प्रलंबित प्रश्नांसाठी कास्ट्राईब कर्मचार्‍यांचे धरणे
rat२४५१.TXT
बातमी क्र. ५१ (पान ३ साठी)
फोटो ओळी
- rat२४p४२.jpg-
८५१०९
रत्नागिरी ः प्रलंबित प्रश्नांसाठी धरणे आंदोलन करणारे कास्ट्राईब महासंघाचे कर्मचारी.
----
प्रलंबित प्रश्नांसाठी कास्ट्राईब कर्मचाऱ्यांची धरणे
रत्नागिरी, ता. २४ ः मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. लोकशाही की ठोकशाही असे बॅनर लावून रॅली काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना शिष्टमंडळाने निवेदन दिले.
मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची भरती गेल्या आठ वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांचा सरळसेवेचा अनुशेष व पदोन्नतीचा अनुशेष वाढला आहे. मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी यांचा पदोन्नतीचा अनुशेष १ लाख १५ हजार इतका आहे. तर ३ लाख ४० हजार पदे रिक्त आहेत. सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासनातर्फे ११ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकाने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले आहे. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी हे धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाचे नेतृत्व कार्याध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष सुधाकर कांबळे, सरचिटणीस मोहन कांबळे यांनी केले. वारंवार शासन निर्णय बदलून मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे मानसिक व आर्थिक खच्चीकरण तसेच भारतीय राज्य घटनेतील कलम १६ (४) नुसार त्यांच्या हक्कांवर गदा आणला जात आहे. ७ मे २०२१ चा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करावा. महाराष्ट्रामध्ये मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात सुधारित आदेश निर्गमित व्हावेत. तसेच अन्य १० मागण्यांचे निवेदन शासनाला सादर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे शिष्टमंडळाने दिले.
हे ही वाचा
