चिपळूण - चिपळूणची भाजी मंडई पंधरा वर्ष वापराविना धुळखात

चिपळूण - चिपळूणची भाजी मंडई पंधरा वर्ष वापराविना धुळखात

बिग स्टोरी
rat१९p१०.jpg ःL८३७६६ चिपळूण शहरातील रस्त्यावर वाहन उभे करून नागरिकांना भाजी खरेदी करावी लागते.
rat१९p११.jpg ःKOP२३L८३७६७ भाजीमंडईच्या परिसरात रस्त्यावर कांदा-बटाट्याची होलसेल विक्री होते.
rat१९p१२.jpg ःKOP२३L८३७७० मंडईतील बंद असलेले गाळे व ओस पडलेले ओटे.
rat१९p१३.jpg ः मंडईच्या तळघरात मजुरांनी असा संसार थाटला आहे.

इन्ट्रो

कोकणातील शहरांचा विकास, त्यासाठी योजनाबद्ध कार्यक्रम, शहराच्या गरजा आणि पूर्तता याचा मेळ घालण्यात आलेले अपयश यामुळे नियोजनशून्यतेचे दर्शन होते. जोडीला राजकीय हेवेदावे यातून एखाद्या प्रकल्पाची कशी रखडपट्टी होते, याचे चिपळूण शहरातील मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे पंधरा वर्षे बांधून तयार असलेली भाजी मंडई. चिपळुणातील भाजी मंडई म्हणजे चिपळूण शहरातीलच नव्हे तर कोकणातील अनेक शहरांमधील शहराच्या गरजेच्या असलेल्या प्रकल्पांची कशी वाताहात होते आणि नागरी सुविधांबद्दल येथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी किती असंवेदनशील आहेत, याचे ठळक दर्शन आहे. १५ वर्षांत वास्तू उभी राहून त्याचा शून्य उपयोग, उपयोगात आणताना आडवे येणारे राजकारण, स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात चिपळूणसाठी नगरपालिकेचा कारभार अधोरेखित होतो. नागरी सुविधांसाठी शहरातील नागरिक सजग नसतील तर अशा प्रकल्पांचा उपयोग न होता ते फक्त नागरिकांना भार कसे होतात आणि लोकांचेच पैसे कसे वाया जातात, याचेही ते बोलके उदाहरण आहे. स्मार्ट सिटी म्हणून मिरवण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या अशा शहरांतून भाजी मंडईचा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न म्हणजे शहराच्या विकासाची एक प्रकारे शोकांतिकाच आहे.

मुझफ्फर खान,चिपळूण

चिपळूण पालिकेची भाजीविना मंडई

१५ वर्षे गाळे,ओटे रिकामेच ; रस्त्यावरच विक्री सुरू, राजकीय हितसंबंध येतात आड


भाजीविक्रेत्यांसाठी शहरात प्रशस्त मंडई असताना अनेक विक्रेते रस्त्याच्या कडेला बाजार मांडत आहेत. रस्त्यावरील हा बाजार वाहनचालकांसह प्रशासनाची डोकेदुखी ठरत आहे. तुम्ही कितीही कारवाई करा, आपला रस्ताच बरा, असा सूर भाजीविक्रेत्यांमधून आळवला जात आहे. भाजीमंडईतील गाळे आणि ओट्यांची लिलाव प्रक्रिया पालिकेने अनेकवेळा हाती घेतली; त्यावर विक्रेत्यांनी बहिष्कार टाकला. विक्रेत्यांच्या काही मागण्या पालिकेने मान्य केल्या. तरीही भाजीविक्रेते दररोज नवीन मागणी पुढे करत राहिले. त्यामुळे १५ वर्षे पालिकेची भाजीमंडई विनावापर पडून आहे. भविष्यात ती सुरू होईल, याचे चिन्ह दिसत नाही.

विक्रेत्यांची संख्या १४ वरून २५०
मंडई तोडल्यानंतर १४ व्यावसायिकांना रस्त्याच्या कडेला व्यवसायाची परवानगी दिली गेली; मात्र १५ वर्षांत शहरात २५० हून अधिक भाजीविक्रेते तयार झाले. कोरोना काळात ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या यातील अनेकांनी भाजीविक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. ५० ते १०० रुपये दिवसांचे भूभाडे देऊन ते रस्त्याच्या कडेला व्यवसाय करतात. मंडईत हक्काच्या जागेसाठी त्यांना लाखो रुपये गुंतवावे लागणार आहेत. भूभाडे भरून व्यवसाय करणे सोपे असल्यामुळे ते पालिकेने बांधलेल्या मंडईत गाळे घेण्यास तयार नाहीत.

पालिकेचे उत्पन्न बुडाले
मंडईत ५४ गाळे आणि ५२ ओटे आहेत. एका गाळ्याचे मासिक भाडे ६ हजार रुपये तर ओट्याचे मासिक भाडे ७०० रुपये इतके आहे. गाळ्यांच्या भाड्यापोटी वर्षाला ३ लाख २४ हजार रुपये तर ओट्यांच्या भाड्यापोटी ३६ हजार ४०० रुपये म्हणजे गाळे आणि ओट्याची भाड्याची वार्षिक रक्कम ३ लाख ६० हजार ४०० रुपये इतकी होते. मंडई १५ वर्षे बंद असल्यामुळे ५ कोटी ४० लाख ६ हजार रुपयांचे पालिकेचे उत्पन्न बुडाले आहे.

किरकोळ विक्रेते दहशतीखाली
रस्त्याच्याकडेला बसून भाजीविक्री करणाऱ्यांवर पालिका कारवाई करते. त्या वेळी छोट्या विक्रेत्यांवर प्रथम कारवाई होते. छोटे विक्रेते हक्काची जागा मिळवण्यासाठी भाजीमंडईतील गाळ्यांच्या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होण्यास इच्छुक आहेत; मात्र फळ व भाजीविक्रेता संघटनेचे पदाधिकारी घाऊक व्यापारी आहेत. किरकोळ विक्रेते त्यांच्याकडून भाजी घेतात. लिलावात भाजी विक्रेत्यांनी संघटनेच्या विरोधात भूमिका घेतली तर भाजी बंद होईल. याशिवाय घाऊक विक्रेत्यांकडून थकित पैशासाठी तगादा सुरू होईल, या भीतीने छोटे विक्रेते स्वतंत्र भूमिका घेत नाहीत.

रस्ताच बनला भाजीविक्रीचा तळ
शहराची व्याप्ती पाहता ज्याने त्याने आपल्या सोयीनुसार रस्त्याच्या कडेला भाजीविक्रीचा व्यवसाय सुरू केला आहे. पान गल्लीसह अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या दुतर्फा भाजीविक्री होते. त्यामुळे सातत्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असतो. वाहनचालक आणि विक्रेते यांच्यात वादही होतात. पालिका भाजीविक्रेते आणि व्यापाऱ्यांकडून महिना कर गोळा करते. या रकमेत पालिकेने हातभार लावला तर नवीन भाजीमंडई उभारणे पालिकेला सहज शक्य आहे.

पालिकेने नाक दाबले तरीही....
भाजीमंडईतील गाळ्यांच्या लिलाव प्रक्रियेत विक्रेते सहभाग घेत नाहीत म्हणून पालिकेने रस्त्याच्या कडेला बसून व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई केली म्हणजे नाइलाजाने का होईना विक्रेते सहभाग घेतील. त्यानंतरही विक्रेत्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. विक्रेत्यांनी रस्त्यावर अतिक्रमण करू नये म्हणून तारेचे कुंपण घालण्यात आले. विक्रेत्यांनी कुंपणाचा आधार घेत सिमेंटचे खांब उभे करून त्यावर छत बांधण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पालिकेने तारेचे कुंपण काढून टाकले. एकूणच पालिकेने नाक दाबवण्याचा प्रयत्न केला तर विक्रेते तोंड उघडण्यास तयार नाहीत, अशी स्थिती आहे.

भाजीविक्रेत्यांची मागणी
भाजीमंडईची रचना पूर्णपणे चुकीची आहे. गाळ्यांच्या तिन्ही बाजूने भिंती आणि समोर शटर आहे. अशा गाळ्यांमध्ये भाजी विक्री करणे शक्य नाही. भाजी साठवून ठेवण्याची सोय नाही. मंडईत खेळती हवा नसल्यामुळे भाजी कुजण्याची शक्यता अधिक आहे. पावसाळ्यात मंडईच्या परिसरात पाणी भरत असल्यामुळे तेथे कोणीही भाजी खरेदीसाठी येणार नाही. मंडईत पूर्वी चार व्यावसायिक गाळे आणि बाकीच्या गाळ्यांमध्ये भाजी विक्रेते होते. आता उत्पन्नवाढीसाठी व्यावसायिक गाळे जास्त काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे भाजीविक्रीचे गाळे विक्रेत्यांना गोडाऊन म्हणून वापरण्याची परवानगी द्यावी.

गावठी भाजी विक्री करणाऱ्या हवी मंडईत जागा
चिपळूण शहरात गावठी भाजी विक्री करणाऱ्या महिलांची संख्या मोठी आहे. कळवंडे परिसरातून अनेक महिला गावठी भाजी विक्री करण्यासाठी शहरात दारोदारी फिरत असतात. काही महिला पानगल्ली, चिंचनाका, मार्कंडी, गुहागरनाका येथे रस्त्यालगत तसेच बंद दुकानाच्या बाहेर भाजी विक्री करतात. त्यांना मंडईत जागा द्या, अशी मागणी कळवंडेचे माजी सरपंच वसंत उदेग यांनी पालिकेकडे केली होती. शहरातील भाजी विक्रेते लिलाव प्रक्रिया होऊ देत नाहीत. त्यामुळे गावठी भाजी विक्री करणाऱ्या महिलांची मागणीही प्रलंबित आहे.


फळ विक्रेतेही रस्त्यावर
भाजी मंडई सुरू झाली असती तर शहरात रस्त्यावर फळ विक्री करणाऱ्या फळविक्रेत्यांनाही या मंडईत जागा मिळाली असती. अनेक फळ विक्रेते मंडईतील गाळे लिलावात घेण्यासाठी इच्छूक आहेत. मात्र लिलाव प्रक्रियेला स्थानिक भाजी विक्रेत्यांचा विरोध असल्यामुळे फळ विक्रेत्यांना हक्काची जागा मिळालेली नाही. रस्त्यालगत टेम्पो उभा करून किंवा तात्पुरता व्यवस्था करून अनेक फळविक्रेते आपला व्यवसाय करत आहेत.

कोट
rat१९p१४.jpg-KOP२३L८३७७२
इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राच्या समोरील गाळ्यांचा पालिकेने लिलाव केला त्याला सर्वाधिक बोली मिळाली. मंडईतील गाळ्यांचा ऑनलाईन लिलाव झाला तर कोणीही त्यात भाग घेऊ शकतो, असे असताना पालिकेने नऊ वेळा लिलाव प्रक्रिया राबवली मात्र स्थानिक विक्रेत्यांनी त्यात भाग घेतला नाही. लोकप्रतिनिधींनी यात हस्तक्षेप केला तरच हा प्रश्न सुटू शकतो. कोरोनानंतर अनेक तरूण भाजी विक्रीकडे वळले आहेत. त्यांना हक्काची जागा उपलब्ध होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा पुढाकार गरजेचा आहे.
- भरत गांगण, भाजीविक्रेते
.............
rat१९p२३.jpg -P२३L८३७८३
जुने बसस्थानक परिसरात एकमेव भाजीमंडई आहे. मंडईच्या बाहेर विक्रेते भाजी विक्री करतात. भाजी खरेदीसाठी शहर आणि उपनगरातील नागरिक तेथे येतात. त्यामुळे मंडईच्या परिसरात गर्दी होते. काविळतळी किंवा मार्कंडी परिसरात पालिकेच्या जागेत दुसरी भाजीमंडई योग्य नियोजन करून उभारली तर जुने बसस्थानक परिसरात होणारी गर्दी कमी करता येईल.
- साक्षी चव्हाण, चिपळूण
..........
rat१९p२४.jpg -KOP२३L८३७८४

भाजीमंडई बंद असल्यामुळे मंडईच्या तळघरात परप्रांतीय मजुरांनी आपले अनधिकृत संसार थाटले आहे तसेच काही भाजीविक्रेते तळघरचा अनधिकृतपणे गोडाऊन म्हणून वापर करत आहेत. त्यामुळे भाजीमंडई बंद असल्यामुळे परप्रांतीय मजूर आणि विक्रेत्यांचे फावले आहे. त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी.
- सपना गुडेकर, चिपळूण
...................
कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधलेली एवढी मोठी इमारत वापराविना पडून आहे. त्यामुळे पालिकेचे नुकसान होत आहे. भाजीमंडईतील सुधारणा करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. भाजीविक्रेत्यांनी चर्चेसाठी पुढे आले पाहिजे. लिलावात भाग घेतला पाहिजे.
-प्रमोद ठसाळे, प्रशासकीय अधिकारी चिपळूण
rat१९p१५.jpg -KOP२३L८३७७३
...............

भाजीविक्रेत्यांना गाळ्यांसाठी ३ वर्षाचा करार करणे परवडणारे नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ३ वर्षाचा करार न करता तो १५ वर्षासाठी करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करून तो मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवला आहे.
-अनिल राजेशिर्के, मालमत्ता विभागप्रमुख चिपळूण पालिका rat१९p१६.jpg -KOP२३L८३७७४
.................
पालिकेने घेतलेले निर्णय
भाजीविक्रेत्यांची अनामत रक्कम परत देणार
सवलतीच्या दरात गाळे देणार
मोकळ्या जागेत किरकोळ विक्रेत्यांचे पुनर्वसन
किरकोळ विक्रेत्यांसाठी पत्र्याची शेड देण्यास तयार
समोरून प्रवेशद्वार व हवा खेळती राहील
इमारतीत सुधारणा करण्याचे आश्वासन
......................

१५ वर्षांमध्ये नेमके झाले काय
जुनी मंडई २००४ मध्ये तोडण्यात आली.
नवीन इमारतीसाठी २,८१,९७१६६ रुपये खर्च
२ वर्षांत पालिकेने इमारत बांधली
मूल्यांकन, उद्‌घाटन यात मंडई अडकली
२०१७ मध्ये मंडईचे उद्‌घाटन झाले.
मूल्यांकनाविना गाळ्यांचा लिलाव थांबला.
लिलावावर भाजीविक्रेत्यांचा बहिष्कार
१५ वर्ष इमारत विनावापर पडून आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com