रत्नागिरी ःअॅल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचे धरणे

फोटो ओळी
-rat१p२६.jpg-KOP२३L८६११५ रत्नागिरी ः अॅल्युमिनियम कंपनीच्या नावाखाली ८३५ शेतकऱ्यांना भूमिहीन केल्याच्या निषेधार्थ अॅल्युमिनियम प्रकल्प बाधित शेतकरी संघाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.

अॅल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचे धरणे

८३५ शेतकरी भूमिहीन ; त्या जमिनींवर धनवंतांचे बंगले
रत्नागिरी, ता. १ ः जमीन आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची, कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही, अशा घोषणा देत आज अॅल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकरी संघाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर आपल्या मागण्यांचे निवेदन शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
रत्नागिरीत अॅल्युमिनियम कंपनीच्या नावाने ८३५ शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्यात आले. १९७५ ते २०२३ या दरम्यान राज्यात आलेल्या सर्व सरकारांनी या शेतकऱ्यांना भूलथापा देत जमिनीच्या विषयाला बगल दिली. आज भांडवलदारांच्या मर्जीने त्या जमिनींवर निवासी बंगले बांधण्यास परवानगी दिली आहे. विकास न करता भांडवलदारांच्या तालावर नाचून होणाऱ्या अधिकारांच्या गैरवापराविरोधात रत्नागिरीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आमचे धरणे आंदोलन आहे, असे आंदोलकांनी स्पष्ट केले. रत्नागिरीत १९७५च्या दरम्यान भारत सरकारने शिरगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील शेतकरी कसत असलेल्या सुमारे १ हजार २०० एकर जमिन कवडीमोल दाम (रक्कम) देऊन (प्रतिगुंठा २५ ते ४० रु.) विकासात आली तसेच तुमच्या मुलाबाळांना नोकऱ्या मिळतील, अशा भूलथापा देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप संघाने केला.
१९७१ ते १९७५ या कालावधीत रत्नागिरी शहराची तसेच शिरगांव ग्रामपंचायतीची एकूण लोकसंख्या ३० हजारापेक्षा जास्त नव्हती. अशावेळी प्रत्येक कुटुंबातून दोन सदस्यांना आम्ही कारखान्यात नोकरी देऊ, असे सरकारने गोरगरीब लोकांना आमिष दाखवले होते.दोन्ही गावांतील सर्व शेतकऱ्यांनी जमिनीत वडिलोपार्जित शेती व काही ठिकाणी आंब्याच्या बागायतीचे उत्पन्न घेऊन आपला उदरनिर्वाह करत होती. सरकारच्या नोकरीच्या भूलथापांमुळे या शेतकऱ्यांनी कवडीमोल दराने आपल्या जमिनी सरकारवर विश्वास ठेवून दिल्या. १९८२ च्या दरम्यान बाल्को (अॅल्युमिनियम प्रकल्प) चा गाशा रत्नागिरीतून गुंडाळण्यात आला. त्यानंतर सर्व संपादित केलेली जमीन महाराष्ट्र सरकारच्या एमआयडीसीच्या ताब्यात गेली.

४८ वर्षांत एकही कारखान्याना नाही
१९७५ पासून आजतागायत २०२३ पर्यंत ४८ वर्षांत या शेतकऱ्यांच्या जमिनीत एकही कारखाना हे सरकार आणू शकलेले नाही. १ हजार २०० एकर जमिनीचा कोणताच विकास हे सरकार करू शकले नसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया बाधित शेतकऱ्यांनी दिली. संघाचे अध्यक्ष बाबूभाई पडवेकर, उपाध्यक्ष प्रसन्न दामले, सेक्रेटरी श्रीधर सावंत, खजिनदार शशिकांत सावंत, सुरेश सावंत आदींनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.