संबधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करा

25 (पान 3 साठीमेन, सुधारित)

अपहार प्रकरणी अधिकाऱ्याला निलंबित करा

मनसेची मागणी ; पाच लाखांचा घोटाळा ३५ लाखांवर गेल्याचा आरोप

सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. 13 ः जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत महिला सक्षमीकरणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या प्रभागसंघात सुमारे 35 लाखाचा अपहार झाल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. तशा तक्रारी आमच्याकडे आल्या आहेत. काहींनी प्रकल्प संचालकांपुढे हा अपहार उघडकीस आणला होता; परंतु त्याला खतपाणी घालणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी होऊन त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी मनसेचे रत्नागिरी तालुकाध्यक्ष चैतन्य शेंडे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेबाबत ग्रामीण भागात महिला बचतगटासाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. जिल्हा परिषद सर्वच स्तरावर उल्लेखनीय कामागिरी करत असताना रत्नागिरी तालुक्यातील एका जिल्हा परिषद गटातील प्रभाग संघात मोठा अपहार झाल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे आल्या. आम्ही आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की, 2019 ला पहिला अपहार झाल्याची माहिती मिळत आहे. हा अपहार 2021ला संबंधित प्रभागातील महिलांनी प्रकल्प संचालक यांना समक्ष भेटून उघडकीस आणून देखील त्यावर पांघरूण घालण्यात आले. 2021 ला कोणत्या अधिकाऱ्यांनी हा अपहार लपवला. त्याची चौकशी करून दोषींवर निलंबनाची कारवाई करावी.
शासनाकडून विविध योजना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राबवल्या जात आहेत. या योजना कशा राबवल्या जातात तसेच त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रकल्प संचालक नियुक्त करण्यात आले आहेत. 2019 ते 23 या कालावधीत अंदाजे 35 लाख रुपयांचा अपहार झाल्याच्या तक्रारी आपल्याकडे देखील आल्या आहेत. ज्यांनी अपहार केला आहे त्यांच्यासह या अपहाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून त्याला एकप्रकारें ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून प्रोत्साहन दिल्याचा संशय यातून व्यक्त होण्यास वाव आहे. त्यामुळे आमची आपल्याकडे मागणी आहे की, या प्रकरणात प्रकल्प संचालक यांची देखील चौकशी होणे गरजेचे आहे,
2021 ला सुमारे 5 लाख रुपयांचा अपहार झाल्याची माहिती मिळत आहे. वेळीच कारवाई झाली असती तर अपहाराची ही रक्कम 35 लाखापर्यंत पोहोचली नसती. ज्या प्रभागामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे काम सुरू आहे त्यांना मात्र नाहक संशयाच्या भोवऱ्यातून जावे लागत आहे. या निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन आजपर्यंत कोणतीही कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्याची चौकशी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनाची दखल न घेतल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा आंदोलन करेल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.