सदर- ग्राहकनामा

rat१६२४.txt

ग्राहकनामा ...........लोगो

फोटो ओळी
-rat१६p१७.jpg ः
८९४२२
विनय परांजपे
-
ग्राहक संरक्षण कायदा

दोन दिवसांपूर्वी १५ मार्चला आपण जागतिक ग्राहक हक्क दिन साजरा केला. जगभरात १५ मार्च हा दिवस जागतिक ग्राहक हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो. कारण, १९६२ ला १५ मार्चला अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष जॉन केनडी यांनी पहिल्यांदा ग्राहकांच्या हक्कांचा उच्चार केला. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघांनी १९८५ ला ग्राहकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारली. त्याचा परिणाम म्हणून १९८५ नंतर अनेक देशानी ग्राहक संरक्षण कायदे मंजूर केले. भारतात १९८६ ला ग्राहक संरक्षण कायदा आस्तित्वात आला. असा कायदा व्हावा यासाठी ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी पण प्रयत्न केले होते.
-

विनय परांजपे, रत्नागिरी

ग्राहक संरक्षण कायद्याने ग्राहकांना सहा हक्क बहाल केले
१. जीवित आणि मालमत्तेला धोकादायक असणाऱ्या वस्तू आणि सेवांपासून सरंक्षण मिळण्याचा हक्क
२. वस्तू आणि सेवांची गुणवत्ता, संख्या, क्षमता, शुद्धता, प्रमाणीकरण आणि गुणवत्ता याबाबतची माहिती मिळवण्याचा हक्क जेणेकरून अनुचित व्यापारी प्रथांपासून ग्राहकाचे सरंक्षण होईल.
३. स्पर्धात्मक किमंतीला विविध प्रकारच्या वस्तू आणि सेवा उपलब्ध असण्याचा हक्क
४. ग्राहकांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाण्याचा हक्क आणि विविध व्यासपीठांवर ग्राहकांच्या हिताचा विचार होण्याचा हक्क
५. तक्रार निवारणाचा हक्क
६. ग्राहक शिक्षणाचा हक्क
संयुक्त राष्ट्रांनी सुरक्षित पर्यावराणाच्या हक्काचा उल्लेख केला होता तो ग्राहक कायद्यात समाविष्ट झाला नाही. तक्रार निवारणाचा हक्क आणि ग्राहक शिक्षणाचा हक्क याबाबत चांगली प्रगती झालेली दिसते. ग्राहक न्यायालये, लोकपाल अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा, नियामक अशी बरीच व्यासपीठे १९८६ नंतर ग्राहकांना उपलब्ध झाली आहेत. अर्थात, ग्राहकांच्या प्रचंड संख्येच्या प्रमाणात या यंत्रणांची पोहोच मर्यादित आहे. ग्राहक शिक्षणाबाबत प्रामुख्याने स्वयंसेवी संस्था काम करत असतात. कोणताही अगदी छोटा निर्णय हा १३० कोटी ग्राहकांना प्रभावित करतो हे लक्षात घेता निर्णय प्रक्रियेत उपयोगी पडेल, अशा दृष्टीने ग्राहक शिक्षणाची व्यवस्था मात्र निर्माण झालेली नाही. तसे होण्याची गरज आहे.
विविध व्यासपीठांवर ग्राहकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची व्यवस्था अगदी अल्प प्रमाणात, वीजदर ठरवणे बाबतीत आहे; पण बहुतेक विषयात अशी व्यवस्था नाही. उत्पादक, हितसंबंधी गट हेच प्रभावी दिसतात. निर्णयप्रक्रियेत ग्राहकांना विचारात घेतले जात नाही. उत्पादक, सेवा पुरवठादार हे संघटित असतात आणि आपले हित सांभाळतात. स्पर्धात्मक किंमतीला वस्तू आणि सेवा उपलब्ध असणे याबाबत खूपदा स्पर्धात्मक किंमत नसते. उदा. खासगी बसने प्रवासाची सेवा घ्या. तिकीट दर सर्वांचे सारखे असतात. गर्दीच्यावेळी सर्वचजण अवाजवी दरवाढ करतात. आतातर एसटीसुद्धा असे दर वाढवते. व्यावसायिकांच्या एकीमुळे शेअर रिक्षा यशस्वी होत नाही. औषध बाजारपेठेत जेनेरिक नावाने औषधे लिहिली जात नाहीत. ग्राहकांच्या माहितीच्या हक्काची सर्वात परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग म्हणजे उत्पादनावर त्याची संपूर्ण माहिती छापणे. तशी ती छापली पण जाते; पण टाईप इतका लहान असतो की, वाचता मात्र येत नाही. धोकादायक वस्तू आणि सेवापासून संरक्षण मिळवण्याबाबत फार काही झालेले नाही. गेल्या ३५ वर्षात ग्राहकांच्या हक्काबाबत काही प्रगती झालेली दिसते आणि खूप काही बाकी आहे, असे दिसते. ग्राहकांचे हक्काबाबत तक्रार निवारणावर भर दिसतो तो योग्य आहेच; पण तक्रारी निर्माण होऊ नयेत म्हणून उचित व्यवहाराची व्यवस्था निर्माण करण्याकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे.

(लेखक कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले व ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)
-