रवळनाथ हौसिंग सोसायटीचा राजधानी दिल्लीपर्यंत विस्तार | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

रवळनाथ हौसिंग सोसायटीचा
राजधानी दिल्लीपर्यंत विस्तार
रवळनाथ हौसिंग सोसायटीचा राजधानी दिल्लीपर्यंत विस्तार

रवळनाथ हौसिंग सोसायटीचा राजधानी दिल्लीपर्यंत विस्तार

sakal_logo
By

03131
एम. एल. चौगुले

‘रवळनाथ हौसिंग फायनान्स’ला
राजधानी दिल्लीपर्यंत विस्तार

कुडाळ, ता. १६ ः श्री रवळनाथ हौसिंग फायनान्स सोसायटीचा राजधानीत प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात संपूर्ण दिल्लीचा समावेश करण्यास केंद्रीय निबंधकांनी परवानगी दिल्याने देशाच्या राजधानीत शाखा विस्ताराची संधी संस्थेस मिळाली. संस्थापक अध्यक्ष एम. एल. चौगुले यांनी ही माहिती दिली.
चौगुले म्हणाले, ‘‘संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य आणि कर्नाटकातील बेळगाव व धारवाड जिल्हा इतकेच संस्थेचे कार्यक्षेत्र होते; परंतु देशाच्या कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या संस्थेच्या सभासद आणि हितचिंतकांनी संपूर्ण कर्नाटक, दिल्ली व गोवा राज्यातही शाखा उघडाव्यात, अशी मागणी वेळोवेळी संस्थेकडे केली. त्यानुसार संस्थेच्या वार्षिक सभेच्या मंजुरीने केंद्रीय निबंधकाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्याला नुकतीच मान्यता मिळाली. संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात गोवा राज्याच्या समावेशासाठी पाठपुरावा सुरू असून त्यालाही लवकरच मंजुरी मिळेल. गडहिंग्लज येथे संस्थेचे प्रधान कार्यालय असून महाराष्ट्रात व कर्नाटकात मिळून सध्या एकूण ११ शाखा आहेत. प्रधान कार्यालयासह गडहिंग्लज, कोल्हापूर, जयसिंगपूर, कुडाळ, सांगली व पुणे या सहा शाखा स्वमालकीच्या इमारतीत सुरू आहेत. नियोजित कराड येथेही शाखा लवकरच सुरू होत आहे. एप्रिल अखेर संस्थेचे ११००० च्यावर सभासद, ठेवी ३८५ कोटी रुपये असून २६२ रुपये कोटींचे कर्ज वितरण केले आहे. संस्थेतर्फे महिला व सैनिकांसाठी कर्ज व्याजदरात अर्धा टक्का सवलत दिली जाते. कार्यक्षेत्रवाढीच्या मंजुरीसाठी कर्नाटकच्या कॅबिनेट मंत्री सौ. शशिकला जोल्ले, केंद्रीय सहकारराज्य मंत्री बी. एल. वर्मा, संस्थेचे मानद अँब्रॅण्सिडर तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, विभागीय सहनिबंधक अरुण काकडे, तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक अनर शिंदे, दिल्लीतील श्री. संतोष कल्याणी, राष्ट्रीय सहकारी संघाचे अधिकारी वर्ग व कर्मचारी वृंद यांचे विशेष सहकार्य लाभले.’’
..............
बॉक्स
कर्ज मर्यादा ९० लाखापर्यंत
सध्या प्लॉट खरेदी घरबांधणीसाठी प्रत्येकी ७५ लाखांची कर्जमर्यादा होती; परंतु उपविधीतील बदलाच्या मान्यतेनुसार प्लॉट खरेदी व घरबांधणीसाठी प्रत्येकी ९० लाखांपर्यंत कर्जपुरवठा करण्यासही केंद्रीय निबंधकांनी मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती श्री. चौगुले यांनी दिली.