मच्छिमारांना अर्थसंकल्पात आधार

मच्छिमारांना अर्थसंकल्पात आधार

रविकिरण तोरसकर; इतर मागण्यांकडेही लक्ष द्या

सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १२ ः राज्याने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये मत्स्य व्यवसायिक व मच्छीमार समाजाच्या दीर्घ प्रलंबित मागण्यांचा विचार करून अर्थसंकल्पामध्ये चांगली तरतूद केली आहे. त्याबद्दल शासनाचे आभार मानताना मच्छिमारांच्या इतर मागण्यांसाठी सरकारने अनुकूल प्रतिसाद द्यावा, अशी अपेक्षा पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेचे कोकण संयोजक रविकिरण तोरसकर यांनी व्यक्त केली आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारने २०२४-२५ साठी राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. त्यात मत्स्य व्यवसायासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. यात किनारपट्टीवर येणाऱ्या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त मच्छीमार कुटुंबांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या दोन टक्के अथवा ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मासेमारी यांत्रिकी नौका डिझेल अनुदान मंजूर करताना असलेली १२० अश्वशक्ति इंजिनची अट काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे सुमारे ८५ हजार मच्छीमारांना फायदा होणार आहे. मत्स्य व्यवसायातील वर्षानुवर्षीचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी २१९ कोटींची तरतूद केली आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केलेल्या तरतुदीसाठी आम्ही मच्छिमार व्यवसायिक आणि समाजातर्फे सरकारचे आभार मानत आहोत. या तरतुदीबरोबरच परप्रांतीय नौकांच्या अनधिकृत मासेमारीला आळा पघालण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करण्यासाठी पुरवणी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करावी, अशी मागणी आहे. तसेच मत्स्यपालन क्षेत्रातील पायाभूत सेवा सुविधा आणि मत्स्यव्यवसाय निगडित विविध योजना अनुदान यासाठीही भरीव तरतूद व्हावी यासाठी पाठपुरावा करत आहोत, असेही श्री. तोरसकर यांनी स्पष्ट केले.