उद्योग उन्नयननातून आत्मनिर्भरता
माहितीचा कोपरा
swt२०५.jpg
८४०२१
विनोद दळवी
उद्योग उन्नयननातून आत्मनिर्भरता
देशात २५ लाख असंघटित उद्योग आहेत. यातील २ लाख २४ हजार एवढ्या महाराष्ट्र राज्यातील उद्योगांचा समावेश आहे. या उद्योगांना चालना देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सुरू करण्यात आली आहे. २०२०-२१ पासून सुरू झालेली ही योजना २०२४-२५ पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. अन्न पदार्थ हा व्यवसाय करणारी व्यक्ती तसेच शेतकरी उत्पादक गट, स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी संस्था यांना या योजनेतून मदत करण्यात येत आहे. यातून देशातील सूक्ष्म खाद्य उद्योग बळकट करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
- विनोद दळवी
..............
देशात सुरू असलेल्या २५ लाख असंघटित प्रक्रिया उद्योगांना केवळ ७ टक्के पायाभूत सुविधा आहेत. यातील ३ टक्के उद्योगांनी बँक कर्ज घेतले आहे. यातून ७४ टक्के रोजगार निर्मिती झाली आहे. तर यात महिलांचा सहभाग एक तृतीयांश आहे; मात्र हे उद्योग बाहेरून कर्ज घेण्यास पात्र नाहीत. वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी लागणारा अफाट खर्च त्यांना परवडणारा नसतो. त्यांच्याकडे आधुनिकीकरणाचा अभाव आहे. एकात्मिक अन्न साखळीचा अभाव आहे. आरोग्य व सुरक्षितता मानांकनाचा अभाव असतो. त्यामुळे बाजारात अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही.
अशा उद्योगांना उत्पादनाचे ब्रॅण्डींग करणे, त्यांना विपणनासाठी सहाय्य करणे, संस्था बळकटीकरणासाठी सहाय्य करणे या उद्देशाने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्न योजना सुरू करण्यात आली आहे. यातून वैयक्तिक व स्वयंसहायता गट, संस्थांनी हाती घेतलेल्या सूक्ष्म उद्योगांना सहाय्य केले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्यावतीने ही योजना सुरू करण्यात आली असून यासाठी राज्यात राज्य शासनाचा कृषी विभाग नोडल विभाग म्हणून काम पाहणार आहे. २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांत ही योजना राबविली जाणार असून पाच वर्षांकरिता दहा हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. यातून सुरू असलेल्या दोन लाख सूक्ष्म उद्योगांना बळकट करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
............
शासनाचा हा आहे उद्देश
सध्या कार्यरत असलेले सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट व उत्पादक सहकारी संस्था यांची पतमर्यादा वाढविणे, उत्पादनांचे ब्रॅण्डींग व विपणन अधिक बळकट करून त्यांना संघटित अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे, सध्या कार्यरत असलेल्या दोन लाख उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे, सामायिक सेवा म्हणून सामायिक प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणूक, पॅकेजिंग, विपणन, उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे, अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण करण्यावर भर देणे, सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांची व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ मिळवून देणे, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. हा ही योजना राबविण्या मागचा शासनाचा उद्देश आहे.
................
वैयक्तिक सूक्ष्म उद्योगांना मिळणार हे लाभ
योजनेंतर्गत वैयक्तिक सूक्ष्म उद्योगांना सुद्धा लाभ देण्यात येणार आहे. एकूण प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के व जास्तीत जास्त दहा लाख रुपये अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. ''क्रेडिट लिक्ड सबसिडी'' आधारावर अनुदान देण्यात येणार आहे. यात लाभार्थ्यांची गुंतवणूक केवळ दहा टक्के राहणार असून उर्वरित रक्कम बँक कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याशिवाय क्षत्रीय सुधारणा, हँड होल्डिंग सपोर्ट, प्रकल्प आराखडा तयार करणे, कौशल्य प्रशिक्षण, बँक कर्ज, उद्योग आधार किंवा इतर परवाने काढण्याकरिता मदत केली जाणार आहे.
................
समुहांसाठी मिळणार हा लाभ
शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी संस्था लाभार्थी यांना यात लाभ दिला जात आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी संस्था यांना सामायिक पायाभूत सुविधा, मूल्यवर्धन, ग्रेडिंग व पॅकिंग, गोदामे, सामायिक पॅकेजिंग, तपासणी प्रयोगशाळा इत्यादीकरिता लाभ देण्यात येणार आहे. प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के क्रेडिट लिक्ड सबसिडी आधारावर अनुदानाचा लाभ देण्यात येणार असून प्रशिक्षणाकरिता स्वतंत्र अनुदान देण्यात येणार आहे.
..................
गट सदस्यांना ४९ हजार रुपये
स्वयंसहायता समुहाच्या सदस्यांना खेळते भांडवल व छोटी अवजारे घेण्याकरिता प्रति सदस्य चाळीस हजार रुपये रक्कम देण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे. स्पीड कॅपिटल देताना ऑडिओपी उत्पादनांमध्ये गुंतलेल्या स्वयंसहाय्यता समुहांना प्राधान्य देण्यात येणार असून स्वयंसहाय्यता समुहांच्या समुदाय संस्थांना हा निधी राज्य नोडल एजन्सी, राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानामार्फत हे लाभ दिले जाणार आहेत.
.................
साठवणुकीसाठी वातानुकुलित सुविधा
कच्च्या मालावर प्राथमिक प्रक्रिया करण्यासाठी सुविधा दिल्या जाणार आहेत. प्राथमिक प्रक्रिया केलेल्या मालावर द्वितीय स्तराची प्रक्रिया करण्यासाठी सुविधा दिली जाणार आहे. तृतीय पद्धतीच्या प्रक्रिया करण्यासाठीच्या सुविधा सुद्धा दिल्या जाणार असून कच्चा माल तसेच प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांच्या साठवणुकीसाठी वातानुकुलित सुविधा दिली जाणार आहे.
.................
अर्ज कुठे कराल?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्य शासन कृषी विभाग किंवा राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांच्या यंत्रणेकडे मागणी करावी लागते. त्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्यावर मान्यता देणाऱ्या यंत्रणेकडे हे प्रस्ताव पाठविले जातात. त्यानंतर मंजुरी दिली जाते.
...............
कोट
"आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत केंद्राच्या अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाच्यावतीने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सुरू करण्यात आली आहे. योजनेंतर्गत पहिली दोन वर्षे संपली असून तिसरे वर्ष सुरू आहे. योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील अन्न प्रक्रिया करणाऱ्या सूक्ष्म उद्योगांना बळकट करण्याची सुवर्ण संधी आहे. वैयक्तिक तसेच शेतकरी उत्पादक गट, स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी संस्था यांना हा लाभ देण्यात येतो. जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घ्यावा."
- वैभव पवार, जिल्हा व्यवस्थापक, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान कक्ष
................
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.