वीज दरवाढीचा प्रस्ताव रद्द करा

85751
कणकवली ः येथील महावितरणचे कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब मोहिते यांना संतोष काकडे, नितीन म्हापणकर, दीपक बेलवलकर, अशोक करंबेळकर, सुप्रिया पाटील आदींनी निवेदन दिले.

वीज दरवाढीचा प्रस्ताव रद्द करा

ग्राहक संघटना; महावितरणच्या अभियंत्यांना निवेदन

कणकवली,ता. २८ ः महावितरणने दाखल केलेला वीज दरवाढ प्रस्ताव पूर्णपणे रद्द करावी. राज्यातील वीजदर कमी करून अन्य राज्यांतील दरांच्या तुलनेने स्पर्धात्मक पातळीवर आणवेत, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष काकडे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी आज येथील कार्यकरी अभियंता बाळासाहेब मोहिते यांना आपल्या मागणीचे निवेदन दिले.
यावेळी नितीन म्हापणकर, दीपक बेलवलकर, अशोक करंबेळकर, सुप्रिया पाटील आदी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे की, महावितरण कंपनीने विद्युत नियामक आयोगाकडे दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये आगामी दोन वर्षामध्ये ६७ हजार ६४४ कोटी रुपये तूटीच्या भरपाईची मागणी केली आहे. एकूण दोन वर्षांचा हिशोब करता ही मागणी सरासरी ३७ टक्के दरवाढीची आहे. ही दरवाढ पूर्णपणे रद्द करावी. तसेच राज्यातील सध्याचेच वीजदर कमी करून देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेने स्पर्धात्मक व समपातळीवर आणावेत. आमच्या या मागणीमागील सर्व कारणे, वस्तुस्थिती व सद्यस्थिती खालील प्रमाणे आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिक, घरगुती, व्यावसायिक व शेतीपंप या ४ प्रमुख वर्गवारीतील वीज ग्राहकांचे वीजदर आजचा इंधन समायोजन आकार वगळताही देशात सर्वाधिक आहेत. सद्यस्थितीत सर्वाधिक दर असताना कोणतीही दरवाढ केली, तर त्याचे अनिष्ट परिणाम राज्याचे हित व राज्याचा विकास यावर होणार आहेत. इंधन समायोजन आकारासह सध्या लागू असलेल्या औद्योगिक वीज दरामुळे आजच राज्यातील वीजवापर जास्त असणारे अनेक उद्योग अडचणीत आले आहेत, असे उद्योग पुन्हा दरवाढ झाल्यास बंद पडतील व सीमेवरील उद्योग नाईलाजाने शेजारील राज्यात जातील. ३० मार्च २०२०च्या नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार या वर्षीचा सरासरी वीज देयक दर ७.२७ रु. प्रति युनिट आहे. तथापि इंधन समायोजन आकार समाविष्ठ करुन हा सध्याचा सरासरी देयक दर ७.७९ रु. प्रति युनिट दाखविण्यात आला आहे. महावितरण कंपनीने पुढील दोन वर्षांसाठी अनुक्रमे ८.९० रु. प्रति युनिट व ९.९२ रु. प्रति युनिट याप्रमाणे दरनिश्चितीची मागणी केली आहे. सरासरी वाढ दाखविताना इंधन समायोजन आकार समाविष्ट करून वाद या वर्षी १४ टक्के व पुढील वर्षी ११ टक्के एकूण २५ टक्के अशी कमी दाखविली आहे. १० टक्केच्यावर दरवाढ हा टैरिफ शॉक ठरतो. त्यामुळे १० टक्केहून अधिक दरवाढ करु नये अशी मागणी केली आहे.