टंचाईतील कामांना 31 पर्यंतच प्रशासकीय मान्यता

दुरुस्तीच्या प्रस्तावांना ३१ मार्चपर्यंत मुदत
टंचाईच्या कामांसाठी जिल्हा प्रशासनाच्या सुचना; उपायांसाठी ५ कोटी ७३ लाखाचा आराखडा
रत्नागिरी, ता. १०ः तापमान चार अंशाने वाढेल असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविल्यामुळे उन्हाळ्यात जिल्हावासीयांना तिव्र पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. टंचाईवरील उपाययोजनांसाठी ५ कोटी ७३ लाखाचा आराखडा तयार केला आहे. त्यातील गाळ काढणे, विंधन विहिरी खोदणे, नळ पाणी योजना दुरुस्तीचे प्रस्तावांना ३१ मार्चपूर्वीच प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर कार्यवाही केली जाणार नाही अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाकडून प्राप्त झालेल्या आहेत. एकवीस दिवसांत प्रस्ताव तयार करून ते पाणी पुरवठा विभागामार्फत मंजुर करून घ्यावे लागणार आहेत.
उष्णतेच्या लाटेचे परिणाम यंदा एक महिना आधीच जाणवू लागलेले आहेत. त्याला सामोरे जाण्यासाठी जिल्ह्याचा पाणी टंचाई आराखडा लवकर बनवणे अपेक्षित होते; परंतु तालुकास्तरावरुन उशिराने आराखडे प्राप्त झाल्यामुळे जिल्ह्याचा आराखडा बनविण्यास विलंब झाला. जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाने फेब्रुवारीच्या अखेरीस आराखडा मंजुरीसाठी जिल्हा प्रशासनाला सादर केला. ५ कोटी ७३ लाखाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यात नळ योजना दुरुस्तीसाठी १ कोटी ८८ लाख रुपये, विहिरीतील गाळ काढण्यासाठी ३५ लाख ६० हजार रुपये, नवीन विंधन विहिरींसाठी २ कोटी ६१ लाख रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. तालुकास्तरावरुन आराखडे बनविताना गावागावातील मागण्यांचा विचार केला जातो. अनेक ग्रामपंचायती मागणीचे पत्र देतात; परंतु त्याचे परिपुर्ण प्रस्ताव जिल्हापरिषदेला देत नाहीत. परिणाम आराखड्यात समावेश असतानाही टंचाईची कामे वेळेत होत नाहीत. यंदा आराखडा उशिरा मंजुर झाल्यामुळे प्रस्ताव तयार करणे, प्रशासकीय मंजुरी, तांत्रिक मंजुरी आणि वर्क ऑर्डर मिळवणे या कार्यवाहीला कमी दिवस मिळणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून ३१ मार्च पुर्वी टंचाईतील कामांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता घ्या, त्यानंतर त्याचा विचार केला जाणार नाही अशा सुचना दरवर्षीप्रमाणे दिलेल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षात ऑनलाईन प्रणालीचा उपयोग लेखा विभागात करण्यात आल्यामुळे मार्च एंण्डींग लांबवला जात नाही. त्यामुळे मान्यता मिळविण्यासाठी कामांना जादाचा वेळ मिळणेही अशक्य आहे. परिणामी एकवीस दिवसात कागदोपत्री कार्यवाही करावी लागणार आहे.

चौकट
जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा निम्म्यावर
जलजीवन मिशन अभियानांतर्गत जिल्ह्यात साडेबाराशे कामांवर ७०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. बहुसंख्य कामांना वर्कऑर्डर मिळालेली आहेत. जिल्हाभरात नळ पाणी योजनांची कामे सुरु झाल्यामुळे त्यांचा समावेश पाणी टंचाई आराखड्यात केलेला नाही. परिणामी गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा टंचाई आराखडा निम्म्यावर आला आहे. गतवर्षी ११ कोटी रुपयांचा आराखडा होता.