योजनांची अंमलबजावणी न केल्यास तक्रार
योजनांची अंमलबजावणी न केल्यास तक्रार
खासदार सुनील तटकरे यांचा इशारा; अधिकाऱ्यांसह बॅंकांनाही सुनावले खडेबोल
दिशा समिती बैठक - लोगो
रत्नागिरी, ता. १०ः लोकप्रतिनिधींचा अधिकाऱ्यांवरील वचक कमी झाला आहे. त्यामुळे केंद्राच्या आणि राज्य शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करताना अधिकाऱ्यांमध्ये नकारात्मकता वाढली आहे. त्यांच्यावर कोणाचा वचक राहिलेला नाही. मात्र भारत सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झालीच पाहिजे. अन्यथा हा विषय लोकसभेमध्ये उपस्थित करून अधिकाऱ्यांची तक्रार केली जाईल, असा इशारा खासदार सुनील तटकरे यांनी दिला.
दिशा समितीच्या आढावा बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांमध्ये ही नकारात्मकता दिसली. त्यावर त्यांनी थेट भाष्य केले. ते म्हणाले, दिशा समितीच्या बैठकीत केंद्र शासनाच्या अनेक योजनांचा आढावा घेतला. तसेच पंतप्रधान रोजगार योजना याबाबत बोलताना त्यांनी प्रकरणे नाकारणाऱ्या बँकांनाही खडे बोल सुनावले. ७० टक्के प्रकरणे बॅंकांनी फेटाळली आहेत. ही गंभीर बाब असून बॅंकांकडून याचा अहवाल मागविला आहे. त्यानंतर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र शासनाच्या अनेक योजना जिल्ह्यात राबविल्या जाणार आहेत.
सागरमाला योजनेंतर्गत हर्णै व साखरीनाटे या ठिकाणी दोन नवी बंदरे उभी राहणार आहेत. त्यासाठी केंद्र शासनाने निधीची तरतूद केली आहे. प्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. यासाठी राज्य शासनाशी चर्चा सुरू आहे. या प्रस्तावाला लवकर मंजुरी मिळाल्यास हर्णै आणि नाटेमध्ये अत्याधुनिक बंदरे उभी राहतील, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षात प्रभावीपणे राबवली गेली नाही. चार वर्षात एकही काम मंजूर झाले नाही. अखेरीस महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदार एकत्रित येऊन संबंधित खात्याच्या मंत्र्याच्या दालनात बैठक घेतली. यावेळी प्रस्ताव मंजूर झाल्याशिवाय आम्ही उठणार नाही, अशी तंबी दिल्याने पहिल्या टप्प्यातील कामे मंजूर झाली आहेत, असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
चौकट-
अर्थसंकल्प म्हणजे ‘चुनाव ए जुमला’
राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पावर सडकून तटकरे यांनी टीका केली. अर्थसंकल्पात घोषणांचा सुकाळ पाहायला मिळाला आणि या अर्थसंकल्पाला ‘पंचामृत’ अर्थसंकल्प असे नाव दिले आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून ‘चुनाव ए जुमला’ असल्याची टीका खासदार तटकरे यांनी केली.
चौकट
ग्रामीण भागात फोर-जीचे टॉवर
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात फोर-जी नेटवर्क टॉवर उभारले जाणार आहेत. त्यासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. लोकसभा सदस्यांना विश्‍वासात घेऊनच आवश्यक त्या ठिकाणी नवे टॉवर उभारावे, असे केंद्राचे निर्देश आहेत. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
