीपात्रावर कोळकेवाडी जलविद्युत केंद्र उभारण्यात आले आहे, २०२१ च्या महापुराला याच धरणातून केला गेलेला जलविसर्ग कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात आले.

या महापुरामुळे अनेक घरांचे, रस्त्यांचे आणि इतर मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले. महाडमध्ये देखील काही वेगळी परिस्थिती नव्हती, अनेक लहान गावांचा संपर्क सुद्धा या पुरामुळे तुटला. यामुळेच आजारांचा फैलाव होण्याची भीतीदेखील वृद्धिंगत झाली. संपूर्ण महाराष्ट्रभरातून पूरग्रस्त विभागाला मदतीचा हात लाभला. परंतु, प्रशासन मात्र या परिस्थितीमध्ये देखील कासवगतीने आपले कार्य करीत होते.

‘प्रशासनाने वेळीच पूरक परिस्थितीचा आजार इशारा दिला असता तर आम्ही सतर्क राहिलो असतो’, असे म्हणत स्थानिक नागरिक व व्यापाऱ्यांनी प्रशासनाविरुद्ध आपला संताप व्यक्त केला.

अशा परिस्थितीमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू केला जाण्याची तरतूद आहे. त्या अंतर्गत अशा परिस्थितीला हाताळण्यासाठी एनडीआरएफ एसडीआरएफ आदींची पथके घटनास्थळी दाखल होऊन बचाव कार्य सुरू करतात. परंतु, यावेळी स्थानिकांच्या मते एनडीआरएफची पथके तब्बल २४ तास उशिराने घटनास्थळी दाखल झाली यामुळेच बचाव कार्याला विलंब झाला, स्थानिक पोलिसांकडे अद्ययावत साधने नसल्याकारणाने या विलंबात अधिक भर पडली. स्थानिक प्रशासन या विषयाकडे लक्ष कधी देणार असा प्रश्न बऱ्याच लोकांना पडला होता. माझी जनहित याचिकेमध्ये मी ठामपणे मांडले आहे की, कलम ३० आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी पूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यात होत नाही
जर नद्यांचे खोलीकरण केले, नद्यांमध्ये साचलेला गाळ काढला आणि सुशोभीकारण केले तर जसे अहमदाबादमध्ये साबरमती रिव्हर फ्रंटचा विकास झाला. तसाच विकास चिपळूणमध्ये वाशिष्ठी रिव्हर फ्रंटच्या माध्यमातून होऊ शकतो. नदी किनारी स्वरक्षण भिंत उभी केली तर पूर येणार नाही आणि चिपळूणचे पर्यटन वाढेल आणि स्थानिकांना फायदा होईल.

कोळकेवाडी धरण व कोयना धरणातून केलेला पाण्याचा विसर्गदेखील या पूर परिस्थितीत प्रमुख कारण म्हटले गेले आहे. उपरोक्त परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास स्थानिक प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन केल्याचे दिसून येते. जर संपूर्ण कोकण विभागाकडे असेच दुर्लक्ष केले गेले तर या विभागातील नागरिकांचे हाल होत राहतील हे निश्चित.
.....
चौकट
हक्कासाठी आवाज उठवायलाच हवा
वाशिष्ठीच्या पाण्याचा स्रोत कोळकेवाडी धरण आहे. वीजनिर्मिती नंतरचे पाणी हे वाशिष्ठीत मिळतेच आणि दाभोळ खाडीच्या मार्गाने शुद्ध पाणी अरबी समुद्रात जाते. या शुद्ध पाण्याचा चिपळूण तालुक्याची तहान भागवण्यासाठी ग्रॅव्हिटीचा प्रकल्प शासन दरबारी पडून आहे. बदलत्या हवामानामुळे हे असे पूर व नैसर्गिक संकटे येणे हे जवळपास निश्चित आहे. त्यासाठीच नागरिकांनी संपूर्णपणे प्रशासनावर निर्भर राहण्यापेक्षा स्वतः देखील दक्षता बाळगून स्वरक्षण केले पाहिजे. कोकणी माणसाने आपल्या संविधानिक हक्काचे महत्त्व समजून एक सुजाण नागरिक म्हणून अन्यायाविरोधात आवाज उठवला पाहिजे जर हे शक्य झाले तर कोकणाचा सर्वांगीण विकास शक्य होईल.

------------------------------

कोकण व सह्याद्री परिसरामध्ये भूस्खलन, महापूर, भूकंप, जागतिक तापमानवाढ, चक्रीवादळाचे वाढते धोके अशा पर्यावरणीय समस्यांची तीव्रता आणि व्याप्ती वेगाने वाढत आहे. गेल्या वर्षी २० ते २४ जुलै भूस्खलनात पाटण, चिपळूण, खेड, महाड तालुक्यात १३० तर मुंबई परिसरात ३५ व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या. हा सगळा परिसर अस्थिर झाला आहे. जिथे तुम्ही स्वतःला सुरक्षित मानता तीच जगाच्या पाठीवरील सर्वांत असुरक्षित जागा आहे, याचा प्रत्ययच या भागात येत आहे. सन १९८३ साली रत्नागिरी जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर अव्याहत चार दशके याचा अभ्यास सुरू असून दरड अशी अचानक कोसळत नाही, हे ठामपणे सांगता येते. दरडी संथ गतीने घसरतात. त्यांची लक्षणे काही वर्षे, काही महिने, काही दिवस आणि अतिवृष्टीत काही तास आधीही जाणवतात. मात्र, या लक्षणांचे गांभीर्य लक्षात न घेतल्याने जीवितहानी होते. डिसेंबर १९६७ मध्ये कोयनेच्या भूकंपात डोंगरांना तडे गेले. १९८३ मध्ये अतिवृष्टीत या तडे गेलेल्या भागांमधून दरडी घसरू लागल्या. गेल्या वर्षी सातारा, रत्नागिरी, रायगडमध्ये जिथे दरडी कोसळल्या त्या परिसरात भूकंपाचे केंद्र असून त्याची तीव्रता अधिक आहे. आजपर्यंत या परिसरात चारपेक्षा अधिक तीव्रतेचे २१० तर पाचपेक्षा अधिक तीव्रतेचे २२ भूकंप झाले आहेत. या धक्क्यांमुळे निर्माण झालेल्या भेगांमधून पाणी भूपृष्ठात जाते. पायथ्याशी नवीन झरे तयार होतात आणि अतिवृष्टीत तिथूनच दरडी कोसळतात. डोंगर उतारांचा असमतोल केवळ भूकंपाने नव्हे, तर मानवी हस्तक्षेपामुळेही ढासळत आहे. बेसुमार वृक्षतोड, डोंगर उतारांचे सपाटीकरण, डोंगर उतारावरची शेततळी, शेती, चर, बोगदे, लोहमार्ग, विस्तारणाऱ्या वाड्या-वस्ता, डोंगरी गावठाणांचे शहरीकरण यामुळे सह्याद्रीच्या कुशीतील शेकडो वाड्या-वस्त्या धोक्याच्या उंबरठ्यावर आहेत.