टुडे पान एक सेकंड मेन-डीएड बेरोजगार तान्हु्ल्यांसह उपोषणात

टीपः swt२८२०.jpg KOP२३L९१९३२
सिंधुदुर्गनगरी ः स्थानिक डीएड बेरोजगारांच्या बेमुदत उपोषण आंदोलनात मंगळवारी मोठ्या संख्येने महिला उमेदवार आपल्या छोट्या मुलांना घेऊन सहभागी झाल्या होत्या.

डीएडधारक तान्हु्ल्यांसह उपोषणात
आंदोलनाचा दुसरा दिवस ः नोकरीत सामावून घेण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २८ ः स्थानिक डीएड बेरोजगारांना नोकरीत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी सुरू केलेल्या उपोषणाच्या आजच्या दुसऱ्या दिवशी आपल्या तान्हुल्या मुलांना घेऊन महिलांनी सहभाग नोंदविला. दुसऱ्या दिवशीही जिल्हा डीएड बेरोजगार संघर्ष समिती मागण्यांवर ठाम होती.
जिल्ह्यात सुमारे ११२७ एवढी शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. आंतरजिल्हा बदलीने आणखी काही पदे रिक्त होणार आहेत, असे असताना शासनाकडून गेली दहा वर्षे शिक्षक भरती झालेली नाही. त्यामुळे डीएड पदवी घेतलेल्या उमेदवारांना नोकरीची संधी मिळालेली नाही. डीएड पदविका अन्य कोणत्याही नोकरीसाठी उपयोगी येत नाही. त्यामुळे डीएड बेरोजगार उमेदवारांसमोर नोकरीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याकडे शासनाचा लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यातील डीएड बेरोजगार एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कालपासून (ता. २७) बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
जिल्हा डीएड बेरोजगार संघर्ष समितीच्यावतीने सुरू केलेल्या बेमुदत उपोषणाचा आजचा दुसरा दिवस आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने महिला उमेदवार आपल्या छोट्या मुलांना घेऊन सहभागी झाल्या आहेत. २०१० पासून डीएड पदवी घेऊन डीएड उमेदवार प्राथमिक शिक्षक नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, शासनाने शिक्षक भरतीमध्ये विविध बदल करत अनेक अडचणी निर्माण केल्या आहेत. २०१० पासून सीईटी व त्यानंतर टीईटी परीक्षेची अट लागु केली. आतातर टीईटीबरोबर टीएआयटी (अभियोग्यता चाचणी) आली. अशा क्लिष्ट निकषांमुळे ज्या उमेदवारांनी दोन वर्षे डीएड पदवी घेतली आणि पदवी घेताना मुलांना अध्ययन अध्यापन कसे करावे, याचे प्रत्यक्ष शाळांवर जाऊन पाठ घेऊन मार्गदर्शन दिले, अशांना विविध परीक्षाची कसोटी देण्याचे कारण दाखवून अन्याय केला जात आहे. या अगोदर सेवेत लागलेले शिक्षक हे पदवी घेऊनच सरळ सेवेत हजर झालेले आहेत. अप्रशिक्षित उमेदवारांना या अगोदर संधी दिली मग आमच्यावरच हा अन्याय का? असा प्रश्न डीएड उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागातील रिक्त पदांवर स्थानिक डीएड बेरोजगारांना सामावून घ्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे.

चौकट
शिक्षणमंत्र्यांनी न्याय द्यावा
शासनाने गेली दहा वर्षे शिक्षक भरती न केल्याने डीएड पदवीधारकांवर अन्याय झाला आहे. शिक्षक भरती होत नसल्याने जिल्ह्यातील डीएड महाविद्यालय बंद पडली आहेत. नोकरी नसेल तर डीएड पदवी काय कामाची? त्यामुळे जिल्ह्याचे सुपुत्र असलेल्या शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी स्थानिकांना प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेऊन स्थानिक उमेदवारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी जिल्हा डीएड बेरोजगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय फाले यांनी यावेळी केली.
-------------
ठळक मुद्दे
* जिल्ह्यात ११२७ एवढी शिक्षकांची पदे रिक्त, सुमारे ३००० डीएड बेरोजगार
* तब्बल दहा वर्षे शिक्षक भरती नाही
* कार्यरत शिक्षकांमध्ये जिल्ह्याबाहेरील शिक्षकांची संख्या मोठी
* दरवर्षी आंतरजिल्हा बदलीने जिल्ह्याबाहेर जाणाऱ्या शिक्षकांची संख्या मोठी
* रिक्त पदांची संख्येत दरवर्षी शेकडोंच्या पटीने वाढ
* शिक्षक भरतीमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य मिळणे आवश्यक
------------
कोट
"जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर स्थानिक उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी. जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहिल. काहीही झाले तरी माघार घेणार नाही."
- सहदेव पाटकर, सचिव, डीएड बेरोजगार संघर्ष समिती, सिंधुदुर्ग