रत्नागिरी ः इलेक्ट्रिक व्हेईकल कारखान्यासाठी रत्नागिरी पाहणी

पान १ साठी

इलेक्ट्रिक व्हेईकल कारखाना रत्नागिरीत
उदय सामंत; हिमांशू पटेल साडेसातशे कोटींची गुंतवणूक करणार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २१ ः इलेक्ट्रिक व्हेईकल कारखाना रत्नागिरी तालुक्यात सुरू करण्यासाठी अडीचशे एकर जागा लागणार आहे. त्यासाठी कंपनीचे मालक हिमांशू पटेल यांनी जिल्हाधिकाऱ्‍यांशी चर्चा केली असून, चार जागांची ते पाहणी करणार आहेत. या प्रकल्पात साडेसातशे कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. कोकणात उद्योग येण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याचे स्वागत केले पाहिजे, असे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्रसिंह उपस्थित होते.
सामंत म्हणाले, ‘दावोस येथील दौऱ्‍यात इलेक्ट्रिक व्हेईकल कारखाना सुरू करण्याविषयी हिमांशू पटेल यांच्याशी करार झाला होता. पटेल रत्नागिरीत जागा पाहणीसाठी आले आहेत. व्हेईकल बनवण्यासाठी लागणाऱ्‍या अन्य पार्ट बनवण्याचे प्रकल्पही आजूबाजूला बनवले जाणार आहेत. त्यांनी जागा निश्‍चित केली की, एमआयडीसीच्या माध्यमातून ती संपादित केली जाईल. अशाप्रकारे एमआयडीसी जमीन खरेदी करू शकते. हा प्रकल्प सुरू झाला तर येथील तरुणांना रोजगारही मिळणार आहे.
रत्नागिरीतील गेले अनेक वर्षे बंद पडलेली भारती शिपयार्ड कंपनी सुरू झाली आहे. वेरॉन कंपनी महिनाभरात सुरू होईल. भारती शिपयार्ड अवसायनात गेली असून ती नव्याने चालवली जाणार आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या सगळ्यांनाच नोकरी मिळेल असे नाही. तसेच, पूर्वी ज्यांचे पैसे थकले आहेत त्यांना एनसीआरटीमधून पैसे दिले जाणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक लोकांनी थोडं सबुरीने पावले उचलली पाहिजेत. लोटे येथील रेल्वे बोगी बनवण्याचा कारखाना उभारण्याचे काम १०० मीटरच्या पाईपलाईनसाठी बंद पडले होते. ते जिल्हाधिकाऱ्‍यांनी पुढाकार घेऊन सुरू केले आहे. कोकाकोला कंपनीची शाखाही सुरू होणार आहे. कोकणात उद्योग येण्याची मानसिकता होत आहे.’’
शासनाकडून निधी दिल्याचे सांगताना मंत्री सामंत म्हणाले, ‘‘राज्य शासनाने कोकणातील ५ जिल्ह्यांसाठी २ हजार ८४३ कोटी नैसर्गिक आपत्तीवर मात करण्याच्या उद्देशाने मंजूर केले आहेत. त्यामधून रत्नागिरी जिल्ह्याला ८०० कोटी मिळतील. त्यात बंधारे १५० कोटी, बहुउद्देशीय निवारण केंद्र २५० कोटी, भूमिगत विद्युतवाहिनीसाठी ३०० कोटी मंजूर आहेत. तसेच रायगड जिल्ह्याला ९९५ कोटी, ठाणे जिल्ह्याला १८८ कोटी, पालघरला २८३ कोटी तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला ६७७ कोटी रुपये मंजूर आहेत.

मागील सरकारकडून फक्त घोषणा
राज्य नियोजन मंडळाकडून ३०० कोटी मंजूर आहेत. ३५ कोटी जिल्ह्याला वाढीव मिळालेले आहेत. मागील सरकारने अडीच वर्षे फक्त घोषणा दिल्या; त्यातील एक रुपयाही कोकणात आलेला नाही. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या सरकारचे कोकणाकडे विशेष लक्ष आहे़, असे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

१५ दिवसांत नवीन योजना
राज्यातील ज्या लोकांना पाचशे एकर जमीन एमआयडीसीसाठी स्वखुशीने द्यायची आहे. त्यांच्यासाठी उद्योग विभागाकडून १५ दिवसांत नवीन योजना आणली जात आहे. त्या लोकांनी आपल्या जागेची संमतीपत्रे एमआयडीसीकडे दिली की, त्याचा मोबदला तत्काळ शेतकऱ्‍यांच्या खात्यावर जमा केला जाईल. यामुळे उद्योगाला विरोध होणार नाही किंवा मोर्चेही निघणार नाहीत, असे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.