शासनाने बाईक टॅक्सीला परवाना देऊ नये

rat२५२२. txt

बातमी क्र..२२ (पान ३ साठी, अॅंकर)

शासनाने बाईक टॅक्सीला परवाना देऊ नये

रत्नदुर्ग रिक्षा संघटना ; जिल्हाधिकाऱ्यांसह परिवहन आयुक्तांना निवेदन

सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २५ ः शासनाच्या बाईक टॅक्सीला परवाना देणे या धोरणाबाबत महिती मिळाल्यावर प्रदूषण व रोजगार निर्मितीच्या नावाखाली बाईक टॅक्सी (गोव्याप्रमाणे भाड्याने दुचाकी घेणे) व इतर वाहनांना परवाना देण्यात येऊ नये, असे निवेदन येथील रत्नदुर्ग रिक्षा व्यावसायिक संघटनेने परिवहन आयुक्त, मुंबई, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्ह्यातील रिक्षाधारकांची आर्थिक परिस्थिती अतिशय दयनीय आहे. अनेक बाबी शासनाकडून अन्यायकारक आहेत. शासनाचे विविध टॅक्स, तीनआसनी ऑटोरिक्षा हे अधिकृत रिक्षा परवाना शासन देते. वाहनाचा रंग, आसनक्षमता, परिवहन सेवा हद्द, भाडेमीटर व भाडे दरपत्रक रिक्षाचालकाचा गणवेश सर्व गोष्टी सरकार ठरवते; त्याची पूर्तता रिक्षाचालकाला करावी लागते. दरवर्षी रिक्षाचे योग्यता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी ८ हजाराचा विमा अनिवार्य आहे. मात्र सरकारने अलीकडे दोन-तीन वर्षाचा रिक्षाचा परवाना सरसकट मुक्त केला. त्यामुळे रिक्षांची संख्या आधीपेक्षा दुप्पट झाली. खासगी चारचाकी वाहनातून अवैध प्रवाशी वाहतूक, टुरिस्ट गाड्या शासनांना ई-वाहन धोरणही जाहीर केले. त्यानुसार परवाना नसलेली वाहने वाढतच आहेत.
सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीचा परवाना नसलेल्या खासगी संवर्गातील दुचाकी वाहनातून टॅक्सी बाईक या नावाखाली प्रवासी वाहतूक सुरू केली आहे. या सर्व परिस्थितीत मोटर बाईक जे वाहन खासगी आहे, ज्या वाहनाला प्रवाशी वाहतुकीचा कसलाही परवानगी नाही, प्रवासी विमा नाही, प्रवासी वाहन म्हणून फिटनेस नाही, त्यासाठी वेगळा कर नाही, अशांना ही संधी आहे. यामुळे रिक्षा व्यवसायावर त्याचा विपरित परिणाम होणार आहे. या कारणांमुळे बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्यात येऊ नये, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

कोट
प्रदुषणाच्या व रोजगार निर्मितीच्या नावाखाली बाईक टॅक्सी व इतर वाहनधारकांना परमिटे (परवाना) देण्यात येऊ नयेत, असा ठाम विरोध केला आहे. संघटनेच्या या निवेदनाचा सहानुभूतीपर्वक विचार व्हावा.
-प्रताप भाटकर, अध्यक्ष, रत्नदुर्ग रिक्षा व्यावसायिक संघटना