करवाढ प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्र्यांना साकडे करवाढ प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्र्यांना साकडे

87182
दीपक केसरकर

सावंतवाडीतील करवाढ
तातडीने स्थगित करा

दीपक केसरकर; मुख्यमंत्री शिंदेंना साकडे

सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १५ ः येथील पालिका प्रशासनाकडून शहरातील पाणीपट्टी, घरपट्टी आणि इतर करामध्ये केलेल्या वाढीस स्थगिती द्यावी. याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात यावेत, अशी मागणी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. करवाढ रद्द करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी प्रशासक तथा प्रांताधिकारी यांची बैठक मुंबई येथे आयोजित करून त्या बैठकीला आपणास आमंत्रित करावे, अशी मागणीही मंत्री केसरकर यांनी केली.
शहरात पाणीपट्टी, घरपट्टी करवाढीचा प्रश्न पेटला असताना मंत्री केसरकर यांनी याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिले असून, ते प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, सावंतवाडी पालिकेवर प्रशासक राज असताना नागरिकांना विश्वासात न घेता प्रशासनाकडून घरपट्टीमध्ये मातीच्या घरांना २५ रुपयांवरून थेट चारशे रुपये इतकी वाढ केली आहे. पाणीपट्टीमध्ये प्रति युनिट तीन रुपये इतकी वाढ केली आहे. ही वाढ नागरिकांच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे.
शहरात गेल्या आठवड्याभरात विविध पक्षांकडून या विरोधात आवाज उठवला आहे. माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी प्रथमतः याबाबत आवाज उठवला होता. त्यानंतर भाजपकडून जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी माजी नगराध्यक्ष संजू परब, शहर मंडल अध्यक्ष अजय गोंदावळे यांच्यासह जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन ही दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. ठाकरे शिवसेनेकडूनही यासंदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्या संदर्भात आवाज उठवण्यासाठी आणि पुढील दिशा ठरवण्यासाठी श्री. साळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून सर्वपक्षीयांनी एकत्र येऊन आवाज उठवण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टी दरवाढीबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी पसरत असतानाच यात आता मंत्री केसरकर यांनी थेट मुख्यमंत्री शिंदे यांचे लक्ष वेधून त्यांना ही दरवाढ मागे घेण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यासंदर्भात पत्र दिले आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी आणि घरपट्टी दरवाढ थेट मंत्रालयापर्यंत पोहचली आहे. श्री. केसरकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रामध्ये पाणीपट्टी घरपट्टी दरवाढ रद्द करण्यासंदर्भात मुंबई येथे जिल्हाधिकारी प्रांताधिकारी आणि मुख्याधिकारी यांची बैठक आयोजित करून त्या बैठकीला आपणास आमंत्रित करावे, असे म्हटले आहे.