रत्नागिरी ः शेतजमिनीतील वाद मिटवण्यासाठी सलोखा योजना
शेतजमिनीतील वाद मिटवण्यासाठी सलोखा योजना
डॉ. महेंद्र कल्याणकर; कोकणातील गावागावात मेळावे घेणार
रत्नागिरी, ता. ७ ः शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकर्‍यांचे आपापसांतील वाद मिटवण्यासाठी एका शेतकर्‍याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे क्षेत्र अदलाबदल करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत सलोखा योजना राबवण्यात येत आहे. यामध्ये नोंदवण्यात येणाऱ्या दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क प्रत्येकी केवळ १ हजार रुपये शेतकऱ्यांना भरावे लागणार आहेत, असे कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी सांगितले.
जमिनीच्या वादाबाबतची प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यास मालकी हक्क, शेतबांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेतजमीन मोजणीवरून होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरून होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावाभावांतील वाटणीचे वाद, शासकीय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबत वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमिनीचे वाद आहेत. हे वाद क्लिष्ट व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालय आणि प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी वर्षानुवर्षे चालू आहेत. ते संपुष्टात येण्यासाठी शासनाने सलोखा योजनेला मान्यता दिली आहे.
सलोखा योजना दोन वर्षांसाठी असेल. शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्यांकडे किमान १२ वर्षांपासून असला पाहिजे. अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनींसाठी ही योजना लागू नाही. दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवत आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ट आहे. पंचनाम्यासाठी गावातील तलाठी यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. सलोखा योजनेत जमिनीच्या पंचनाम्याच्या वेळेस कमीत कमी २ सज्ञान व्यक्तींची पंचनामा नोंदवहीत सही आवश्यक आहे. त्यात दोन्ही शेतकऱ्यांचे सर्व्हे नंबर तसेच चतु:सिमा गट नंबरचा उल्लेख करावा. शेतकर्‍याने अर्ज केल्यानंतर तलाठी कर्मचार्‍याने सर्वसाधारणपणे १५ दिवसांमध्ये पंचनामा करणे आवश्यक आहे. वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी, तलाठी यांनी नोंदवून पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकर्‍यांना दिले जाईल. पंचनामा प्रमाणपत्र अदलाबदल दस्तास जोडणे आवश्यक राहील. दस्ताची नोंदणी करताना दोन्ही गटातील सगळ्या सहभागी शेतकर्‍यांची दस्त नोंदणीस संमती लागेल. ती नसल्यास अशी अदलाबदल नोंदणीकृत होणार नाही. सलोखा योजना ही पुढील २ वर्षांसाठी लागू असेल म्हणजे दस्तांची अदलाबदल करण्यासाठी जी सवलत मिळत आहे ती पुढील २ वर्षांपर्यंत असली पाहिजे.
जिल्हा पातळीवर विशेष मेळावे आयोजित करून सलोखा योजनेचा अधिकाधिक नागरिकांना लाभ द्यावा, असे आवाहन महसूल परिषदेत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि अप्पर मुख्य सचिव यांनी केले होते. त्यानुसार कोकण विभागात मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत. कृषिक्षेत्राच्या विकासाच्यादृष्टीने आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्यादृष्टीने सलोखा योजनेचा लाभ घ्या, असे आवाहन डॉ. कल्याणकर यांनी केले आहे.
