...तर नरडवे धरणाचे काम बंद

80944
नरडवे ः येथील मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाचे सुरू करण्यात आले आहे.

...तर नरडवे धरणाचे काम बंद

कृती समितीचा इशारा; मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला निवेदन

सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ६ ः नरडवे महंमदवाडी प्रकल्पांतर्गत सुमारे ८० टक्के धरणाचे काम झाले आहे. सध्या प्रकल्पात सुमारे ९० टक्के शेतकरी आहेत. त्यांच्या उपजीविकेचे साधन शेती असून त्यांना पर्यायी शेतजमिनीऐवजी हेक्टरी ५० लाख अनुदान मंजूर आहे; मात्र एकाही शेतकऱ्याला एक रुपयाही मिळालेला नाही. मागण्या पूर्ण न झाल्यास पूर्वकल्पना न देता प्रकल्पाचे काम केव्हाही बंद पाडू, असा इशारा नरडवे धरणग्रस्त कृती समितीने दिला आहे. याबाबात आज जिल्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. तसेच अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शंकर बर्गे यांच्याशी धरणाच्या समस्यांबाबात चर्चा केली.
नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाचे काम गेली २५ वर्षे रखडले आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्याने हे काम रखडले आहे. पोलिस बळाचा वापर करून अनेकदा काम सुरू झाले. यंदा नोव्हेंबरपासून ठेकेदाराने कामाला सुरुवात केली. या प्रकल्पाला प्रधानमंत्री जलसिंचन योजनेतून निधी मिळाला आहे. त्यामुळे हे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न पाटबंधारे विभागाकडून होत आहे. यामुळे काही समस्या मार्गी लागाव्यात, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांची आहे. पर्यायी शेत जमीन हा कळीचा मुद्दा असून यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन यापूर्वी देण्यात आले होते; मात्र गेल्या चार महिन्यांत कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या नरडवे धरणग्रस्त कृती समितीने बैठक घेऊन काम बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत त्यांनी आज जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांच्या गैरहजेरीमुळे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बर्गे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी मुंबई कृती समितीचे अध्यक्ष सुरेश सहदेव ढवळ, स्थानिक कृती समितीचे अध्य़क्ष गणेश ढवळ, उपाध्यक्ष जगदीप पवार, प्रभाकर ढवळ, संतोष सावंत, कार्याध्यक्ष प्रकाश ढवळ, माजी अध्यक्ष व्हिक्टर डिसोजा, नित्यानंद सावंत, सत्यवान कोलगे, लवू ढवळ आदींसह पंधऱा प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, पर्यायी शेतजमिनीसाठी पात्र २९९ लोकांची प्रारुप यादी सदोष असून अनेकवेळा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार करून व प्रत्यक्ष भेटून या विषयाची चर्चा केली होती. पुरावेही सादर केले होते; परंतु त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. तसेच यादी दुरुस्तीही झालेली नाही. त्यामुळे बऱ्याच धरणग्रस्तांवर अन्याय होणार आहे. २९९ च्या यादीत बोगस ४९ खातेदारांची नावे ज्यांनी समाविष्ट केली, त्यांनाच आपल्या खात्याकडून विभागीय कमिटीवर अशासकीय पदी नेमणूक दिली आहे. आमच्या समितीकडून शिफारस केलेल्या प्रतिनिधीला प्राधान्य न देता हेतूपुरस्सर वगळले आहे. वाढीव कुटुंबाचे अनुदान व वाढीव कुटुंबाची उर्वरित राहिलेली यादी यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्यासाठी २०१० चा पुनर्वसन अधिनियम सध्या लागू केला जात आहे. त्यामुळे बरेच प्रकल्पग्रस्त दाखल्यापासून वंचित राहत आहेत. यापूर्वीच्या १९९९ च्या अधिनियमाप्रमाणे दाखले देण्यात यावेत. उच्च न्यायालयाकडून पर्यायी शेतजमीन मिळण्यासाठी १० नोव्हेंबर २०२२ ला आदेश होऊनही जिल्हा प्रकल्प यंत्रणेने न्यायालयाच्या विरोधात रीट याचिका दाखल केली आहे. यावरून असे दिसते की, जिल्हा प्रकल्प यंत्रणा ही नरडवे प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधात असून धरणाचे काम पूर्ण करणे एवढेच उद्दिष्ट दिसून येते.
---
सात दिवसांची डेडलाईन
सध्या धरणाचे काम पहाटे पाचला सुरू करून रात्री उशिरापर्यंत चालते. प्रकल्पाचे खाणक्षेत्र हे लोकवस्तीपासून ५० मीटरच्या आत असून आजारी, वयोवृद्ध लोक, गर्भवती स्त्रीया, दहावी-बारावीचे विद्यार्थी, गुरे-ढोरे यांना मशिनरीच्या कर्कश आवाजामुळे त्रास होत आहे. सिंधुदुर्ग प्रकल्प यंत्रणेकडून आजपर्यंत आश्वासनाव्यतिरिक्त कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे काल (ता. ५) सर्व धरणग्रस्तांची बैठक झाली. त्या बैठकीत सात दिवसांत निर्णय न झाल्यास कोणतीही पूर्वकल्पना न देता धरणाचे काम पूर्णतः बंद करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला.