ग्राहकनामा

(३१ मार्च टुडे चार)

ग्राहकनामा ..........लोगो

फोटो ओळी
-rat१३p१.jpg ः
९५४९९
विनय परांजपे
-
आरोग्य हक्क कायदा

मागील स्तंभात संयुक्त राष्ट्रांनी मान्य केलेल्या ग्राहकांच्या हक्काबाबत लिहिले. त्यातील अत्यावश्यक सेवा वापरण्याचा आणि आरोग्याला असणाऱ्या धोक्यापासून संरक्षणाचा असे दोन हक्क आरोग्याशी निगडित आहेत. आपल्या ग्राहक कायद्यात आरोग्यविषयक सेवा मिळण्याच्या हक्काचा समावेश नाही. असा हक्क असणे हे किती महत्वाचे आहे याचा अनुभव आपण कोविडच्या साथीत आणि ज्यांना खासगी सेवा मागेल ते दाम मोजून विकत घेता येत नाही, असे सर्व रुग्ण नेहमी घेत असतात. या पार्श्वभूमीवर राजस्थान सरकारने घेतलेला आरोग्य हक्क कायद्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही डॉक्टरांनी रुग्णाला अत्यावश्यक सेवा दिलीच पाहिजे. पैसे नाहीत म्हणून सेवा नाकारता येणार नाही, असे थोडक्यात या कायद्याचे स्वरूप आहे. अशा सेवांचा खर्च खासगी डॉक्टरांना राज्य सरकार देणार आहे.
-----
विनय परांजपे

आरोग्य हक्क कायद्याबाबत माध्यमातून मूलतः राजकीय स्वरूपाची चर्चा चालू आहे. राजस्थानमधील खासगी डॉक्टरांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. राजस्थानमध्ये यावर्षी निवडणुका आहेत हे लक्षात घेता असा कायदा राजकीय गरजेतून आला असेलही; पण त्याचे राजकारण न करता रूग्णांसाठी तो प्रभावी आणी निर्दोष कसा करता येईल यावर चर्चा होण्याची गरज आहे. डॉक्टरांना सरकारकडून निश्चित काळात खर्चाचा परतावा तोही थेट मिळण्याची गरज आहे. तशी यंत्रणा कशी निर्माण होईल यावर चर्चा झाली पाहिजे. तक्रार निवारण जलद आणि निःपक्षपातीपणे कसे होईल यावर पण चर्चा व्हायला हवी; पण मुळात असा एखादा हक्क रुग्णाला (जरी आपल्याकडे अनेक हक्क केवळ कागदावर राहात असले तरी) मिळूच नये, अशी भूमिका योग्य नाही.
भारतात गेल्या काही वर्षात अनेक अत्यावश्यक सेवांचे खासगीकरण चालू आहे. साधे शिक्षणाचे बघू. नगरपालिकेच्या, जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पडतात आणि गलेलठ्ठ फी घेणाऱ्या खासगी शाळा खेडोपाडी वाढतात. एका डॉक्टरची परवडणारी हॉस्पिटले जाऊन corporate हॉस्पिटल येतात. सरकारी सेवा या कार्यक्षम आणि फायद्यात चालू शकत नाहीत, असे कारण यासाठी दिले जाते; पण मुळात सरकारी सेवा व्यावसायिक पद्धतीने कार्यक्षमतेने चालवण्याचा प्रयत्नच होताना दिसत नाही.
रुग्णांना आरोग्य हक्क देण्याचा सर्वात चांगला मार्ग म्हणजे सरकारी हॉस्पिटलमध्ये उत्तम सोयी, आधुनिक यंत्रे आणि तज्ञ डॉक्टर corporateच्या पगारावर नेमणे. या हॉस्पिटलमध्ये योग्य ते शुल्क घेऊन उपचार करणे आणि वैद्यकीय विम्यातून त्याचा परतावा घेणे. असे केले तर पैसे देऊ शकणारा रुग्ण पण सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जाईल. त्याच्या पैशातून काही सेवा मोफत देता येतील.
प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे सक्षम केली तरी मोठे काम होईल. आरोग्य हक्काचा कायदा ही अशा रुग्णस्नेही बदलांची सुरवात असायला हवी. ग्राहक संघटना, आरोग्य क्षेत्रातील संस्था, कार्यकर्ते यांनी यावर बोलले पाहिजे. विधायक सूचना केल्या पाहिजेत आणि डॉक्टरवर्गाने पण सकारात्मक भूमिका घेतल्या पाहिजेत.

(लेखक कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले व ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)
-