''आता काय तो सोक्षमोक्ष लागू दे''

swt३०१३.jpg व swt३०१४.jpg
९२४४२, ९२४४३
सिंधुदुर्गनगरीः येथे गेले चार दिवस नोकरीत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी आंदोलनात उतरलेले डीएड बेरोजगार.

‘आता काय तो सोक्षमोक्ष लागू दे’
डी. एड. बेरोजगारांचा प्रश्‍नः शिक्षक होण्याच्या वाटेवर स्थानिक हतबल
शिवप्रसाद देसाईः सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३०ः कर्ज घेऊन, पोटाला चिमटा काढून दोन्ही पोरींना डी. एड. केलं आजतागायत त्यांना नोकरी लागण्याची वाट बघतोय. तेरा वर्षे भरतीच नाही. भरती झाली, त्यातही आमची स्थानिक पोरं वंचितच राहिली. आता काय तो एकदाचा सोक्षमोक्ष लागू दे; ही भावना होती दोन्ही मुलींना शिक्षिका बनवण्याच्या स्वप्नापायी कर्ज काढून डी. एड. ला पाठवून त्यांच्या नशिबी बेरोजगारीचे जीणे आल्याची सल मनात घेऊन जगणाऱ्या बापाची. ती दोनच नाही, तर जिल्ह्यात अशी जवळपास दोन हजार मुले असून त्यांनी नोकरीसाठी शालेय शिक्षणमंत्र्यांचा जिल्हा असलेल्या सिंधुदुर्गाच्या मुख्यालयात गेल्या चार दिवसांपासून उपोषण सुरू केले आहे.
याच उपोषणात सहभागासाठी आलेल्या आपल्या मुलींसोबतच्या त्या बापाने आपली हतबलता मांडत मन मोकळे केले. हा प्रश्‍न आज नाही तर गेली जवळपास २२-२३ वर्षे जिल्ह्यात धगधगतोय. जिल्ह्यात पूर्वी हमखास आणि स्थानिक पातळीवर मिळणारी नोकरी म्हणून शिक्षकी पेशाकडे पाहिले जायचे. बारावीनंतर डी.एड् करून जिल्हा परिषद किंवा माध्यमिक शाळांमध्ये नोकरी लागायची. यामुळे डी.एड.ला प्रवेशासाठी सुध्दा मेरिट असायचे. साहजीकच हुशार मुले त्या क्षेत्राकडे वळत होती. अर्थातच याचा फायदा जिल्ह्याच्या शैक्षणिक जडणघडणीत व्हायचा. सिंधुदुर्गाचा दहावी-बारावीचा सातत्याने राज्यस्तरावर अव्वल क्रमांक येण्याचे हेही एक कारण आहे.
साधारण २००० नंतर परिस्थिती बदलली. पूर्वी निवड मंडळामार्फत परीक्षा घेऊन शिक्षक भरती होत असे. यात स्थानिकांनाच संधी मिळायची. १९९८ मध्ये निवड मंडळ रद्द झाले. यानंतर २००६ पर्यंत डी.एड.च्या मेरिटनुसार शिक्षक भरती करण्यात आली; यात स्थानिकत्वाची अट नव्हती. सिंधुदुर्गात सर्वच डी.एड् महाविद्यालये दर्जा, गुणवत्ता या बाबतीत काटेकोर होती. तिथे परिक्षेवेळी ‘शॉर्टकट’ला स्थान नव्हते. याच तुलनेत उर्वरित महाराष्ट्रात अनेक खासगी डी.एड. महाविद्यालयात ‘शॉर्टकट’ आजमावले जायचे. यामुळे कागदोपत्री मेरिटमध्ये इतर जिल्ह्यांतील डीएडधारक पुढे असायचे. या ओपन झालेल्या भरती प्रक्रियेत जिल्ह्याबाहेरील शिक्षकांचा भरणा वाढला. यामुळे स्थानिक डी.एड.धारक बेरोजगार राहू लागले. येथूनच स्थानिकांना शिक्षक भरतीत प्राधान्य देण्याची मागणी जोर धरू लागली. डी.एड. बेरोजगारांत शेतकर्‍यांची मुले, विशेषतः हुशार मुलींचे प्रमाण जास्त होते. सुरक्षितता, त्यातल्या त्यात आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे व्यावसायिक शिक्षण असल्याने अशा मुलांचा कल डी.एड.कडे असायचा. त्यातील अनेकांची मेडिकल, इंजिनिअर आदी क्षेत्राकडे जाण्याइतकी बौध्दिक क्षमता असूनही आर्थिक अडचणींमुळे जाणे शक्य नसायचे; मात्र डी.एड. झाल्यानंतर शिक्षकी पेशाशिवाय दुसरा नोकरीचा पर्याय नसतो. त्यामुळे भरती राज्यासाठी खुली झाल्यानंतर जिल्ह्यातील अनेक मुले बेरोजगार राहिली. यातून प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली. त्यामुळे २००७ मध्ये जिल्ह्यात डी.एड. बेरोजगारांचे मोठे आंदोलन झाले. याची राज्यस्तरावर दखल घेतली गेली. तत्कालीन पालकमंत्री नारायण राणे यांनी मोठा निर्णय घेत विशेष बाब म्हणून स्थानिक डी.एड. धारकांना नोकरीत सामावून घेतले. राणेंच्या प्रखर राजकीय इच्छाशक्तीमुळे अनेक मुलांचे कोसळलेले करिअर उभे राहिले.
नंतरच्या काळात मात्र हा प्रश्‍न आणखीच बिकट होत गेला. २००९ मध्ये शासनाने राज्यस्तरीय ''सीईटी'' जाहीर केली. डी.एड. झालेल्यांना आणखी एक परीक्षा द्यावी लागणार होती. यातून २०१० मध्ये भरती झाली; मात्र बहुसंख्य जिल्ह्याबाहेरील शिक्षकच भरले गेले. पुढे २०१३ ला सीईटी रद्द करून ''टीईटी'' आणली गेली. ही टीईटी परीक्षा घेऊनही स्थानिकांची भरती झाली नाही. २०१३ ला शेवटची भरती होऊन यात जिल्ह्याबाहेरील शिक्षक पुन्हा एकदा मोठ्या संख्येने सिंधुदुर्गात आले. या सगळ्या परीक्षांमध्ये अर्थपूर्ण घोळ असल्याचा आरोप सातत्याने स्थानिक बेरोजगारांकडून होत होता. २०१९ मध्ये टीईटीमधील हा घोटाळा समोर आला. त्यामुळे स्थानिक वंचित का राहतात, याचे कोडे बर्‍यापैकी सुटले. शासनाने अलीकडे ''टीएआयटी'' ही नवी अभियोग्यता परीक्षा जाहीर केली आहे. या परीक्षा पध्दतीबाबतही अनेक आक्षेप आहेत. मुळात डी.एड. हे व्यावसायिक शिक्षण आहे. ही पदवी घेतल्यानंतर शिक्षण क्षेत्राव्यतिरिक्त त्यांना नोकरीचा दुसरा पर्याय नसतो. असे असताना याची पदवी घेतलेल्यांना पुन्हा परीक्षा द्यायला लावणे कितपत योग्य आहे, हा प्रश्‍न आहे. अभियांत्रिकीसारखे शिक्षण घेतलेल्यांनाही अशा दिव्यातून जावे लागत नाही, मग शिक्षकाच्या नोकरीसाठीच ही अडथळ्यांची शर्यत का, हा प्रश्‍न आहे.
राज्यस्तरावरून भरती झाल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रावरही परिणाम होतो. कारण जिल्ह्याबाहेरील उमेदवार फक्त नोकरीत ''एन्ट्री''साठीच कोकणात येतात. यंदा सिंधुदुर्गात ४७२ जणांना आंतरजिल्हा बदलीद्वारे सिंधुदुर्गातून सोडले जाणार आहे. या रिक्त पदांचे आणि तिथल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानाचे काय करायचे, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. यामुळे शिक्षक भरती करताना स्थानिक शैक्षणिक क्षेत्राच्या स्थैर्याचा विचार करायला नको का, हा प्रश्‍न आहे.
बेरोजगार उमेदवारांचे प्रश्‍न यापेक्षा गंभीर आहेत. गेली १३ वर्षे व्यापक भरती न झाल्याने आणि त्याआधीची १० वर्षे जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांनाच प्राधान्य दिल्याने अनेक स्थानिक नोकरीची वयोमर्यादा पार करण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यांना शिक्षक पदाच्या नोकरीच्या पदाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. यात मुलींचा भरणा मोठा आहे. जिल्ह्यात असे जवळपास २००० बेरोजगार आहेत. अनेकांना कर्ज काढून शिक्षण दिले गेले आहे. नोकरी नसल्याने आर्थिक हतबलता, संसार थाटण्यात अडथळे असे कितीतरी प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. कित्येक डीएड बेरोजगार तरुणांची नोकरी नसल्याने लग्न जुळत नाहीत. आर्थिकदृष्ट्याही कोंडी होत आहे.
शासनाकडून कोणताच सकारात्मक निर्णय घेतला जात नसल्याने त्यांच्यासमोर केवळ अंधार आहे. यामुळेच पुन्हा एकदा सिंधुदुर्गात डी.एड. बेरोजगारांनी ''आरपार''ची लढाई सुरू केली आहे. जिल्ह्याच्या शैक्षणिक क्षेत्राची गरज, येथील भौगोलिक स्थिती, या ठिकाणचे लोकजीवन, बोलीभाषा आणि याही पलीकडे परजिल्ह्यातून सिंधुदुर्गात केवळ नोकरी मिळविण्यासाठी यायचे आणि आपल्या जिल्ह्यात बदली करून परत जायचे, ही बळावलेली मानसिकता याचा विचार करून स्थानिकांना प्राधान्य देणारा फॉर्म्युला ठरवणे गरजेचे आहे; अन्यथा जिल्ह्यात शैक्षणिक क्षेत्रातील अस्थिरतेबरोबरच डी.एड. झालेल्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचे पाप निर्णयकर्त्यांच्या माथी कायमचे लागणार आहे.
...............
चौकट
हे आहेत पर्याय
* पूर्वीप्रमाणेच शिक्षक भरतीसाठी स्थानिकत्वाचा निकष लावण्याचा पर्याय
* स्थानिकांना पूर्ण प्राधान्य देता येत नसल्यास ६० टक्के स्थानिक व ४० टक्के खुले असा पर्याय
* जिल्ह्यात शिक्षकी पेशा स्वीकारल्यावर किमान १५ वर्षे जिल्ह्याबाहेर बदली न करण्याचा निकष
..................
चौकट
केसरकरांकडून अपेक्षा
शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात डी.एड. बेरोजगारांचे हे आंदोलन गेले चार दिवस सुरू आहे. या दरम्यान केसरकर यांचा सिंधुदुर्ग दौरा झाला; मात्र त्यांनी या आंदोलकांची भेट घेतली नाही. यावरून त्यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने टिकाही केली. उपोषणकर्त्यांनीही नाराजी व्यक्त केली. २००७ मध्ये केवळ नारायण राणे यांच्यामुळे स्थानिकांना न्याय मिळाला होता. आज केसरकर यांचेही मंत्रिमंडळात वजन आहे. शिवाय तोच विभाग त्यांच्याकडे आहे. यामुळे हे बेरोजगार केसरकरांकडे आशेने पाहत आहेत.
....................
कोट
"डी.एड. पदवीधारक देशोधडीला लागण्याच्या मार्गावर आहेत. टीईटी, अभियोग्यता अशा परीक्षांवर आमचा विश्वास राहिलेला नाही. कारण पुणे बोर्डाची डी.एड. पदवीका मिळाली, तिथेच आम्ही आमची शिक्षक होण्याची योग्यता सिध्द केली आहे. त्यामुळे इतर परीक्षांचा भडिमार आम्हाला मान्य नाही. अशा परीक्षा आम्ही कुठवर द्यायच्या, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे आता तरी सरसकट भरती करावी."
- स्वराली वक्कर, डी.एड. बेरोजगार

कोट
माझ्या दोन मुलींना कर्ज काढून डी.एड. शिक्षण दिले. त्यांना अजून नोकरी नाही. त्यांना डी.एड. शिक्षण दिल्याचा पश्चाताप होत आहे.
- नारायण परब, पालक

कोट
डी.एड. पदविकेचा शिक्षण क्षेत्र सोडून इतरत्र नोकरीसाठी काहीच उपयोग होत नाही. या पदविकेचा आम्ही कुठे वापर करायचा, हे सरकारनेच दाखवून द्यावे.
- सुरेश ताटे, डी.एड. बेरोजगार

कोट
आम्हाला केवळ आश्वासने नकोत. तसे झाले तर शांत बसणार नाही. यापुढे कुटुंबासह आंदोलनात उतरू.
- कविता दळवी, डी.एड. बोरोजगार

कोट
आमचे नोकरीचे वय संपण्याच्या मार्गावर आहे. शिक्षक भरतीसाठी ज्या परीक्षा घेतल्या जात आहेत, त्यावर आमचा विश्वास राहिलेला नाही. प्रत्येक परीक्षेत घोळ असतो. सरसकट स्थानिक भरती न केल्यास आणखी आक्रमक होऊ.
- तेजल रावले, डी.एड. बेरोजगार
................
कोट
बरीच वर्षे शिक्षक भरती न झाल्याने आमची वयोमर्यादा संपायला आली आहे. त्यामुळे आता तातडीने स्थानिकांना नोकरीत सामावून घेऊन न्याय द्यावा. आता ही ''आरपार''ची लढाई आम्ही छेडली आहे. न्याय मिळेपर्यंत थांबणार नाही.
- विजय फाले, अध्यक्ष, डी.एड. बेरोजगार संघटना, सिंधुदुर्ग

कोट
सिंधुदुर्गाची प्रमाण बोलीभाषा, येथील संस्कृती वेगळी आहे. दुर्गम भागही आहे. यामुळे स्थानिक शिक्षक असल्यास गुणवत्ता, शैक्षणिक दर्जा अधिक उंचावेल. त्याचा विचार करून स्थानिकांना संधी द्यावी.
- मीनल घावरे, डी.एड. बेरोजगार