मुख्याधिकाऱ्यांचे वीजबिल भरले नगर पालिकेने

मुख्याधिकाऱ्यांचे वीजबिल भरले नगर पालिकेने?

चार वर्षातील प्रकार ; माजी नगरसेवकाची तक्रार

चिपळूण, ता. २६ ः शासनाचे नियमानुसार सेवेतील अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची शासकीय निवासस्थानात राहण्याची सोय केलेली असेल तर अशा निवासस्थानाचे वीज वापर बिलाची रक्कम संबंधीत अधिकारी व कर्मचारी यांनी स्वतः भरणा करणे आवश्‍यक आहे. मात्र सन २०१६ ते २०२० दरम्यान चिपळूणचे तत्कालीन मुख्याधिकारी यांच्या निवासस्थानाच्या वीजबिलाचा भरणा चिपळूण नगर पालिकेच्या तिजोरीतून केल्याचा गंभीर आरोप माजी नगरसेवक इनायत मुकादम यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी विद्यमान मुख्याधिकारी प्रसाद शिंगटे यांच्याकडे तक्रार करीत संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या सेवा काळातील निवासस्थानाचे वीज वापर बिलाची रक्कम वसूल करण्याची मागणी केली आहे.
यासंदर्भात इनायत मुकादम यांनी मुख्याधिकारी प्रसाद शिंगटे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, चिपळूण नगर पालिकेने प्रशासकीय सेवेत हजर होणाऱ्या मुख्याधिकारी यांच्या सोयीसाठी अनेक वर्षांपासून सुसज्ज निवासस्थानाची कायम स्वरुपी व्यवस्था केलेली आहे. त्यानुसार नगर पालिकेत हजर होणारे मुख्याधिकारी त्या निवासस्थानाचा आपले कुटुंबियासह वापर करतात. दरम्यान तत्कालीन मुख्याधिकारी पंकज गोकुळ पवार/पाटील यांनी त्यांचे काळात मुख्याधिकारी निवासस्थानाचे वीज वापर (लाईट बील) पालिकेच्या तिजोरीतून भरल्याचे निदर्शनास येत आहे. पालिका निधीतून केलेल्या खर्चास लेखा परीक्षण अहवालात आक्षेप नोंदविण्यात आला असून यासाठी झालेला खर्च अमान्य असून संबंधितांकडून वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तत्कालीन मुख्याधिकारी पंकज गोकुळ पवार/पाटील हे सन २०१५-१६ ते सन २०२० या कालावधीत पालिकेच्या सेवेत होते व या काळात त्यांनी मुख्याधिकारी निवासस्थानचा आपले कुटुंबीयांसह वापर केलेला आहे. त्या काळात वापर केलेल्या वीज बिलाची रक्कम पालिकेच्या तिजोरीतून भरणा करण्यात आली, ही बाब गंभीर आहे. शासन निर्णय व लेखा परीक्षणातील आक्षेपानुसार त्या काळातील मुख्याधिकारी निवासस्थानाचा वापर करण्याऱ्या तत्कालीन मुख्याधिकारी पंकज गोकुळ पवार/पाटील व वैभव विधाते यांच्याकडून त्यांचे सेवा काळात महावितरणकडे भरणा करण्यात आलेल्या वीज बिलाची होणारी सर्व रक्कम झालेल्या खर्चाची पडताळणी करून वसूल करण्यात यावी. अनुपस्थित काळात मुख्याधिकारी निवासस्थानचे वीज वापराचे बील पालिकेच्या तिजोरीतून खर्च होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.