प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचा शिमगा आणि स्वप्नाची होळी

rat१११५.txt

बातमी क्र..१५ ( पान ५ साठी)
(टीप- शिल्लक राहिली तरी चालेल.)

प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचा शिमगा

कोयना धरणाला ६० वर्ष लोटली ; स्थानिकांचे जगणेच मुश्किल

चिपळूण, ता. ११ ः कोयना धरणाच्या निर्मितीला ६० वर्षांहून अधिकचा काळ लोटला; मात्र अद्यापही ज्या भूमिपुत्रांनी या धरणासाठी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केला त्याच भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अद्यापही प्रलंबित ठेवण्यातच आजवरच्या सर्वच राज्यकर्त्यांनी धन्यता मानली. बैठका, घोषणा, आश्वासनांपलीकडे राज्यकर्त्यांकडून स्थानिक भूमिपुत्रांच्या पदरात काहीच पडत नाही. सातत्याने केवळ मोर्चे, उपोषणे, आंदोलने प्रकल्पग्रस्तांच्या पाचवीलाच पुजलेली आहेत. या पाठीमागचा इतिहास लक्षात घेता दुर्दैवाने शासनाकडून आजवर या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचा शिमगा तर स्वप्नांची होळी झाली.
महाराष्ट्राची वरदायिनी म्हणून कोयना धरणाकडे पाहिले जाते. कोयना धरणाच्या निर्मितीतून स्थानिक भूमिपुत्रांनी या राज्याला भरभरून दिले, दुर्दैवाने, त्याच भूमिपुत्रांच्या नशिबी उपेक्षाच कायम आहे. सध्याचे सरकार एकीकडे धडाधड निर्णय घेत असताना मग तितक्याच वेगाने कोयना प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांच्या समस्यांचा शंभर टक्के निपटारा का होत नाही? हा देखील संशोधनाचा भाग आहे. चिपळूण तालुका भूकंपग्रस्त भाग असूनही त्याला भूकंपग्रस्ताचा दर्जा नाही. प्रकल्पग्रस्त, आपत्तीग्रस्त या नैसर्गिक संकटांचा सामना स्थानिकांना करावा लागतो. एका बाजूला भूकंप, अतिवृष्टी, भूस्खलन आदी नैसर्गिक आपत्ती तर जगाच्या पर्यावरण रक्षणासाठी याच स्थानिकांच्या मानगुटीवर कृत्रिम प्रकल्प बसवण्यात आले. यामध्ये कोयना अभयारण्य, पश्चिम घाट, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, इको सेन्सिटिव्ह झोन अशा पर्यावरणपूरक प्रकल्पांमुळे तर स्थानिकांचे जगणेच मुश्किल झाले आहे.
--
अडीच हजार प्रकल्पग्रस्त नोकरीच्या प्रतिक्षेत

चिपळूण व पाटण तालुक्यातील तब्बल अडीच हजाराहून अधिक प्रकल्पग्रस्त तरुण नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. यातील काहींना प्रशिक्षणार्थी म्हणून घेण्यात आले आहेत. ते कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट होण्यासाठी झगडत आहेत. आतापर्यंत अनेक नेत्यांनी या विषयात लक्ष घातले. वर्गणी गोळा करून नंतर आंदोलन, उपोषणे केली. प्रकल्पग्रस्त तरुणांना निवडणुकीत कार्यकर्ते म्हणून वापरले; पण प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न काही सुटले नाहीत. कोरोना, महापुरानंतर बाजारपेठ पूर्वपदावर आली असली तरी ग्राहक नाही. अनेकांचा रोजगार हिरावला आहे. त्यांनी व्यवसाय करण्याचा प्रयत्न केला तरी भांडवल मिळत नाही. त्यामुळे स्थानिकांच्या पोटापाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
.
कोट
शासनाने प्राधान्याने कोयना प्रकल्पग्रस्त व भूकंपग्रस्त, भूमिपुत्रांच्या प्रश्नांना शंभर टक्के न्याय द्यावा. शासकीय नोकऱ्यात त्यांना सामावून घ्यावे, पुनर्वसन, नागरी सुविधा आणि यांच्यासाठी जे जे शक्य आहे ते ते सर्व उपलब्ध करून द्यावे, कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे ऋणी राहून त्यांना न्याय देण्यात यावा.
- मैनुद्दिन सय्यद, उपाध्यक्ष चिपळूण तालुका काँग्रेस अल्पसंख्यांक सेल