योजना असूनही अपंगांची उपेक्षा

swt१६२०.jpg
८३२५२
कणकवलीः दिव्यांग बांधवांबाबतच्या समस्यांची माहिती देताना सुनिल सावंत. सोबत संजय वारंगे, सचिन सादये आदी.

योजना असूनही अपंगांची उपेक्षा
संघटनेची खंतः लाभासाठीचे शेकडो प्रस्ताव पडून 
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १६ः केंद्र आणि राज्याच्या विविध योजना या अपंगासाठी हक्काच्या आहेत; मात्र प्रशासकीय पातळीवर अपंगांना कोणतीही सुविधा पुरवली जात नाही. समाज कल्याण विभागाकडे शेकडोंनी प्रस्ताव पडून आहेत. अपंगांसाठी केंद्राकडून युडीआयडी कार्डसाठी शेकडों लाभार्थी प्रतीक्षेत आहेत. एकूणच शासन आणि प्रशासकीय पातळीवर अपंगांकडे दुर्लक्ष केला जात असल्याची खंत एकता दिव्यांग विकास संस्थेचे अध्यक्ष सुनील सावंत यांनी आज येथे व्यक्त केले.
येथील गोपूरी आश्रमामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेला एकता दिव्यांग विकास संस्थेचे उपाध्यक्ष संजय वारंगे, सचिव सचिन सादये, खजिनदार बाळकृष्ण बावकर आदी उपस्थित होते. श्री. सावंत म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यात अपंग व्यक्तींच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या संस्था कार्यरत आहेत. कणकवली तालुक्यामध्ये एकता दिव्यांग विकास संस्था कार्यरत असून या संस्थेचे १५० पेक्षा अधिक नोंदणीकृत सदस्य आहे; मात्र तालुक्यांमध्ये ग्रामपंचायत पातळीवरील आणि समाज कल्याण विभागाकडील नोंदणीनुसार ७५० पेक्षा अधिक दिव्यांग व्यक्ती आहेत; परंतु शासनाच्या विविध योजना या आमच्या हक्काच्या असल्या तरी त्या प्रशासकीय पातळीवर आम्हाला पूर्णपणे मिळत नाहीत.’’
ते पुढे म्हणाले, ‘‘एकता संस्थेने जिल्हा आणि तालुकास्तरावर अपंगांचे विविध मेळावे घेतले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्याही भेटी घेण्यात आल्या; परंतु अपंगांना म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना निवेदन देण्यासाठी आम्ही गेलो होतो; परंतु आमचे साधे निवेदनही त्यांनी स्वीकारले नाही. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी खेचून घेतले. इतकी वाईट परिस्थिती आमच्या अपंगांची आहे. संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही चार वर्षे काम करत असून विविध गावांना भेटी दिल्या. या भेटीमध्ये जे सत्य बाहेर आले ते फार भयानक आहे. राज्याकडून दिव्यांगांसाठी मिळणारे वेतन हे एक हजार रुपये आहे; परंतु ते चार चार महिने मिळत नाही. सध्याच्या महागाईचा विचार करता हे वेतन वाढवण्याची गरज आहे. दिव्यांगांच्या शासकीय वेतनासाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द करावी. घरकुल योजनेसाठी साडेतीन लाख रुपये अनुदान मिळावे, अशी मागणी आहे. राज्याकडून दिव्यांगांना यापूर्वी तीन चाकी वाहने पुरविली जात होती; परंतु सध्या ही योजना समाज कल्याण विभागाकडून बंद आहे. ती पुन्हा सुरू करावी. दिव्यांगांसोबत असलेल्या व्यक्तीला सुविधा मिळाव्यात. याचे कारण अनेक दिव्यांग व्यक्ती या शासकीय योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही. कारण त्यांना जिल्हास्तरावर किंवा तालुकास्तरावर पोहोचणे अवघड आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरच दिव्यांगांचे विविध प्रस्ताव स्वीकारण्यात यावेत.’’
श्री. सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘ज्या दिव्यांगाना शासनाकडून वेतन दिले जाते, त्यांचे अपत्य २५ वर्षाचे झाल्यानंतर वेतन बंद केले जाते. मुळात एखाद्या अपंगाचे मुल शासकीय नोकरीत असेल तर त्यांचे वेतन बंद केले तर तो जगू शकतो; पण ज्या दिव्यांग व्यक्तीचे पाल्य कोणती नोकरी करत नाहीत, अशांचे वेतन बंद करणे चुकीचे आहे. मुळात दिव्यांगांना कायमस्वरूपी वेतन मिळण्याची गरज आहे. तो त्यांचा हक्क आहे. दिव्यांगाना तीन चाकी वाहन पुरवताना लोकप्रतिनिधींची शिफारस पत्राची रद्द करावी. बँकांकडून अपंगांना कर्ज पुरवठा केला जात नाही. कारण अपंगांचे उत्पन्न दिसून येत नाही किंवा ते उद्योग करू शकत नाही अशी समज झाली आहे. कणकवली शहरातील काही बँक शाखांमध्ये अपंग जाऊ शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. अशा ठिकाणी कोणतीही पर्याय व्यवस्था अपंगांसाठी नाही. दिव्यांगांचा प्रतिनिधी म्हणून ग्रामपंचायतीमध्ये सदस्य बिनविरोध असला पाहिजे किंवा तिथे नोकरीसाठी प्राधान्य दिले पाहिजे.’’ 

चौकट
युडीआयडी कार्डची प्रतिक्षाच
केंद्राकडून अपंगांना युडीआयडी हे एकच कार्ड दिले जाते. या कार्डच्या आधारावर सगळ्या योजना पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात याव्यात आणि तसा शासन नियम आहे; परंतु हा शासन नियम प्रशासनाकडून डावलला जातो. मुळात असे कार्ड मिळत पण नाही, अशी स्थिती आहे. 

चौकट
स्वतंत्र शिधापत्रेची गरज
राज्याच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागांने दिव्यांगांना स्वतंत्र शिधापत्रिका देण्याबाबत शासन आदेश २१ डिसेंबर २०२० पासून जाहीर केला आहे; परंतु स्थानिक पातळीवर या योजनेचा लाभ मिळवून दिला जात नाही. पात्र लाभार्थी अंत्योदय गट व प्राधान्य गट अशा दोन प्रमुख गटात विभागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे दिव्यांगाना त्याचा लाभ मिळत नाही. म्हणून दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र रेशन कार्ड उपलब्ध करून देत असताना तालुकास्तरावर किंवा पंचकोशीस्तरावर मेळावा घेऊन ती कारवाई पुरवठा विभागाने पूर्ण करावी, अशी मागणी करण्यात आली.