अल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन

१९ ( पान ५ साठी मेन)

-rat८p३६.jpg-
२३M०१५०४
रत्नागिरी ः रत्नागिरी अॅल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकरी संघाच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना बाबूभाई पडवेकर, प्रसन्न दामले, राजेंद्र आयरे आदी.
---------------
जागा परत करा अन्यथा बाजारभावाप्रमाणे पैसे द्या

१० मे रोजी आंदोलन ; अॅल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकरी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ ः रत्नागिरी अॅल्युमिनियम प्रकल्पासाठी १९७० पासून जमिनी घेतल्या; परंतु गेल्या ५३ वर्षात येथे प्रकल्प सुरू झाला नाही अन् जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्व प्रकल्पबाधित शेतकरी संघटित होऊन धरणे आंदोलन करणार आहेत. १० मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती रत्नागिरी अॅल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकरीसंघाचे अध्यक्ष बाबूभाई पडवेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
अॅल्युमिनियम प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना जमिनी परत द्यायला हव्या होत्या; परंतु तसे झाले नाही. यामुळे आंदोलन करण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांना अल्प मोबदला मिळाला आहे. त्यांना पुन्हा जमिनी परत द्याव्यात, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली तसेच ते शक्य नसल्यास चालू बाजारभावाप्रमाणे मोबदला मिळावा, अशी मागणी प्रकल्पबाधितांनी या वेळी केली.
शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेला उपाध्यक्ष प्रसन्न दामले, राजेंद्र आयरे, मनोज सावंत, विलास सावंत, चंद्रशेखर मातोंडकर, धीरज खेर आदी उपस्थित होते. पडवेकर म्हणाले, १९७० पासून महाराष्ट्रात आलेल्या सरकारने शेतकऱ्यांना भूमिहीन केल्याच्या निषेधार्थ सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करत आहोत. या कारखान्यासाठी १९७० पासून जमिन अधिग्रहण करून शेतकरी व काही बागायतदार ज्या जमिनीतून उत्पन्न घेऊन उदरनिर्वाह कसाबसा करत होतो. तत्कालीन सरकारने नोकरीचे आमिष दाखवून ८३० शेतकऱ्यांकडून १२०० एकर जमिन संपादित केली. झाडगांव म्युनिसिपल हद्दीतील आत व बाहेर तसेच शिरगाव ग्रामपंचायतीतील काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या. सन १९७० पासून ते आजपर्यंत २०२३ पर्यंत या संपादित केलेल्या जमिनीत कोणताही कारखाना आला नाही. सर्व जमीन पडिक अवस्थेत आहेत.
सरकारने भूलथापा देऊन नोकऱ्या देण्याचे आमिष दाखवून कवडीमोल दराने जमिनी ताब्यात घेतल्यास व या जमिनीचा गैरवापर करून भांडवलदारांच्या संगनमताने सरकार खासगी उद्योजकाला वसाहत उभी करण्यासाठी ५० एकर जमीन दिली. आता तटरक्षक दलाच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी काही इमारती बांधण्याचे काम सुरू आहे. एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे सुमारे १२५ भूखंड एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या नातलगांना देण्यात आले आहे, असा आरोप राजेंद्र आयरे यांनी केला.