बनावट फळपिक विम्याचे 10 शेतकरी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

बनावट फळपिक विम्याचे 10 शेतकरी
बनावट फळपिक विम्याचे 10 शेतकरी

बनावट फळपिक विम्याचे 10 शेतकरी

sakal_logo
By

rat१६१८.txt

बातमी क्र. .१८ (पान २ साठी, अॅंकर)

दहा शेतकऱ्यांनी घेतला बनावट फळपिक विमा

सर्वेक्षण सुरू ः विमा काढला ते पीकच शेतात आढळले नाही

रत्नागिरी, ता. १६ ः प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना राज्यभरासह जिल्ह्यातही राबवण्यात येत आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये बनावट फळपिक विमा काढल्याचे प्रकार पुढे आले आहेत. ते लोण रत्नागिरी जिल्ह्यातही पोहोचले आहे. १० शेतकऱ्यांनी ज्या पिकासाठी विमा काढला होता ते पीकच त्या शेतकऱ्यांकडे आढळून आलेले नाही. याला जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडून दुजोरा मिळाला आहे.
कृषी क्षेत्राच्या उत्पादनात फळपिकांचा महत्वाचा वाटा असतो. या वेळी फळपिकांना हवामानापासून होणाऱ्या धोक्यासाठी विम्याचे संरक्षण देऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी ही योजना महत्वाची आहे. जिल्ह्यात २०२२-२३ वर्षातील या योजनेचे लाभार्थी ३२ हजार ४०० आहेत. त्या लाभार्थ्यांपैकी ९ हजार ४९६ जणांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. त्यातील २० जणांच्या दिलेल्या माहितीत सामान्य त्रुटी आहेत; मात्र १० शेतकरी असे आहेत ज्यांनी आंबापिकासाठी विमा उतरवला होता; मात्र हे पीकच या शेतकऱ्यांकडे सर्वेक्षणात आढळून आलेले नाही. त्या १० शेतकऱ्यांवर शासनाकडून कारवाई करण्यात येणार असून, त्यांनी भरलेला हप्ताही जप्त केला जाणार आहे.
राज्यात उद्भवणाऱ्या बनावट फळपिक विम्याचा मुद्दा गाजत असताना रत्नागिरीतही प्रकरण उघडकीस आल्याने चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात आंबापिकाचे २६ हजार ५१८ शेतकरी असून, त्या खालोखाल काजूचे ५ हजार ८८० शेतकरी आहेत. जिल्ह्यात आंब्याचे क्षेत्र १४ हजार ३५५ हेक्टर असून, काजूचे क्षेत्र ३ हजार ५२३ हेक्टर आहे. कृषी विभागाच्यावतीन उर्वरित सर्वेक्षणही लवकरच केले जाणार आहे; मात्र बनावट पद्धतीने नसलेले पीक कागदावर उभे करण्याच्या प्रतापामुळे अन्य प्रकरणे पुढे येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, विमा कंपनी, कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने विमा काढलेल्या बागायतदारांची तपासणी करणार आहेत.
-
कोट
जिल्ह्यातील विमा काढलेल्या बागायतदारांची जास्तीत जास्त तपासणी केली जाणार आहे. शिवाय जे बनावट शेतकरी आढळले आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय शासन घेणार आहे.
- विनोद हेगडे, तंत्र कृषी अधिकारी, कृषी विभाग, रत्नागिरी