जिल्ह्यात १४४४ नवी घरकुले

जिल्ह्यात १४४४ नवी घरकुले

प्रधानमंत्री आवास योजना; उद्दिष्ट पूर्णतेसाठी यश

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २४ ः प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजने अंतर्गत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर १ हजार ४४४ घरकुलांना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने मान्यता दिली आहे. या आर्थिक वर्षासाठी देण्यात आलेले उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण झाल्याने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे रखडलेले उद्दिष्ट शासनाकडून मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पूर्वीच्या इंदिरा आवास योजनेचे नामकरण करून २०१६-१७ या आर्थिक वर्षापासून प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना या नावाने केंद्राने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. अ यादीत मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांची निवड करून शासन दरवर्षी घरकुले मंजूर करीत होते. २०१६-१७ ते २०२०-२१ या पाच वर्षात जिल्ह्याला तीन हजार ७१२ घरकुले मंजूर झाली होती. या सर्व घरकुलांना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने मंजुरी दिली आहे. यातील ३ हजार ५५० घरकुले पूर्ण झाली असून ९५.६४ टक्के घरकुल उभारणी काम झाले आहे. उर्वरित १६२ घरकुले उभारणीचे काम प्रगतीत आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेसाठी मंजूर असलेल्या अ यादीतील लाभार्थी संपल्याने शासनाने शिल्लक राहिलेल्या लाभार्थ्यांची ब यादी तयार केली होती. या ब यादीतून लाभार्थी निवड करीत शासनाने ड यादी जाहीर केली आहे. या ड यादीत जिल्ह्यातील १९ हजार १६२ कुटुंबांची नावे आली आहेत. या ड यादीची अंमलबजावणी शासनाने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून सुरू केली आहे. या पहिल्याच वर्षी शासनाने जिल्ह्यासाठी १ हजार ४४४ एवढे उद्दिष्ट दिले होते. यातील लाभार्थी निवड सुद्धा शासनाने आपल्या पातळीवर करीत ती यादी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला पाठविली होती. त्यानुसार जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने लाभार्थी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर त्याला मंजुरी देण्यात सुरुवात केली होती. सुरुवातीला मोठ्या संख्येने प्रस्ताव दाखल झाले होते. मात्र, नंतर प्रस्ताव प्राप्त होण्यास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. यादीत घरकुल मंजूर असलेल्या लाभार्थ्यांच्या नावे जमीन नसणे, सामाईक जमीन असल्यास सहहिस्सेदार सहमती देण्यास तयार नसल्याने त्यामुळे प्रस्ताव रखडले होते. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांनी यासाठी आपल्या यंत्रणेला सातत्याने आदेश देत शिल्लक सर्व प्रस्ताव मागवून घेतले. त्यामुळे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या १ हजार ४४४ घरकुलांना १०० टक्के मंजुरी देण्यात यश आले आहे.
-----------
चौकट
थेट निवड
केंद्राने ‘ड’ यादी मंजूर करताना निकषात बदल केले आहेत. यापूर्वी जिल्हास्तरावर केवळ उद्दिष्ट दिले जात होते. त्यानंतर जिल्हास्तरावर कोणत्या तालुक्याला किती उद्दिष्ट, कोणत्या गावातील किती लाभार्थी हे निश्चित केले जात होते. मात्र, आता शासन थेट लाभार्थी निवड करीत उद्दिष्ट देत आहे. २०२१-२२ चे उद्दिष्ट देताना ते पूर्ण केल्याशिवाय पुढील वर्षाचे उद्दिष्ट न देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे २०२२-२३ हे आर्थिक वर्ष संपत आले तरी या आर्थिक वर्षाचे उद्दिष्ट जिल्ह्याला दिले गेले नव्हते. २०२१-२२ चे दिलेल्या उद्दिष्टातील १०० टक्के घरकुलांना मंजुरी न दिल्याने ते रखडून ठेवले होते; मात्र आता १०० टक्के मंजुरी पूर्ण झाल्याने २०२२-२३ साठी नवीन उद्दिष्ट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
------------
चौकट
२५१ घरकुले पूर्ण
ड यादीतून १ हजार ४४४ घरकुले मंजूर करण्यात आली होती. या सर्व घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यातील २५१ घरकुले पूर्ण झाली आहेत. १ हजार ३५५ घरकुले अपूर्ण आहेत. मंजुरी दिल्यापासून एक वर्षात घरकुल पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्यात येते.
--
कोट
‘ड’ यादीत एकूण ३६ हजार ७२९ कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यातील १९ हजार १६२ लाभार्थी पात्र ठरले आहेत. पात्र लाभार्थ्यांपैकी १ हजार ४४४ लाभार्थ्यांच्या घरकुलांना ऑनलाईन मंजुरी दिली आहे. २०२२-२३ या वर्षासाठी उद्दिष्ट शासनाकडून प्राप्त झालेले नाही.
- डॉ. उदय पाटील, प्रकल्प संचालक, ग्रामीण विकास यंत्रणा, सिंधुदुर्ग
-----------
सहा वर्षांतील योजनेची स्थिती
वर्ष*उद्दिष्ट*मंजूर घरकुले
२०१६-१७*११५३*११५३
२०१७-१८*४४७*४४७
२०१८-१९*२१७*२१७
२०१९-२०*९७२*९७२
२०२०-२१*९२३*९२३
२०२१-२२*१४४४*१४४४
--
जिल्ह्यात योजनेची घौडदौड
वर्ष*पूर्ण घरकुले*टक्केवारी*प्रगतीत घरे
२०१६-१७*११४६*९९.३९*७
२०१७-१८*४४२*९८.८८*५
२०१८-१९*२१४*९८.६२*३
२०१९-२०*९४३*९७.०२*२९
२०२०-२१*८०५*८७.२२*११८
२०२१-२२*२५१*१७.३८*११९३