रत्नागिरी- पीओपीच्या मूर्तींवर न्यायालय, पर्यावरण महामंडळाची बंदी

फोटो ओळी
-rat२१p३३.jpg-KOP23L84322
रत्नागिरी ः मूर्तिकार संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांना निवेदन देताना मुरलीधर बोरसुतकर, महेश खानविलकर, राजेंद्र जाधव, आशिष बेलवलकर आदी.
------------
पीओपी मूर्तींवरील बंदीची
कडक अंमलबजावणी करा
शाडू माती कारखाने बंद ; मूर्तिकार संघटनेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
रत्नागिरी, ता. २१ ः उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ, केंद्रीय पर्यावरण महामंडळ, नागपूर खंडपीठ यांनी २०१२ पासून प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्ती विक्री करण्यास पूर्णपणे मज्जाव केला आहे. विसर्जनानंतर मूर्तींची विटंबना होते आणि धार्मिक भावनाही दुखावतात. पीओपीच्या मूर्तींच्या प्रचंड बाजारीकरणामुळे जिल्ह्यातील मातीच्या गणेशमूर्ती बनवणाऱ्यांचा व्यवसाय आणि पारंपरिक व वडिलोपार्जित शाडूमातीची कला धोक्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची जिल्ह्यात कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे याकरिता प्रशासनाने आदेश द्यावेत, अशी मागणी रत्नागिरी जिल्हा गणेश मूर्तिकार संघटनेने जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्याकडे केली.
तरुण मूर्तिकार नोकरी नसल्यामुळे पारंपरिक मातीची गणेशमूर्ती बनवण्याचा व्यवसाय जपत आहेत व आपला उदरनिर्वाह चालवत आहेत; परंतु पीओपीच्या बाजारीकरणामुळे कोणीही मूर्ती विक्रीसाठी आणतो. यामुळेच भोके गावासारख्या अनेक गावातील शाडू मातीच्या चित्रशाळा बंद पडल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या ११ सप्टेंबर २०१२ च्या आदेशात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती बनवण्यास व विक्री करण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय पर्यावरण महामंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारसुद्धा अशा मूर्ती बनवण्यास व विक्री करण्यास पूर्ण मज्जाव करण्यात आला आहे.
गतवर्षी नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, सातारा तसेच गोवा राज्यात जिल्ह्यांत पीओपीच्या गणेशमूर्तीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. रत्नागिरी जिल्ह्यात स्थानिक प्रशासनाने आदेश देऊन न्यायालयीन आदेशाचे काटेकोर पालन करण्यास सूचना देऊन असंख्य मूर्तिकारांचा रोजगार वाचवावा. निसर्गरम्य कोकणात होणारे प्रदूषण थांबवावे, अशी मागणी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.
या वेळी मूर्तिकार संघटनेचे अध्यक्ष मुरलीधर बोरसुतकर, कार्याध्यक्ष राजेंद्र जाधव, सचिव महेश खानविलकर, महाराष्ट्र प्रदेश सदस्य आशिष बेलवलकर, सदस्य विनायक शेरे, कौस्तुभ लवेकर, गुरूराज शिंदे, आनंद मेस्त्री, विजय पांचाळ, अनुप बेलवलकर, विनायक पाथरे, रत्नागिरी तालुकाध्यक्ष अनंत होरंबे, तालुका खजिनदार प्रदीप बाणे आदी उपस्थित होते.

मूर्तिकारांच्या मागण्या
सर्व स्थानिक प्रशासनास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत. जर कोणतीही व्यक्ती, संस्था, सार्वजनिक मंडळे, स्थानिक प्रशासन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत असेल तर पोलिस प्रशासनाने कायदेशीर कारवाई करावी. सर्व ग्रामपंचायतींनी सर्व मूर्तिकारांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती घ्यावी. सद्यःस्थितीत न्यायालयीन आदेशाचे गेली ९ वर्षे उल्लंघन होत आहे.